'ल्याण्डफिल साइटको आयु वढाउन ‘स्रोत र मटेरियल रिकभरी सेन्टरबाट मात्रा घटाउने’ र दिगोपनाका लागि पालिकाहरुसँग ‘वित्तीय साझेदारी’ गर्ने उपाय अपनाउँदैछौँ' - कार्यवाहक प्रमुख, डंगोल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, घरेलु फोहर व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले स्रोतमा वर्गीकरण गरेर मात्रा घटाउने, त्यहाँबाट आएको फोहरलाई मटेरियल रिकभरी सेन्टरमा बर्गीकरण गर्ने विधिलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगेको बताउनुभएको छ । आज सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रविन्द्र वोहोरासहित अधिकारी र वातावरण व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरुसँग बञ्चरे डाँडा सेनिटरी ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘हामीले सहर सफा बनाउनु छ । यससँगै ल्याण्डफिल साइटलाई वातावरणमैत्री सञ्चालन गरेर लामो आयु दिनुपर्नेछ । महानगरपालिकाको यो योजनामा संघ सरकार र उपत्यकाका स्थानीय तहबाट सहयोग चाहिन्छ ।’ 

उहाँले सहयोग र समन्वयका विषय खुलाउँदै भन्नुभयो, ‘हामीले सहरका विभिन्न ७ ठाउँमा मटेरियल रिकभरी सेन्टर सञ्चालन गरेर ल्याण्डफिल साइटमा पुर्‍याउनु पर्ने फोहरको मात्रा घटाउन चाहेका छौँ । यसका लागि संघ सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो जमिन हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र छैन ।’ उपत्यकाका भित्रका पालिकाहरुसँगको सहकार्यका विषयमा उहाँले भन्नुभयो, ‘ल्याण्डफिल साइट र त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि महानगरपालिकाले वार्षिक करिब १ अरब रकम खर्च गर्ने गरेको छ । यो खर्चमा फोहरको भारका आधारमा उपत्यकाका स्थानीय तहबाट वित्तीय साझेदारीको अपेक्षा गरेका छौँ । वित्तीय साझेदारी केवल लागत सहभागिता मात्र होइन । यसले स्थानीय तहलाई आफूले उत्पादन गरेको फोहर व्यवस्थापनमा अपनत्व बोध गराउँछ । यसकारण वित्तीय साझेदारीको अपेक्षा गरेका हौँ ।’

‘काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रबाट धेरै फोहर उत्पादन हुने भएकोले करिब ५० प्रतिशत लागतमा हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ । कुनै पालिकालाई कठिन छ भने त्यसमा सहयोग पनि प्रदान गर्छौँ । फोहर व्यवस्थापनका लागि नेतृत्व पनि लिन्छौँ । तर, सबै काम आफूले गरेर अपजस मात्र प्राप्त हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ।’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

छलफलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले, फोहर व्यवस्थापनमा लागत बढ्ने क्रममा रहेको तर व्यवस्थापनमा सहभागिता कतैबाट पनि नभएको, स्थानीयबासीसँग विभिन्न निकायले समय समयमा गरेका सम्झौताको दायित्व पनि महानगरपालिकाको काँधमा आउने गरेको बताउनुभयो । यसले महानगरपालिकाको आर्थिक दायित्व अझ बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । 

छलफलमा महानिर्देशक वोहोराले, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहलाई फोहर व्यवस्थापनका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन प्राप्त गर्ने विधि काठमाडौँ पनि अवलम्बन गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘यसको प्रक्रियाका लागि हामी अभ्यास बताउन सक्छौँ ।’

छलफलमा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राई, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रमुख सुरेश राई, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी, वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर रुपक आचार्य सहित अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  

छलफलमा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रको वातावरणीय अवस्था र सुधारका लागि अबलम्बन गर्नु पर्ने विधि, उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहबाट उपत्यका प्रवेश गराएर ल्याण्डफिल साइटसम्म फोहर लैजाने गरेका विद्यमान अवस्थाको अन्त्य, साइटको आयु वढाउन फोहर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, पुनःचक्रीय प्रयोग विधिको प्रवर्धनका विषय कुराकानी भएको थियो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकासहित काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र धादिङ्का स्थानीय तहमा उत्पादन भएको फोहोर व्यवस्थापन धादिङ् र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा रहेको बञ्चरे डाँडामा बनाइएको सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । 

ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनको विगत फर्केर हेर्दा 
सहरी क्षेत्रमा मानव बसोबासका आकर्षण बढ्न थालेपछि वि. सं. २०३९ सालमा सरकारलाई ल्याण्डफिल साइटको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो । त्यसपछि थालिएको प्रक्रियाबाट २०४१ सालमा काठमाडौँको गोकर्णमा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरियो । स्थानीय वातावरणीय समस्याका कारण उत्पन्न स्थानीय अवरोधका बाबजुद यो साइट  २०५८ सालसम्म  सञ्चालन भयो । 

क्षमता सकिएर साइट बन्द गरिसकेपछि काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भयो । त्यसपछिको केही समय नदी किनारामा भएका खाल्टामा फोहर राखेर त्यसलाई सम्याउने काम भयो । धेरै समस्या भएका बेला सामान बोकेर काठमाडौँ आएका सवारी साधनमा फोहर हालेर उपत्यका बाहिर पनि पठाइयो । समस्या समाधानको प्रयाससँगै ल्याण्डफिल साइटका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने जग्गा खोजी भइरहेको थियो । 

यस क्रममा हेरिएका विभिन्न ठाउँमध्ये नुवाकोट जिल्लाको साविक ओखरपौवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ हाल ककनी गाउँपालिका वडा नं. २ सिसडोलमा रहेको १४५ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा फोहर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भयो । वि. सं. २०६१ सालमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण र सहयोग गर्न स्थानीयसँग आपसी सहयोगका बारेमा सम्झौता गरियो ।

जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहयोगमा पूर्वाधार विकास गरेर यस स्थानमा २०६२ साल जेठ २२ गते अर्थात् सन् २००५ जुन ५ तारिखका दिन विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन भएको घरेलु फोहोर संकलन तथा ढुवानी गरेर ओखरपौवा क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थालियो । 

फोहर व्यवस्थापन गर्न थाल्दा साइटको क्षमता ३ बर्ष क्षमता हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यतिबेला काठमाडौँ महानगर र तत्कालीन ललितपुर उपमहानगर अहिलेको महानगरपालिकाबाट दैनिक ३७५ मेट्रिक टनसम्म फोहर साइटमा पुग्थ्यो । यो परिणामलाई आँकलन गरेर साइटले ३ बर्षको क्षमता धान्ने अनुमान गरिएको थियो । 

सिसडोलमा फोहर लैजान थालेपछिको पहिलो २ बर्ष भ्याली १ मा फोहर राखियो । त्यसको क्षमता सकिएपछि दोस्रो २ बर्ष भ्याली २ मा फोहर व्यवस्थापन गरियो । यस अवधिमा साइटको क्षमता सकियो । त्यसपछि फेरि साइटको अभाव भयो । तत्कालको अभाव टार्न आलेटारमा आँखा पुग्यो । ओखरपौवामा लगिएको फोहर वर्गीकरण गरेपछिको जैविक फोहरलाई प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आलेटारको केही भाग अधिग्रहण गरिएको थियो ।

साइटमा पुगेको जैविक फोहरलाई मल बनाउने उद्योग चलाउन अधिग्रहण गरिएको आलेटारमा साइटको पूर्वाधार बनाएर ल्याण्डफिल साइट बनाइयो । यस ठाउँमा २० महिना फोहर व्यवस्थापन भएपछि यसको पनि क्षमता सकियो । यसपछि ओखरपौवामा फर्किएर क्षमता बढाउँदै फोहर व्यवस्थापन गर्न थालियो । 

ओखरपौवामा फोहर व्यवस्थापन थालनी गरेपछिको ३ बर्ष अवधिमा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटका रुपमा विकास गर्न खोजिएको बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार तयार पारेर २०६५ सालबाट फोहर व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य थियो । लक्षित समयको १५ बर्षपछि अर्थात् २०८० सालसम्म पनि बञ्चरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइटको पूर्ण पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन । 

२०७६ सालमा आएर बल्ल निर्माण पक्षसँग सेनिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्न सम्झौता भयो । २०७६ बैशाख २२ गते भएको सम्झौता बमोजिम एक बर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । यो कामका लागि लुम्बिनी — कोशी एण्ड न्यौपाने जेभिसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । भ्याटबाहेक ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार ८९५ रुपियाँमा सम्झौता भएपछिको तीनमहिनाभित्र ठेक्केदारलाई ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी दिइयो ।

यसैविचमा ठेक्केदार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएर कोशी एण्ड न्पौपानेको भयो । यहीकारण क्लालिटी एस्युरेन्स प्लान (क्युएपी) र मोबिलाइजेसन वापत् ठेक्केदारलाई दिएको पेश्की रकम ६ करोड ८० लाख रुपियाँको विवरणमा समस्या भयो । साइट निर्माण कार्य ढिलाइको समस्या यहीँबाट सुरु भएको हो । २०७६ पुस २२ गते ठेक्केदारले परिवर्तित कार्य तालिका (रिभाइज्ड बर्क सेड््युल) पेश गर्‍यो । कोविड १९ लगायत कारण यो तालिकामा पनि काम हुन सकेन ।

२०७९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला ओखरपौवा ल्याण्डफिल साइट भरिएर क्षमताभन्दा धेरै भइसकेको थियो । यसमा थप गर्न सक्ने अवस्था थिएन । उता, बञ्चरे डाँडामा निर्माण भइरहेको ल्याण्डफिल साइट निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । यही अवस्थामा २०७९ साल अर्थात् २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको र २०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदबहाली नहुँदैको अवस्थामा बञ्चरे डाँडामा फोहर व्यवस्थापन कार्य थालियो ।

साइट निर्माणको दायित्व लिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यस बेला साइटको आंशिक भाग महानगरलाई दिएर अन्य भागको पूर्वाधार निर्माण निरन्तरता दियो । 

५० वर्ष अवधि तोकिएको यो साइटमा फोहरको मात्रा धेरै भएर आयु छोटिँदै गएको छ । यसबेला साइटको आयु वढाएर दिगो व्यवस्थापनका लागि सबै पक्षबाट दायित्व वहन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।