करदातालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको विशेष छुट र जरिवाना मिनाहा : साउन १ गतेबाट ‘आर्थिक ऐन २०८३’ कार्यान्वयन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करदातालाई छुट, जरिवाना मिनाहा जस्ता सुविधा दिएको छ । साउन १ गतेदेखि लागु भएको ‘काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०८३’ बाट आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि छुट तथा जरिवाना मिनाहा दिएको हो । 

यस आर्थिक वर्षका लागि नगर सभा १९ औँ अधिवेशनबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सोही अधिवेशनका विभिन्न वैठकहरुमा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेश भएका थिए । यी विधेयकहरुमा छलफल भएरपछि संशोधनसहित सभाले सर्वसम्मत पारित गरेपछि ऐन जारी गरिएको हो । 

यसअन्तर्गत जेठ ३१ गते सभामा पेश भएको नीति असार १ गतेको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । असार ४ गतेको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेश भए । प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम र विधेयकहरु असार १७ गते बसेको बैठकले सर्वसम्मत पारित ग¥यो । सभाबाट पारित ऐन असार ३२ गते कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । 
यस ऐनले करदाताहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा विशेष छुट, सहुलियत र पुराना बक्यौतामा जरिवाना मिनाहाको व्यवस्था गरेको छ ।

समयमै कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट
करदाताहरुलाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ ।

पुराना बक्यौताको जरिवाना पूर्ण मिनाहा
विगतका वर्षहरूदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूका लागि महानगरले ठुलो राहतको घोषणा गरेको छ । यस्ता करदाताले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम एकमुष्ट चुक्ता गरेमा विगतका वर्षहरूमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

महिला, युवा र अपाङ्गता भएका उद्यमीलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट
साना उद्यमी तथा लक्षित वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । ५ लाख रुपियाँसम्म पूँजी भएका र महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्ष मुनिका युवाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । काठमाडौँ महानगरका स्थायी बासिन्दा भएमा यस्तो छुट ५० प्रतिशत हुनेछ । कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

होटल, पार्किङ र वातावरणमैत्री घरलाई सहुलियत
पर्यटन र सहरी व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुट हुनेछ । त्यस्तै, व्यावसायिक रूपमा पार्किङ प्रयोजनका लागि मात्र निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको मितिले १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर पूर्ण छुट दिइनेछ । घर कम्पाउण्डमा पानी पुनःभरण प्रविधि जडान गर्ने आवासीय भवनलाई पनि सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

बहाल कर र विज्ञापन करको नयाँ मापदण्ड
ऐनले व्यावसायिक भवन वा कार्यालयका लागि प्राप्त बहाल रकममा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । आवासीय प्रयोजनको हकमा वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपियाँसम्म आय प्राप्त गर्ने करदाताले ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी आय हुनेले ७ प्रतिशत वहाल कर बुझाउनु पर्नेछ । 

व्यवसायको परिचयका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा बोर्डलाई निःशुल्क गरिएको छ । स्थानीय भाषा र रञ्जना लिपिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सो लिपिमा निर्माण गरिएका परिचय पाटीमा ९५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ ।

किस्ताबन्दीको सुविधा 
आर्थिक भार कम गर्न महानगरले चालू वर्षको कर अधिकतम तीन किस्तामा बुझाउन सकिने सुविधा दिएको छ । यसमा कुल रकमको ४० प्रतिशत पहिलो किस्तामा, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०-३० प्रतिशत रकम बुझाउन सक्नेछन् । 

१ करोड रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता भएका करदाताले निर्णय गराएर बहुवर्षिय किस्ताबन्दीको सुविधा लिन सक्नेछन् ।

राजस्व नतिर्नेमाथि कडा नीति 
करको दायरामा नआउने र पटक–पटकको सूचनालाई अटेर गर्ने करदाताको हकमा भने कडा नीतिको व्यवस्था गरेको छ । कर नतिर्नेहरूको व्यावसायिक स्थल सिलबन्दी गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने ऐनमा प्रावधान राखिएको छ ।