काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारी बिच दोस्रो बैठक सम्पन्न

काठमाडौँ । एकै समय, एउटै संयन्त्र, एउटै प्रक्रिया र व्यवस्थाबाट ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ र ‘स्वबासी’ को आवास सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, कारण वा अवस्था जे भए पनि आवासको अधिकार सुनिश्चित नभएका परिवारलाई सबै परिवारप्रति समान दृष्टि राख्नु पर्ने बताउनुभयो । हामी कसैलाई पनि विभे गर्न सक्दैनौँ । अहिले, जग्गामा अधिकार दिन खोजिएको हो कि आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो, स्पष्ट हुनुपर्नेछ । भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलासहित समितिका सदस्य, अव्यवस्थित बसोबासको चाप भएका महानगरपालिकाका वडाका अध्यक्षसहितको वैठकमा उहाँले, समस्या जग्गाको अधिकारभन्दा आवासको अधिकार दिगो हुने धारणा राख्नुभयो । 

‘जसको केही छैन । उसलाई घर बनाउन पुग्ने जमिन दिएर समस्या समाधान हुन्छ त? यो संवेदनशील प्रश्न हो । यदि हामीले समस्याको दिगो समाधान खोज्ने हो भने, जमिन प्राप्त गरिसकेपछि उसको जीवनस्तर कस्तो हुन्छ? अहिले नै सोच्नुपर्छ । रोजगार पनि छैन । अन्य आय पनि छैन । त्यस्ता परिवारलाई जमिन प्रदान गरियो । त्यहाँ उनीहरुले कसरी घर बनाउँछन्? दैनिक गुजारा कसरी गर्छन्?’ उहाँले भन्नुभयो, 

छलफलमा भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलासहित सदस्यहरु, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, वडा नं. ३ का अध्यक्ष प्रेम थापा, ६ का वडा सदस्य लीला विसुन्के, ८ का अध्यक्ष आशामान संगत, ९ का वडा सदस्य टेकराज अधिकारी, १० का अध्यक्ष रामकुमार के. सी., ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकार, १४ का अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ, १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल, १६ का अध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठ, २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी, २९ का अध्यक्ष कुश ढकाल, ३१ का अध्यक्ष सरोज ढकाल र ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुली सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरुलाई नदी किनाराबाट हटाउँदा महानगरपालिकाभित्रका वडा नं. ३, ६, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, २६, २९, ३१ र ३२ गरी १३ वटा वडाका नदी किनाराबाट वस्ती हटाइएको थियो । समितिका सदस्य सचिव शुशिल डंगोलका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका जोखिमयुक्त स्थानबाट होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएका २ हजार ६०८ परिवार पहिचान भएको जानकारी दिनुभयो । 

छलफलमा समितिका अध्यक्ष बास्तोलाले, नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारको लगत संकलन तथा पारिवारिक व्यवस्थापन समिति आफैँले गर्ने बताउनुभयो । ‘उहाँहरुबाहेक अरु कोही भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हुनुहुन्छ भने सूचना प्रकाशन गरेर उहाँहरुको लगत संकलन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरौँ ।’ बास्तोलाले प्रस्ताव राख्नुभयो । 

छलफलमा वडाध्यक्ष संगतले, पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दा उठिबास लागेका परिवार सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । वडा नं. १० का अध्यक्ष के. सी. र ३१ का अध्यक्ष ढकालले, नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारलाई फेरि किनारामै फर्काइने त होइन? नत्र महानगरपालिकाभित्र जमिन कहाँ छ? भनेर संशय प्रकट गर्नुभएको थियो । यदि त्यसो हो भने पनि अब जमिन प्रदान गर्न सकिने अवस्था नरहेको उहाँहरुको भनाइ थियो । 

अव्यवस्थित वस्ती हटाउँदा मेरो वडाका ८ वटा पुर्जा भएका घर भत्किए, अब उहाँहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, वडा नं. १६ का अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रश्न थियो । वडा १५ का अध्यक्ष डंगोलले भन्नुभयो, सरकारी सूचना प्राप्त गर्न नसकेर अधिकार लिन नसक्ने परिवारको व्यवस्थापनका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । वडा नं. ३ का अध्यक्ष थापाले, पुस्तौँदेखि सरकारी जमिनमा बसोबास गरिरहेकाहरुको व्यवस्थापनको सवाल उठाउनुभएको थियो । वडा नं. ३२ का अध्यक्ष पराजुलीले, २ पुस्तादेखि महानगरपालिकाभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नेहरुको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । वडा नं. ११ का अध्यक्ष तण्डुकारले, सहरका विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका तर जमिन आफ्ना नाममा नभएकाहरुका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वडा नं. २६ का अध्यक्ष तिवारीले, नदी किनाराबाट बस्ती हटाउँदा होल्डिङ् सेन्टरमा नगएकाहरुको पहिचान वा कोही म पनि त्यो ठाउँमा बस्थेँ भनेर दावी गर्दै आयो भने चिन्ने विधि के हो, भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो । 

छलफलमा छाना नभएका परिवारलाई प्रदान गर्ने जमिन महानगरपालिकामा नभएको अवस्थामा महानगरपालिकाले यस अघि सञ्चालन गरेको संयुक्त आवासको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन सके समाधान आउनेमा साझा मत देखिएको थियो । 

महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार पहिलो वैठक समितिको कार्यालयमा बसेको थियो ।