विवाद निरुपणका लागि वडा स्तरीय महिला सञ्जालको काम उत्कृष्ट : उपलब्धीलाई अभिलेखनमा काम गर्न बाँकी  - उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गठन गरेको वडा स्तरीय महिला सञ्जालमध्ये १९ वटा वडामा गएको बर्ष (आ. व. २०७९/०८०) २२९ वटा विवाद दर्ता भए । यसमध्ये १४४ वटामा सहमति भयो । २३ वटामा सहमति हुन सकेन, १८ वटा मेलमिलाप प्रक्रियामा छन् र २६ वटा केन्द्रमा पठाइएका छन् । वडामा गठित महिला सञ्जालमध्ये वडा नं. १, २, ४, ५, ६, ७, ८, १०, १३, १४, १६, १७, १८, २१, २१, २६, २९, ३० र ३१ वडाबाट महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागमा पठाइएको विवरण हो । गएको बर्ष अन्य वडाबाट विवरण प्राप्त भएन । 

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा १२ वटा वडा सञ्जालबाट विवरण प्राप्त भएको छ । वडा नं. २, ६, ७, १२, १३, १४, १६, २०, २३, २९ र ३० बाट प्राप्त विवरण अनुसार १४८ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । यीमध्ये ९८ वटामा सहमति भएको, ९ वटामा सहमति हुन सकेन, १५ वटा प्रक्रियामा छन् । १९ वटा केन्द्रमा पठाइएका छन् । 

यसरी हेर्दा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले आफ्ना अधिकार वडामा पठाएपछि महानगरमा आउने विवाद वडामै समाधान हुन थालेका छन् । विवादका पक्षको समय र पैसा वचत भएको छ । आज काठमाडौँ प्लाजामा आयोजना गरिएको सञ्जालका पदाधिकारीहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भन्नुभयो, ‘यसरी गरिएका कामको चुस्त अभिलेख राखौँ । महिला सञ्जालले नतिजामूलक काम गरेर महिलाहरुको कार्य क्षमता पुष्टि गर्नुपर्छ । गरिएको कामलाई अभिलेख गरेपछि नतिजा मापन गर्न सहज हुन्छ ।’

‘सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण र न्यायिक समितिको न्याय निरुपणका काममा सञ्जालका कामले योगदान गर्नेछ । यसले न्यायिक विकेन्द्रीकरणको सफल अभ्यास प्रदर्शन गर्नेछ । यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ ।’ डंगोलको भनाइ थियो । 

त्यस क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रको प्रयोगशालाका रुपमा रहेको स्थानीय सरकार त्यसमा पनि केन्द्रीय राजधानी सहर काठमाडौँमा गठन भएका वडा स्तरीय महिला सञ्जालहरुमा महिलाहरुको भूमिका अर्थपूर्ण छ । विवाद कारण छन् र विवाद निरुपणका उपाय पनि छन् । यसको सफल प्रयोग भएको मैले महसुस गरेको छु ।’

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले भन्नुभयो, ‘विवाद कसरी दर्ता भइरहेका छन्, मेलमिलापको प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ, यसको समन्वय कसले गरिरहेको छ, पक्षको मेलमिलापकर्ता छान्न पाउने कानुनी हक कसरी प्रयोग भएको छ, नियमित वैठक भएको छ कि छैन, चौमासिक प्रतिवेदन बनाएर केन्द्रमा पठाइएको छ कि छैन, अभिमुखीकरणबाट फर्किएपछि सञ्जालका सदस्यहरुले यी विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

काठमाडौँ महानगरपालिका महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९ महिला वडा सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था छ । महिला हिंसाविरुद्ध वडा तहमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिमध्ये २ जना र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मेलमिलापकर्ता, कानुन व्यवसायी, समाजसेवी वा पत्रकारमध्येबाट १ जना गरी ३ जना सदस्य संयोजकले छनौट गर्न पाउने प्रबन्ध बमोजिम सञ्जाल गठन भएका छन् । दलित महिला सदस्य र नजिकको प्रहरी कार्यालयका सम्भव भएसम्म महिला प्रतिनिधि समितिको सदस्य राखिएको छ । वडा सचिव सदस्य सचिव हुनुहुन्छ । 

आचार्यका अनुसार देवानी प्रकृतिका सबै उजुरीमा सञ्जालले मेलमिलाप गराउन सक्छ । पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षको हितै हित र जीतै जीत गराएर न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भन्ने अनुभूति गराउनु सञ्जालको मूख्य काम हो । 

खर्च हुन्छ । मेरा कुरा सुनिँदैनन् । न्याय पाउन सक्दिन । समय धेरै लाग्छ । प्रणालीमा विश्वाश लाग्दैन । जस्ता धारणा बनाएर पीडामा भएका मानिसहरु सम्पर्कमा नआउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आचार्यले भन्नुभयो, ‘व्यक्तिका पीर मर्का बुझेर समस्याको समाधानका लागि काम गर्नु मुख्य जिम्मेवारी हो ।’

वडामा दर्ता हुने विवादमा सासु वुहारी नमिलेका, सासु वुहारी मिलेका छोरीहरुलाई मन नपरेको, छोरा बुहारी नमिलेपछि बाबु आमालाई समस्या भएको, पाको उमेरका बाबुआमालाई रेखदेख नगरेको, सम्पत्तिको विवाद, किशोरीहरुलाई गर्भ धारण गराउने युवक वेपत्ता भएको, कोठा भाडामा लिने मानिस सम्पर्कमा नभएको जस्ता विवाद आउने गरेको सञ्जालका पदाधिकारीहरुको अनुभव छ । अन्तरजातीय विवाह भनेर वृहारीलाई गृह प्रवेश नगराउने, पैसा चाहियो भनेर बाबु आमा धम्क्याउने, रक्सी र लागू औषध खाएर मनपरी भन्ने, कुटपिट गर्ने, घरमै चोरी गर्ने, लेनदेनको विवाद, वोक्सीको आरोप जस्ता विवाद वडाहरुमा आउने गरेका छन् । नातिनीले केटा साथीसँग रक्सी खाएर रातको समयमा चक्कु देखाउँदै लाखौँ पैसा मागेर समस्या गराएको जस्ता फरक प्रकृतिका समस्या आउनुले परिवर्तित सामाजिक प्रणालीको एउटा उदाहरण हो । कतिपय समस्यामा पुरुष हिंसामा परेका छन् । कहिलेकाहीँ रातको १२ बजे कुटपिट भयो बचाइदिनु भन्दै फोन आउँछ । हामी निदाउँदा कसैको जीवन वर्वाद हुन सक्छ । त्यसैले रातविरात समस्या समाधानमा जानुपर्छ । संयोजक र सदस्यहरुले अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, कतिपय भन्नै नसकिने घटना व्यहोर्नु पर्छ । कार्यविधिले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि कार्य सम्पादन सिप र क्षमता बढाउने कार्यक्रमको खाँचो छ । अरुलाई न्याय दिनुपर्ने हामी आफैँलाई पनि कानुनी ज्ञानमा सक्षम बनाउनु हो । महानगरले हाम्रो क्षमता विकास गराउने कार्यक्रम चलाइदिनुपर्छ ।

हिंसा, शोषण, दमन भेदभाव तथा अन्य कारणले अन्यायमा परेका महानगरमा बस्ने महिलाहरुमा छिटो न्यायको पहुँच पुर्‍याउन महिला सञ्जाल गठन गरिएको हो । यसबाट महानगरलाई लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुनेछ ।

सञ्जालमा हिंसा पीडित तथा प्रभावितबाट उजुरी वा निवेदन आउनेछ । ती उजुरीमा कानुनबमोजिम कानुनी र मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराउने, आवश्यक पर्ने भए तत्काल स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, राहत र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम सञ्जालले गर्नेछ । यसका लागि निःशुल्क स्वेच्छिक कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्नेछ । 

संविधान र कानुन प्रदत्त महिला अधिकारको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने, महिला हिंसा निवारणका लागि महानगरले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम पीडितको निवेदनमाथि कारवाही गर्न न्यायिक समिति, प्रहरी वा अन्य सम्बद्ध निकायमा पठाउने काम समितिको हुनेछ । सामाजिक न्याय र सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय, सामुदायिक र लोककल्याणकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने दायित्व सञ्जाललाई दिइएको छ । सञ्जालले गरेका कामको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन न्यायिक समितिमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

समितिले गरेका काम कारवाहीको उपप्रमुखबाट अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुनेछ ।