हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिका संरक्षणको निर्णय गर्न आमाहरुसँग भेटघाट गर्ने 

काठमाडौँ । हाडनाता करणीबाट जन्मिएका एक जना बालक र एक जना बालिकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि जैविक आमालाई भेटेर निर्णय गर्ने महानगर बाल अधिकार समितिले निर्णय गरेको छ । सोमबार समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले, अहिले अस्थायी संरक्षण गृहमा रहेका बालक र बालिकाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । गोपनीयताको पूर्ण प्रत्याभूत गरेर महानगरपालिकाले आमाहरुलाई भेटेर आफैँका लागि र शिशुको संरक्षणका लागि के चाहन्छन्? जानकारी लिनेछ ।

वैठकले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका बालगृहको अवस्था अध्ययन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा छलफल गर्दै उपप्रमुख डंगोलले, पीडित बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन बालमैत्री भेटघाट तथा मनोपरामर्श कक्ष निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । बालबालिकाको गोपनीयताको हक जोगाउन र बाल न्याय सम्बन्धी प्रक्रियामा अनुसन्धान अधिकृतले अन्तर्वार्ता लिँदा बालमैत्री वातावरणमा लिने व्यवस्थाका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै पहिले एउटा ठाउँमा नमूनाका रुपमा मनोपरामर्श कक्षका रुपमा निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । नमूना कक्ष सञ्चालन भएपछि यसको सिकाइका आधारमा थप कक्ष निर्माणमा सहकार्य गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । परिसरले विद्युतीय सामग्रीसहित एक ठाउँका कक्ष निर्माण गर्न करिब १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर प्रस्ताव पठाएको छ । प्रस्तावअनुसार प्रहरी परिसर, प्रहरी वृत्त गौशाला, नयाँ बानेश्वर, स्वयम्भू, बालाजु, सिंहदरबार र मालीगाउँमा बालमैत्री अन्तरर्वार्ता कक्ष निर्माण हुनेछ ।  

बालबालिकाका जोखिम, यस्तो जोखिममा बालबालिकासँग सम्बन्धित घटना, ती घटनाहरुको व्यवस्थापन कार्य गर्दा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अपनाइएका पद्धतिलाई बैठकले महत्व दिएर छलफल गरेको थियो । 

उद्धार गरिएका बालबालिकासँग सम्बन्धित घटनाका प्रकृति विभिन्न प्रकृतिका छन् । कतिपय बालबालिकाका जैविक आमाबुबाले उनीहरुलाई जिम्मा लिन नआउने खालका घटना छन् । दिदीलाई उद्धार गर्दा सँगसँगै भाइ र बहिनीलाई पनि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । जैविक आमाबाबु जिम्मा लिन चाहन्छन् तर बालबालिका फर्किन चाहँदैनन्, यस्तो अवस्था पनि छ । जैविक बुबा र एकाघरका परिवारबाट यौन दुव्र्यवहार र करणीमा परेका बालिकाहरु छन् । जैविक मातापितासँग पठाउँदा झन असुरक्षित वातावरणमा पुग्ने अवस्थाका बालिका छन् । घरेलु श्रम गर्दागर्दा हिंसामा परेकी बालिका घर फर्किन चाहन्छिन्, परिवारको अध्ययन गर्दा फर्काउन सकिने वातावरण छ । तर, उनीमाथि भएको हिंसाका विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्था पनि छ । बालबालिकालाई काममा लगाएर त्यसबाट आय गरेर जीविका चलाउने आमाबाबु पनि छन् । बालबालिकालाई श्रमबाट निकाल्दा उनीहरु आय बन्द भयो भनेर गुनासो गर्छन् । छोराछोरीलाई श्रमबाट फर्काउन चाहँदैनन् । यस्ता अनेक अवस्था छन् । महानगरपालिकाले यस्तो अवस्था र घटना व्यवस्थापन गर्न बालबालिकाहरुको स्याहार गर्न तर्जुमा गर्नु पर्ने कार्यक्रमलाई छलफलमा समेटिएको थियो । यस्तै अहिलेको साझेदारितामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसि), सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला अदालतसँग समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।  

बैठकमा बाल उद्धार कार्यदलका संयोजक रसला तण्डुकारले, अहिलेसम्म ४२ जना बालक र ३३ जना बालिकासहित ७५ जना बालबालिकाको जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । उद्धार गरिएकामध्ये ३६ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको, ३८ जनालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको र १ जना अस्थायी संरक्षण गृहबाट भागेर गएको  तण्डुकारको भनाइ छ । उद्धारपछि ७ जना बालबालिकाका मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा छन् । यीमध्ये ४ जनाको जवर्जस्ती करणी, २ जनाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजनाको कुटपिट र दास बनाएको घटनासँग सम्बन्धित छन् । तेस्रो वैठकपछि अहिलेसम्म थप १६ जना बालक र ६ जना बालिकाको उद्धार भएको छ । जसमध्ये ११ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । ११ जनालाई भने अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ । 

उद्धार गरेर संरक्षण गृहबाट एसइइ परीक्षा दिएका ५ जना बालिकाहरु छन् । बैठकमा घटना व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक सृष्टि कंसाकारले बालिकाहरुलाई अर्को कक्षा सञ्चालन नहुञ्जेल व्यस्त गराउने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार उद्धार गरेर संरक्षण गृहमा राखिएका आधारभूत तह (कक्षा ८) र एसइइको परीक्षा दिनु पर्ने बालबालिकालाई महानगर प्रहरी बलबाट विशेष सुरक्षा दिएर परीक्षा केन्द्रमा लगिएको थियो । 

उद्धारपछि बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदा पूर्ववत् स्नेह प्राप्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा संवेदनशील हुनुपर्छ । वैठकमा महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुरनिधि न्यौपानेले, सुख पाउँदा हामीले गरिदियौँ । दुःख पाउँदा कर्ममा दुःख लेखेर ल्याएको रहेछ, यस्तै भयो, भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानको सुक्ष्म अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो । 

महानगरपालिकाबाट बाल संरक्षणका लागि भएको कामले नेपाल प्रहरीको काममा ठूलो सहयोग पुगेको छ । बैठकमा प्रहरी नायव उपरीक्षक पूर्णिमा चन्दले, संयुक्त प्रयासबाट नतिजा हासिल गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाकाले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) महानगर नगर प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, श्रम कार्यालयसहित साझेदारको संयुक्त टोलीले बालबालिकालाई उद्धार गर्ने गरेको छ । बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले प्रक्रिया र उपलब्धि उल्लेख गर्दै, उद्धारपछि बाल मनोविज्ञ र समाजसेवीबाट बालबालिकासँग सम्बन्धित बालिका दुव्र्यवहारका विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट अदालतमा मुद्दाका लागि जाहेरी दावी पुग्ने नजिर स्थापित हुनु अहिलेसम्मको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । 

बालगृहहरुको स्थिति अध्ययन 
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका बालगृहहरुको स्थिति अध्ययन गर्ने सोमबार बसेको महानगर बाल अधिकार समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । महानगरपालिका भित्र के कति र के कस्तो अवस्थामा सञ्चालित छन्? कति सङख्यामा र कुन अवस्थाका बालबालिका आश्रित छन ? भन्ने बारे यकिन तथ्याङ्क संकलन गरि प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी स्थिति अध्ययन गर्न लागिएको हो । 
बाल कल्याण अधिकारी पहाडीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि निकायसँग यसबारे यकिन तथ्याङ्क छैन । गैरकानुनी तवरले बालगृहमा बालबालिका रहेबसेको भए परिवार पुनर्मिलनमा पठाउनु पर्नेलगायतका दायित्व स्थानीय तहसँग छ । यसकारण चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी अध्ययन थालनी गर्ने निर्णय भएको, उहाँले बताउनुभयो ।  

कानुनी व्यवस्था 
बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालसंरक्षण र बाल गृह अनुगमन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा (४८) मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको सूची छ । अनाथ, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा आमाबाबु पत्ता नलागेकासहित १४ प्रकारका बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता हुने व्यवस्था गरिएको हो । 

बाबुआमामा गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिका, कानूनी विवादमा परेका बालबालिकामध्ये दिशान्तर प्रक्रिया अन्तर्गत वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका, थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका, जबरजस्ती करणी वा कानुन बमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन परेका बालबालिकाले विशेष संरक्षण पाउँछन् । यसैगरी बाबु, आमा वा अभिभावकबाट दुव्र्यवहार, हिंसा वा वेवास्ता भएका कारणले वालवालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारवाट अलग गरिएका बालबालिका, जबरजस्ती वा वैधुवा प्रकृतिका वा जोखिमपूर्ण वा निकृष्ट प्रकृतिको वा प्रचलित कानुन विपरीत श्रममा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका, धुमपान, मद्यपान अन्य लागुऔषधको कुलतमा फसेका, एच.आइ.भी. सङ्क्रमित बालबालिका, गम्भीर शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा गम्भीर अपाङ्गता भएका कारण जीवन जोखिममा रही बाबुआमा वा परिवारबाट उपचारको व्यवस्था हुन नसकेको वा सामान्य जीवनयापन गर्न कठिनाइ भएका बालवालिका, बालबालिका विरुद्धको कसुरबाट पीडित भएका वा त्यस्तो जोखिममा रहेका बालबालिका, विपद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बाबुआमा दुवै वा आमा बाबुमध्ये एक गुमाएका, वेपत्ता भएका वा आफू नै शारीरिक वा मानसिक रूपमा घाइते भएका वा अपाङ्गता भएका बालबालिका, विपन्न दलित समुदायका बालबालिका र मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका भनेर तोकेका बालबालिकाले विशेष संरक्षण प्राप्त गर्छन् । 

यो सूचीमा परेका बालबालिकालाई मात्रै अस्थायी संरक्षण गृहमा राख्न पाइन्छ । यस्ता वालवालिकालाई आवश्यकता अनुसार उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन, पुनःस्थापना, वैकल्पिक हेरचाह, परिवार सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिकीकरण लगायत अन्य सेवा तथा सहयोग हुनेछ । 

दफा (४९) मा वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था छ । जैविक परिवारमा राखेर संरक्षण गर्न सम्भव नदेखिएमा वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसअनुसार बालगृह अन्तिम विकल्प हुन् । त्यसभन्दा पहिले क्रमशः  बालबालिकाका आमा वा बुबातर्फका नातेदार, बालबालिका हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति, परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामा राखेर उनीहरुको संरक्षण गर्ने विकल्प खोज्नुपर्छ । 

महानगरपालिकाभित्र गएको आर्थिक वर्षभित्र ४४ वटा बालगृह मात्रै दर्ता प्रक्रियामा आएका थिए ।