प्रमुख जिल्ला न्यायाधीशबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक प्रक्रिया अनुगमन 

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँका प्रमुख न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक प्रणालीको अनुगमन गरेको छ । यस क्रममा उहाँहरुले सुनुवाई कक्ष, कानुन तथा मानव अधिकार विभागको कार्य कक्षको अवलोकन र निर्णय पुस्तिका र विवाद निरुपण प्रक्रियाको अध्ययन गर्नुभएको थियो । 

यस क्रममा आयोजना गरिएको छलफलका क्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले, फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नहुँदा न्याय कागजमा सीमित हुने भएकोले यसलाई पीडितले न्याय पाएको महसुस हुने संयन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । ‘अदालत भन्ने वित्तिकै व्यक्तिमा एक प्रकारको डर उत्पन्न हुन्छ । मेरो कोही छैन । मलाई कानुन थाहा छैन । म सँग पैसा छैन । धेरै पैसा खर्च हुन्छ । म वकिल राख्नु सक्दिन । यसकारण म केही गर्न सक्दिन, भन्ने सोचेर पीडित न्याय माग्न जान सकेको छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय प्राप्त गर्न पैसा चाहिँदैन । वकिल राख्नु पर्दैन । तपाईँले कानुन जानेको राम्रो तर कानुन नजानेकै कारण न्याय नपाइने होइन, भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ ।’  

१३ महिनामा करिब ३० हजार व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायत प्रदान गरिएको, मेलमिलापकर्तालाई विवादका पक्षले शुल्क तिर्नु नपर्ने प्रणाली विकास गरिएको, वडाका विवादलाई वडामै दर्ता गरेर महिला सञ्जाल र मेलमिलाप प्रणालीबाट दुवै पक्षले लाभ प्राप्त गरेको महसुस गराउने गरी निरुपण प्रयासबाट न्याय सहज छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको उहाँको भनाइ थियो । 

अनुगमनका क्रममा न्यायाधीश पोखरेलले, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवलम्बन गरेको न्यायिक प्रणाली अन्य पालिकाहरुले पनि सिकाइका रुपमा लिन सक्ने भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा पक्षहरुलाई सुनुवाइको मौका भए÷नभएको, प्रमाण पेश गर्ने मौका दिए÷नदिएको, विधिले निदृष्ट गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गरिए÷नगरिएकोजस्ता सूचकलाई आधार लिइएको पोखरेलले बताउनुभयो । 

पुनरावेदनका लागि पक्ष नगएको खण्डमा सर्वोच्चले गरेको फैसला र न्यायिक समितिले गरेको फैसलाको मान्यता एउटै हुने बताउँदै न्यायाधीश पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसलाई अभिलेखन गरेर पछिल्लो पुस्ताले हेर्न चाहेमा पाउने वा पछिल्लो पुस्तामा यस्तै प्रकारको विवाद सिर्जना भए यस अघि भएका मिलापका बुँदा देखाउन सकिने बनाउनुपर्छ ।’

‘विवादलाई द्वन्द्वमा रुपान्तरण हुन दिनु हुँदैन । यसका लागि महानगरपालिकाको वडामा भएका महिला सञ्जाल र मेलमिलाप कक्षमा मेलमिलापकर्ताबाट गराइने छलफलको ठुलो भूमिका छ ।’ त्यस क्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भन्नुभयो, ‘विविधतायुक्त सामाजिक संरचनामा व्यक्ति व्यक्तिपिच्छे सोच फरक छ । एउटाको सोचसँग अर्कोको सोच मिल्दैन । यसैकारण घर घरमा विवाद हुन सक्छन् । विवादका यस्ता कारण थाहा भएपछि यसलाई बढ्न नदिन र विवाद सिर्जना भए दुवै पक्षले लाभको महसुस गर्ने गरी मेलमिलाप गराउनुपर्छ । महानगरपालिकाले अबलम्बन गरेको विधि यही हो ।’  

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ ले, आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम महानगरको पुनरावेदन सुन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतकातर्फबाट प्रमुख न्यायधीशसहितको टोलीले महानगरको न्यायिक प्रणाली निरीक्षण गरेको हो । 

महानगरपालिकाले विकेन्द्रीकृत न्यायिक प्रक्रियाका लागि गरेको अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउँदै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले, चालु आर्थिक बर्षमा २२ वटा वडाबाट न्यायिक निरुपणको तथ्याङ्क प्राप्त भएको बताउँदै यी वडाहरुमा ७८५ वटा विवाद दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । आचार्यका अनुसार यीमध्ये ४७० वटा (५९ प्रतिशत) मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गिएका छन् । १६९ (२१ प्रतिशत) विवादमा मेलमिलाप हुन सकेन । १४६ वटा (२० प्रतिशत) विवाद विचाराधीन छन् । 

छलफलमा निर्णय कार्यान्वयन समितिका बिनोद अछामीसहित सदस्यहरुले आफूले भोगेका समस्यामा जिल्ला अदालतको सम्बन्धमा बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । यसरी जिज्ञासा राख्नेहरुमा रुपा थापा, न्हुच्छेदवी डंगोल, हुमादेवी आचार्य, टेकराज अधिकारी, रसला तण्डुकार र रुपा प्रजापतीसहित हुनुहुन्थ्यो । यस्तै फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख भावना सिलवालले, विषय अल्झाउन पक्षहरु अदालत जाने क्रमले फैसला कार्यान्वयन गराउन कठिन हुने गरेको धारणा राख्नुभयो ।  

न्यायिक समितिमा सहकारी भागेकोले कोठा खाली गराइ पाउन, घर निर्माण रोक्का, बाटो खुलाइ पाउन, क्षतिपूर्ति पाउन, बहाल रकम दिलाइ पाउन, इज्जत आमदअनुसार खान लाउन सहयोग गरी पाउन, मेलमिलाप गराइ पाउन, बाटो खिचोला मिलाइ पाउन, माना चामल भराइ पाउन, मेलम्ची धाराका लागि बाटोको खिचोला मिलाउन, टहरा खाली गराइ पाउन जस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । यसै गरी बहाल बुझाइ मालसामान फिर्ता पाउन, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिलाइ पाउन, पालन पोषण र स्याहारा सुसार गराइ पाउन, घर भाडा सम्झौता गराइ पाउन, ध्वनी प्रदुषण रोकी पाउन, घर बहाल रोक्का गरिपाउन, सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउन जस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । 

एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् । यसरी पर्ने गरेका उजुरीको प्रमाण जुटाउनु पर्ने, मेलमिलापका लागि प्रयत्न गर्नु पर्ने भएकोले फस्र्यौट हुन समय लाग्न पनि सक्छ । यस प्रकारका विषयहरु सबै पालिकाका लागि एउटै भएको तर काठमाडौँ महानगरको परिवेश फरक भएकोले महानगरका हकमा छुट्टै व्यवस्थाको आवश्यकता छलफलमा उठेको थियो ।

नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले न्याय सम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ । 

न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । 

निरीक्षण टोलीमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्मा, इजलास अधिकृत मेघा नेपाल, शाखा अधिकृत भरत घिमिरे, नायव सुब्बा मनमोहन थापासहित अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।