काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा मोर्गन इन्टरनेशनल विद्यालयमा अनुगमन, आवस्यक कागजात ३ दिन भित्र बुझाउन निर्देशन

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले बसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेशनल सेकेन्डरी स्कुलमा अनुगमन गरेको छ । उक्त विद्यालयमा बिहिबार महानगरपालिका भित्रका विभिन्न विभागहरुले गरेको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको थियो । शिक्षा विभागमा प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा गरिएको उक्त अनुगमनले विद्यालयको सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितताहरू फेला पारेको शहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले बताउनु भयो । महानगरपालिकाले विद्यालयलाई तीन दिनभित्र २२ क्षेत्र संग सम्बन्धीत  कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ, अन्यथा कानून बमोजिम  अगाडी बढ्ने झाले बताउनु भयो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क संरचना र नियामक मापदण्डको पालनाबारे जाँच भएको थियो । 

शहरी योजना आयोगका सदस्य झाले अनुगमनको क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सुरु गरिए पनि विद्यालयमा अन्य कैयौं समस्याहरू फेला परेको बताउनु भएको छ । “महानगरमा प्राप्त गुनासोको आधारमा हामीले पहिले मौखिक रुपमा पनि सोधपुछ गरेका थियौ । तर गुनासो सम्बोधन नभए पछि अनुगमनमा गएका हौ । हामीले विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरेपछि विभिन्न अनियमितताहरू देख्यौं। संयुक्त टोलीको अनुगमन पस्च्यात विद्यालयको सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो,” झाले भन्नु भयो ।  विद्यालयले आफूलाई ‘इन्टरनेशनल’ भन्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेकोमा जोड सम्म दिनु भएको छ।  “इन्टरनेशनल नाम राख्ने विद्यालयले सोही स्तरको पाठ्यक्रम, शिक्षक, र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ तर त्यस्तो भएको पाइएन,” वहाँले थप्नु भयो । 

शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले विद्यालयमा देखिएका समस्याहरूबारे जानकारी दिनु भएको छ । “हामीले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिइएको र विद्यालयले २४ हजारदेखि ३० हजारसम्मको शुल्क माग गरेको गुनासो प्राप्त गरेका थियौं,” वहाँले भन्नु भयो । अनुगमनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, क्यान्टिन सञ्चालन र सञ्चालन अनुमतिमा कमजोरीहरू फेला पारेको वहाँले बताउनु भएको छ ।  

“यसअघि हामीले विद्यालयलाई अनधिकृत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौं तर गुनासो दोहोरिएपछि संयुक्त अनुगमन गर्नुप¥यो,” ज्ञवालीले  भन्नु भयो । विद्यालयले तीन वर्षअघि बुढानिलकण्ठबाट बसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको र कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ । यी दाबीहरू पुष्टि गर्न महानगरपालिकाले कागजात माग गरेको हो । 

महानगरपालिकाले  विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार (कक्षा कोठा, सुरक्षा, क्यान्टिन) सम्बन्धी कागजात, राजस्व र कर सम्बन्धी रेकर्ड,  विद्यालय  स्थानान्तरण सम्बन्धी कागजात लगायतकाका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । तोकिएको समयमा कागजात पेश नभएमा कानुन अनुसार कारवाही हुने समेत ज्ञावालीले बताउनु भएको छ । 

“हामीले निजी विद्यालयहरूको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। विद्यार्थी र अभिभावकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न र विद्यालय हरूको वैधानिकता जाँच गर्न शिक्षा विभाग सक्रिय छ,” ज्ञवालीले कागजात प्राप्त भएपछि थप अध्ययन  गरी विद्यालयको नियमन गर्ने बताउदै थप्नु भयो “हामीले मागेका कागजातको आधारमा विद्यालयको वैधानिकता र अनियमितताहरूबारे निर्णय लिन्छौं । यदि विद्यालय ले समयमै कागजात पेश गर्न नसकेमा कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”

महानगरपालिकाले हालै सामुदायिक र निजी विद्यालय हरूमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ । मोर्गन इन्टरनेशनलको यो घटनाले निजी विद्यालयहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई थप उजागर गरेको सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेलले बताउनु भयो ।