काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा स्तरीय अनुगमन समिति सबै वडामा गठन भइसकेका छन् । महानगरपालिकाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधिबमोजिम समिति गठन भएका हुन् । 

परियोजनाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत तथा कानुनी प्रबन्ध आवश्यक भएकोले नगर कार्यपालिकाबाट कार्यविधि पारित गरिएको हो । 

कार्यविधिमा महानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबमोजिम समिति गठन भएर क्रियाशील छ । यो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुखले तोकेको एक जना महिलासहित २ जना कार्यपालिका सदस्य, सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिव योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख हुनुहुन्छ । 

यो समितिसँगै विषयगत समितिहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका विषयमा अनुगमन गर्न सक्ने, विभाग, सचिवालय, आयोजना, र एकाइले आफ्नो कार्य विवरणमा उल्लेख भएका कामको नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । 

वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका योजनाहरूको कार्य सम्पादन स्तर, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता कायम गर्नका लागि प्रमुखले जुनसुकै समयमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

वडा अनुगमन समितिको गठन 
वडा समितिले तोकेको वडा सदस्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन हुन्छ । समितिको सदस्यमा वडामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी, वडा समितिले तोकेको सम्वन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । सदस्य सचिवका रुपमा वडा सचिवले तोकेको कर्मचारी हुनुहुन्छ ।

वडा अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार 
वडाभित्र सञ्चालन हुने योजना, विकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिहरूको कामको अनुगमन तथा नियमन गर्ने, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्य सूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने,  उपभोक्ता समिति वा खरिद प्रक्रियाबाट वडा क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न नभएसम्म कार्यान्वयनका विभिन्न चरणहरूमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । यसै गरी आयोजना सञ्चालनको क्रममा बाधा अवरोध आइपरेमा समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता र कार्यतालिकाअनुसार कार्य भए/नभएको, कार्य स्थलमा सूचना पाटी राखे/नराखेको, गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग भए/नभएको, वास्तविक लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरू लाभान्वित भए/नभएको आदि विषयको अनुगमन गर्नेछ । 

वडा कार्यालयमा प्रत्येक महिनाको कम्तीमा १ पटक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी र सङ्घ सस्थाहरूको बैठक राखी योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगतिका बारेमा समीक्षा गर्ने, उद्देश्यबमोजिम लक्षित उपभोक्ता वर्गमा योजनाको लाभ नपुगेको भए निर्माणकर्तालाई सुधार गर्न निर्देशन दिने, वडा स्तरमा सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने, सञ्चालित आयोजना तथा परियोजना कार्यक्रमको सुरु गर्दा र पछिको फोटो संकलन तथा अभिलेखन गर्ने, स्थानीय जनतालाई पुगेको सुविधा, सेवाको गुणस्तर, वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, सेवामा वृद्धि गराउनुपर्ने अवस्थाको सुपरीवेक्षण गरी जानकारी लिने काम समितिलाई दिइएको छ । निर्धारित समय सीमा तथा गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाको कार्य सम्पादन स्तर उच्च भएमा पुरस्कृत वा सम्मान गर्न महानगरपालिकामा सिफारिस गर्ने, वडा स्तरमा सञ्चालन भएका कुनै आयोजनामा विवाद उत्पन्न भई समाधान हुन नसकेमा महानगरपालिकाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा पठाउने काम वडा स्तरीय अनुगमन समितिको हो । 

समितिका संयोजक र सदस्य सचिवलाई अभिमुखीकरण
अनुगमन र मूल्याङ्कनको सिद्धान्त, व्यवहारिक प्रयोग, सवल र दुर्वल पक्ष, वडा अनुगमन समितिको क्षेत्राधिकार तथा दायित्वका विषयमा क्षमता विकासका लागि योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । अभिमुखीकरणमा केन्द्रीय अनुगमन टोलीका संयोजक तथा सहरी योजना आयोगका सदस्यसहित पदाधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

‘अनुगमनमा जाँदा आफूले हेर्नु पर्ने योजनाका विषयमा पूरा जानकारी लिएर जानुपर्छ । फिल्डमा गएर के हेर्ने र कस्ता विषयमा जानकारी लिने थाहा पाउनु पर्छ ।’ प्रभावकारी अनुगमनका बारेमा धारणा राख्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक हितका लागि सार्वजनिक निकायले गरेको कामको अनुगमन समाजमा हरेक व्यक्तिले गर्न सक्छन् । अनुगमनका क्रममा आफूले बुझेको कुरा कानुनी संयन्त्रमा लगेर गलत हुनबाट रोक्ने दायित्व हरेक नागरिकसँग सुरक्षित रहन्छ । नागरिकलाई यो बोध गराउन वडा अनुगमन समितिबाट भूमिका निर्वाह हुनेमा विश्वाश लिएकी छु ।’

‘वडाबाट हुने अनुगमनको प्रभावकारी नतिजाको पर्खाइ हुनेछ ।’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘काठमाडौँको यो सिकाइ अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय हुनेछ ।’

योजना, परियोजना र बजेट तर्जुमा देखि भुक्तानीसम्मको काम वडाबाटै हुने भएपछि त्यसको प्रभावकारितालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले व्यवस्थित गर्नु पर्छ । यो काम वडास्तरीय अनुगमन समितिको हो । कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुमन दाहालले भन्नुभयो, ‘बजेट र योजना आवश्यक थियो कि थिएन । आवश्यक थियो भने यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि र सञ्चालन मापदण्ड ठिक छ कि छैन, लक्षित वर्गमा लाभ पुग्छ कि पुग्दैन र दिगो छ कि छैन, समितिले हेर्नुपर्छ ।’ उहाँले यसको प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि वार्षिक बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

‘अनुगमन मूल्याङ्कनलाई नतिजासँग जोड्नु पर्छ । करदाताबाट संकलन भएको रकम जनताकै सुविधाका लागि मितव्ययी रुपमा खर्च भएको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ ।’ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भन्नुभयो, ‘नागरिकका दैनिक क्रियाकलाप र समस्या वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नजिकबाट थाहा हुन्छ । सार्वजनिक लाभको कुरा उहाँहरुले नै महसुस गर्नुभएको छ । यसकारण वडास्तरीय अनुगमन समितिको भूमिका अझ शसक्त छ । नतिजामूलक बन्न सक्छ ।’

काम विग्रिसकेपछि सच्याउनुभन्दा विग्रिनु अगाडि नै गलत हुन नदिनु कुशल व्यवस्थापकको दूरदृष्टि हो । नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कनबाट हामीले आफूलाई कुृशल व्यवस्थापक रुपमा चित्रित गर्न सक्नु पर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारको भनाइ थियो । 

‘निर्माण कार्यको अनुगमनमा जाँदा ठेक्केदारसँग माग्नु पर्ने ४ वटा मुख्य पक्ष भनेको क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान (गुणस्तर कसरी कायम गर्दैछन्, योजना), कन्स्ट्रक्सन मेथोलोडी (निर्माण कार्य गर्दाको प्राविधिक प्रक्रिया वा विधि), कन्स्ट्रक्सन साइट अपुपेसनल सेफ्टी (जनशक्तिको सुरक्षा प्रबन्ध) र मटेरियल म्यानेजमेन्ट प्लान (निर्माण सामग्री व्यवस्थापन योजना) हो ।’ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘कन्ट्रयाक डकुमेन्टभित्रका स्पेसिफकेसन, वीओक्यु, लेटर अफ एसेप्टेन्स अध्ययन गर्नुपर्छ । अनुगमनमा जाँदा नक्सा बोकेर जानुपर्छ ।’ 

लागत अनुमान तयार पार्दा परियोजना तयार नभइ बजेट निनियोजन गर्नै परिपाटी भएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमका प्रशिक्षक एवं नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव महेश अर्यालले, यो परिपाटी सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘लागत अनुमान तयार पार्दा स्थानीय स्रोतको उपलब्धता हेर्नुपर्छ । गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने योजना बनाउनु पर्छ ।’ अर्यालले पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन मूल्याङ्कनका सूचकका विषयमा कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘सडक बनाउने काम हेर्दा सुन्दरताका पक्षबाट पनि हेर्नुपर्छ । 

अनुगमनमा हेर्नु पर्ने प्राविधिक विषय जत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को पक्ष भनेको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पक्ष हो । अनुगमनमा यसको भार धेरै हुन्छ । योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले भन्नुभयो, ‘सुधारका काम जुनसुकै विन्दुबाट पनि गर्न सकिन्छ । वडास्तरीय अनुगमन समितिबाट यो अपेक्षा पूरा हुने महानगरपालिकाको विश्वाश हो ।’

प्रस्तुतिकरणमा आएका विषयमा धारणा राख्दै वडा नं. १३ का सदस्य रामबाबु कोइरालाले, केन्द्रीय योजना सम्बन्धी विवरण वडामा नहुनाले यस सम्बन्धी अनुगमनमा कठिनाइ हुने धारणा राख्नुभयो । यस्तै वडा नं. ७ की सदस्य रुपा थापाले, निर्माण कार्यको अनुगमनमा प्राविधिक नेतृत्व उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । वडा नंं १ का सदस्य रसला तण्डुकारले, बोलपत्रबाट कम रकम स्वीकृत हुने भएकोले निर्माणको गुणस्तरमा सधैँ प्रश्न रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै वडा नं. ९ का सदस्य टेकराज अधिकारीले, योजना नभएका, बजेट बिनियोजन नभएका काम वडालाई थाहा नै नदिइ हुने गरेको थियो । यस्ता कामलाई आफैँले रोक्न र नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था जानकारी भएको उल्लेख गर्दै यसपछि सक्रिय हुने धारणा राख्नुभयो । 

वडा नं. १४ को समितिकी सदस्य सचिव शान्ति पुनले समिति गठन भएपछि कामका लागि थप उत्साहित भएको धारणा सुनाउनुभयो ।