जारी गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र विधिको शासन स्थापित हुन्छ, यसलाई देशभर प्रवर्धन गरौँ - उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ । आवश्यक भएका कानुन मात्र निर्माण गर्ने र जारी गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिले मात्र विधिको शासन स्थापित हुने बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, कानुन निर्माण गर्ने पद्धति र कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने बेला आएको धारणा राख्नुभएको छ । कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘ कानुनी शासनको मर्म प्रत्याभूत गर्न कानुन कार्यान्वयन पक्ष विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । नेपालमा कानुन कम छैनन् । यसको गुणस्तरीय कार्यान्वयन पक्ष अहिलेको आवश्यकता हो । कार्यान्वयन नहुने कानुन निर्माण गरिनु हुँदैन । यसकारण अब विगतमा जारी भएका कानुनको व्यवहारिक पक्ष र कार्यान्वयनको पक्षबाट समीक्षा गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।’

कानुन सबैका लागि बराबर भएको महसुस गराउनु पर्छ । सबै व्यक्ति कानुनको अधिनमा छौँ भन्ने मर्म आत्मसात गर्नु पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुनी सहजकर्तामार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा दिने, वडा महिला सञ्जालबाट टोलटोलमै लैङ्गिक हिंसालगायतका समस्या न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने, वडास्तरीय मेलमिलाप कक्षमा मेलमिलापकर्ताबाट विवाद निरुपण गर्ने, विपन्नलाई व्यवसायिक कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने अभ्यास गरेको छ । यसबाट नागरिकमा महसुस योग्य लाभ वितरण भएको छ ।’

कार्यक्रममा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि शक्ति पृथकीकरणका लागि प्रधान न्यायालय ऐनमा लालमोहर लागेको दिनको स्मरणमा दिवस मनाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्याय वितरणका आधुनिक विधिको समुचित प्रयोग गर्न सकेमा नागरिकले तत्काल न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने भएकोले यो दिशामा काम गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष कुँवरले धारणा राख्नुभयो । त्यस क्रममा ललितपुर महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले, कानुन र न्याय क्षेत्रबाट नागरिकलाई लाभ प्रदान गर्न सबै व्यक्ति क्षेत्र तथा समुदायको दायित्व हुने बताउँदै हरेक व्यक्ति, पदाधिकारी र संघसंस्थाले कानुनको पालनाले कार्यान्वयनमा ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने सोचेर व्यवहार गर्नु पर्ने बताउनुभयो । 

त्यस क्रममा विशेष अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष टीकाबहादुर कुँवर, काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीसहित वक्ताहरुले विधि र पद्धतिको स्थापनासँग कानुन तर्जुमा प्रक्रिया, जारी गर्ने प्रक्रिया, कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनको अवस्थालगायत कोणबाट धारणा राख्दै सभ्य समाज निर्माण गर्न कानुनप्रति सबैले उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल, न्यायाधीशहरु, विशेष अदालतका रजिष्ट्रार, सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, उपन्यायाधीवक्ता, अधिवक्तासहित कानुन क्षेत्रका व्यक्ति, व्यक्तित्व तथा पदाधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

स्थानीय विवाद निरुपणमा महानगरपालिकाको प्रयास 
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ५२ हजार ७४० जना व्यक्तिलाई न्यायिक सहजकर्तामार्फत सेवा प्रदान गरेको छ । यसमा चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्ममा ६ हजार ८४७ जनाले सेवा लिनुभएको छ । पैसा नभएका कारण अदालती प्रक्रिया र त्यस्ता ठाउँबाट प्रदान हुने न्यायमा पहुँच राख्न नसक्ने महानगरबासीका लागि निःशुल्क रुपमा कानुनी तथा न्यायिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०८० साल चैत १८ गतेदेखि सुरु गरिएको यो सेवा, अहिलेसम्ममा १२ जनाले लिइसक्नुभएको छ । 

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म ८३ वटा सुनुवाइ गरेको छ । यसमा ७९८ वटा विवाद कजलिष्टमा चढेका थिए । यसमध्ये ६०८ वटा विवादमा ३२६ वटा निर्णय भएको छ । ९० वटा विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण भएका छन् ।