‘विवाद भएपछि गरिने संवादभन्दा, न्यायिक संवादबाट सम्भावित विवाद निरुपण उत्तम’ - उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ । ‘विवाद सुरुभएपछि हुने संवादलाई घटाउन समुदायमा न्यायिक संवाद गर्नुपर्छ । यसकारण परिवार, टोल र छिमेकमा न्याय विषयमा संवादको वातावरण सिर्जना गरौँ ।’ काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले आज वडा नं. १३ र ३० मा आयोजना गरिएको न्यायिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै भन्नुभयो, ‘घर, टोल र समाजमा अनेक खालका विवाद हुन सक्छन् । यी विवादहरु आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि हरेक वडामा महिला सञ्जाल र मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरिएका छन् ।’ 

उहाँले भन्नुभयो, ‘लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै खालका हिंसा तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । मेलमिलाप गराउँदा दुवै पक्षले लाभको महसुस हुने अवस्थामा मेलमिलाप गराउनु पर्छ । नन न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा लैजानु पर्छ ।’ उहाँले त्यस क्रममा न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकार वडामा पठाइएको उल्लेख गर्दै वडाले टोल र वस्तीमा न्यायिक संवाद सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

वडा नं. २३ का अध्यक्ष एवं विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले, स्थानीय विवादको स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न महानगरपालिकाले आवश्यक पर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिसकेको बताउनुभयो । अबको मुख्य काम भनेको तर्जुमा गरिएका कानुनका विषयमा जनसाधारणलाई जानकारी दिनु हो । 

संवादमा प्रस्तुतिकरण गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले, अदालतबाट मुद्दा छिन्दा हार जित हुने तर सम्बन्ध खराव रहिरहने तर न्यायिक समिति तथा महिला सञ्जालहरुबाट विवाद छिन्दा विवाद सकिने र विग्रिएको सम्बन्ध सुमधुर हुने भएकोले न्यायिक निरुपणको यो प्रभावकारी प्रणाली भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

वडा १३ का महिला सञ्जालका संयोजक रजनी महर्जन धौवन्जारले, पारिवारिक विवाद धेरै आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै वडा २३ की महिला सञ्जालका संयोजक चन्द्रदेवी मानन्धरले, विवाद लिएर आउनेहरुलाई पहिले कानुनी व्यवस्थाका विषयमा जानकारी दिएर मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्ने गरिएको बताउनुभयो । 

संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले, सञ्जालका कामका बारेमा टोल टोल जानकारी हुनुपर्ने, सञ्जालका सदस्यहरुले आफ्नो क्रियाशीलताबाट परिचित हुनुपर्ने, न्याय संवादमा टोल तथा समूहका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । 

स्थानीयलाई न्यायमा छिटो र सरल सहज पहुँच प्रदान गर्न महानगरपालिकाले वडास्तरमा न्यायिक संवाद सञ्चालन गर्न थालेको छ । यस्ता संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले आफ्ना समस्या सुनाएर समाधानको प्रयास खोज्ने, संयन्त्रका विषयमा जानकारी लिने, सहभागिता खोज्ने गर्नुभएको छ । 

स्थानीय विवाद निरुपणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ८ वटा कानुन जारी गरिसकेको छ । विभागका प्रमुख आचार्यकाअनुसार ‘विवाद निरुपण कार्यविधि, २०७५’, ‘मानव बेचविखन ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८’, ‘वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ’, ‘लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८’, ‘मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९’, ‘सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८०’, ‘महानगर प्रहरी ऐन २०८०’ र ‘कानुनी सहायता कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको छ । आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘न्यायिक समिति’, ‘विवाद निरुपणका लागि निष्पक्ष सुनुवाइ’, ‘कानुन तथा मानव अधिकार विभाग’, ‘कानुनी सल्लाहकार’, ‘सूचीकृत मेलमिलापकर्ता’, ‘सबै वडामा मेलमिलाप कक्ष’, ‘सवै वडामा महिला सञ्जाल गठन’, ‘केन्द्र र वडामा न्यायिक सहजकर्ताबाट निःशुल्क कानुनी सेवा’ र ‘विषयविज्ञ कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सहायता’ महानगरपालिकाले गरेका संस्थागत प्रबन्ध हुन् । 

न्यायिक संवादजस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा महानगरपालिकाले वडा तहमा विवाद दर्ता गर्ने, मेलमिलाप सत्र सञ्चालन गरेर मिलापत्रको परिणाम र परिमाणलाई बढाउने, महिला सञ्जालमार्फत टोल टोलमा न्यायिक संवाद चलाउने, यस्ता संवादबाट दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने तथा परिपालना गर्नु पर्ने कानुनका बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम सञ्चालनको योजना बनाएको छ । 

यस्तै विद्यालय तहसम्म न्याय र कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अदालत र अन्य सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेर न्यायको सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने, सहभागितामूलक न्याय व्यवस्थापन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम छ ।