स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संशोधन विधेयकका विषयमा साझा धारणा आवश्यक - उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अघि बढेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधनको मस्यौदामाथि ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, संशोधनले स्थानीय सरकारको संरचना र अवस्थामा प्रभाव पार्ने भएकोले उपत्यकाका पालिकाहरुका प्रमुख र उपप्रमुखले एउटै धारणा बनाएर सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज चन्द्रागिरी नगरपालिकाले आयोजना गरेका काठमाडौँ उपत्यका उपप्रमुख सञ्जालको ७ औँ बैठकमा उहाँले यस्तो धारणा राख्नभुएको हो । उहाँले उपत्यका मेयर्स फोरमका महासचिव एवं चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीसँग ऐनको संशोधनका विषयमा कुरा गर्दै उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकमा सबै प्रमुख र उपप्रमुख बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

त्यस क्रममा बोल्दै फोरमका महासचिव गिरीले भन्नुभयो, ‘फोरमको सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर यसलाई प्रस्तावका रुपमा अगाडि साछौँ । फागुन १८ गते फोरमको बैठक बस्ने योजना छ । त्यस बैठकमा सबै प्रमुख र उपप्रमुख भेला भएर छलफल गरौँ ।’

संशोधनका बुँदामा उपप्रमुखहरुको समान धारणा बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपप्रमुख प्रमुख सञ्जालको बैठकको आयोजना गर्ने भएको छ । 

बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले, उपत्यकाका पालिकाहरुमा समान दर बनाउन सकिने कर तथा राजस्वका क्षेत्रको अध्ययन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । कतिपय शीर्षकको दर एउटै बनाउन सकिने सम्भवना रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

सञ्जालको छैटौँ बैठक ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकाले आयोजना गरेको थियो । गाउँपालिकाकी उपप्रमुख डोल्मामाया गोलेले बैठकको निर्णय पुस्तिका चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठलाई प्रदान गर्दै बैठकको अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । 

हरेक महिना एक एकवटा पालिकाले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र यो अर्कोमा सर्दै जाने सञ्जालले अभ्यास गरिरहेको छ । अबको बैठक मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले आयोजना गर्नेछ । 

हरेक बैठकमा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा विषयविज्ञको प्रस्तुति राखेर त्यसमा छलफल गर्ने क्रममा यसपटक स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन र स्थानीय करका विषयमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीकृष्ण खनालले प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो । 

‘सरकारले समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचैन बनाउन, बाटोघाटो, पुलपुलेँसा, पुल, खानेपानी तथा ढल निकास जस्ता विकासका काम गर्न, अशक्तहरुको कल्याण र पहुँचयुक्त सहरका लागि काम गर्नु पर्छ । यसका लागि स्रोत चाहिन्छ । यो स्रोत भनेको कर, राजस्व तथा दस्तुरबाट प्राप्त हुने हो ।’ खनालले भन्नुभयो, ‘कर अनिवार्य दायित्व हो । तर यसो भन्दैमा जति पनि कर लगाउनु हुँदैन । कर लगाउँदा फूलबाट मौरीले रस लिएजस्तो हुनुपर्छ । रस निकालेका कारण फूल फक्रिन्छ र मौरीको घारमा मह जम्मा हुन्छ ।’

प्रस्तुतिमा विज्ञले र छलफलका क्रममा उपप्रमुखहरुले, कर लगाउँदा जीडीपीको १२ प्रतिशतभन्दा कम र २० प्रतिशतभन्दा धेरै कर लगाउनु नहुने, करको दरमाभन्दा दायरामा ध्यान दिनुपर्ने, कर बढाउनु पर्दा त्यसले उत्पादन, रोजगारी र लगानीमा दिने लाभ विश्लेषण गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिनुभएको थियो । लाभको सिद्धान्तमा आधारित भएर तिर्न सक्ने दर लगाउँदा धेरै करदाताहरु कर तिर्न इच्छुक हुने उहाँहरुको भनाइ थियो । 

सेवा शुल्कबाट धेरै कर लिने नगरपालिकाको कर प्रणाली राम्रो भएको बताउँदै बैठकमा पालिकाहरुले कर सुधार कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।