बजेट चक्र र स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीका विषयमा अभिमुखीकरण

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुखका लागि बजेट चक्र र स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीका विषयमा अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको छ । योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा विषयमा र युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव जनकराज शर्माले स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । 

‘प्रणालीले निर्दिष्ट गरेका सूचकहरुमा महानगरपालिकाले शतप्रतिशत काम गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर अद्यावधिक गराउने काममा केही कमजोरी छ । यो कमजोरीलाई सम्बन्धित अधिकारीले सच्याउन सक्नुहुन्छ । त्यसमा ध्यान दिनुहोला ।’ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं एलजीपास समन्वय समितिका संयोजक सरोज गुरागाईँले भन्नुभयो, ‘सम्पन्न कामलाई सूचकमा र तुलनामा देखाउन सकिने बनाउन विभागले विशेष निगरानी बढाउनुहोला ।’

स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०८२ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा स्वमूल्याङ्कन समन्वय समिति हुने व्यवस्था गरेको छ । यस समितिमा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, वन तथा वातावरण विभागका प्रमुख सदस्य र योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख सदस्य सचिव हुनुहुन्छ । 

त्यस क्रममा बोल्दै भवन व्यवस्था समितिका संयोजक एवं वडा नं. ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले, संघीय राजधानी बसेको सहर काठमाडौँ महानगरपालिका र भौगोलिक विकटताका कारण आधारभूत सुविधा र पूर्वाधार तयार पार्न नसकिरहेका स्थानीय तहलाई एउटै सूचकबाट मूल्याङ्कन गर्नु अव्यवहारिक भएको बताउनुभयो ।  

‘प्रणालीले मागेका कागजपत्र तथा विवरण महानगरपालिकाका विभागहरुबाट दिनदिनै उत्पादन भइरहेका छन् । ती कागजपत्र तथा विवरणलाई व्यवस्थित गरे मात्र पनि नतिजा उत्कृष्ट हुनेछ । यही उत्कृष्ट नतिजाका लागि आन्तरिक संवाद, सञ्चार र समन्वय बलियो बनाउन अभिमुखीकरण आयोजना गरेका हौँ ।’ अभिमुखीकरण कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै एकाईका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले भन्नुभयो, ‘मूल्याङ्कन प्रणालीलाई विभागीय फोकल पर्सनको सहयोगमा व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।’

कार्यक्रममा पूर्व मूख्य सचिव सुवेदीले, स्थानीय सरकारलाई स्रोतमा आश्रित हुने अवस्थाबाट मुक्त हुने गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै उपसचिव शर्माले, सेवा प्रवाह मापदण्ड तर्जुमा र्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

स्वमूल्याङ्कनका विगत अभ्यास
स्थानीय शासनको स्वमूल्याङ्कन गर्ने विगतका ३ वटा प्रणाली (‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’, ‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’ र ‘स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९’)लाई एकीकृत र परिमार्जन गरेर ‘स्थानीय शासन स्वमूल्याङ्कन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२’ जारी गरिएको हो । साविकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हालको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८२ साउन २ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार यो कार्यविधि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी स्थानीय शासन स्थापित गर्न स्थानीय तहको सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र आर्थिक-सामाजिक विकासमा प्राप्त उपलब्धिको मूल्याङ्कनबाट सुधार गर्नु स्वमूल्याङ्कनको उद्देश्य हो । यो कार्यका लािग यस अघि कार्यान्वयनमा थिए । 

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी ३ तहका सूचकका आधारमा अङ्क प्रदान गरिन्थ्यो । 

यी सूचकहरुमा क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अङ्क भार राखिएको थियो । मूल्याङ्कन सूचकलाई १० वटा विषय क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिएको थियो । यी सूचकहरुमा ९ पूर्णाङ्कको शासकीय प्रबन्ध, ८ पूर्णाङ्कको संगठन तथा प्रशासन, ११ अङ्कको बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, ११ अङ्कको वित्तीय एवम आर्थिक व्यवस्थापन, १० अङ्कको सामाजिक समावेशीकरण लगायत क्षेत्र थिए । १६ अङ्कको सेवा प्रवाह, ७ अङ्कको न्यायिक कार्य सम्पादन र १३ अङ्कको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र थिए । ९ अङ्कको वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, ६ अङ्कको समन्वय सहकार्यमा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था थियो ।

स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली ब्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन ‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि’ जारी गरेर वित्तीय मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । वित्त ब्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, लेखाजोखाका माध्यमबाट स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाइ संस्थागत गर्ने यसको उद्देश्य थियो ।

यसको मूल्याङ्कन गर्दा प्रक्रियालाई ५३ प्रतिशत, नतिजालाई १३ प्रतिशत र वित्तीय अनुशासनलाई ३४ प्रतिशत  भार अनुपातमा मूल्याङ्कनको व्यवस्था थियो । 

यसमा ५ वटा क्षेत्र छन् । ती क्षेत्रमध्ये योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन पहिलो हो । २१ वटा सूचक रहेको यो क्षेत्रलाई १५ अङ्कमा प्रक्रिया, २ अङ्कमा नतिजा र ४ अङ्कमा वित्तीय अनुृशासनको मूल्याङ्कन गरिन्छ । दोस्रो क्षेत्र कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन हो । यसमा २९ वटा सूचक छन् । यी सूचकका १४ अङ्कमा प्रक्रिया, ४ अङ्कमा नतिजा र ११ अङ्कमा वित्तीय अनुशासनको मूल्याङ्कन हुन्छ ।

स्थानीय आर्थिक विकासको प्रवर्धनमा सहयोग गर्न आर्थिक विकास मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

यो प्रणालीमा मूल्याङ्कनका ४ वटा विषय क्षेत्रमध्ये ‘स्थानीय आर्थिक नीति तथा योजना’ मा १२ वटा सूचक थिए । ‘आर्थिक विकास पूर्वाधार’ विषय क्षेत्रमा १३ वटा, ‘आर्थिक सशक्तिकरण’ मा १२ वटा, र ‘उद्यमशील विकास तथा प्रवर्धन’ मा १३ वटा सूचक थिए । 

स्थानीय तहको मूल्याङ्कनमा यसरी फरक फरक प्रणाली हुँदा झन्झटिलो र प्रयोगमा अव्यवहारिकता भएपछि यी सबै प्रणालीलाई एकीकृत गरेर स्थानीय शासन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (लोकल गभर्नान्स परफरमेन्स असिस्मेन्ट (लिजा पास) कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । 

लिजा पासमा सुशासन तथा संस्थागत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र बन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन गरी ५ वटा मूल्याङ्कनका क्षेत्र छन् । 

संस्थागत विकासमा योजना तथा बजेट, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, शासकीय प्रबन्ध, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्य जस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् । 

सामाजिक विकासमा खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण, विवाद निरुपण तथा मेलमिलापलगायत क्षेत्र छन् । 

आर्थिक विकासमा कृषि, पशु तथा सहकारी, भूमि तथा सिचाईँ, स्थानीय आर्थिक विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी क्षेत्र छन् । 

पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सडक, भवन तथा अन्य सामाजिक पूर्वाधार, पूर्वाधार उपयोगिता र दिगोपनाका क्षेत्र छन् । 

वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन क्षेत्र पर्छन् ।

यी क्षेत्रलाई मूल्याङ्कन गर्न १ सय वटा सूचक राखिएका छन् । हरेक सूचकका २ वटा उपसूचक छन् । 

यो मूल्याङ्कन हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि विषयगत समितिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्छ । असोज १५ गतेभित्र जिल्ला समन्वय समितिबाट स्थानीय तहमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ । असोज मसान्तभित्र कार्यपालिका बैठकमा स्वमूल्याङ्कनको विश्लेषण गरेर अन्तिम नतिजा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । यसरी प्राप्त भएको नतिजा मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

यस नतिजामा ९० भन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गर्नेलाई स्थानीय तहलाई ‘सर्वोत्कृष्ट’, ७५ वा सोभन्दा धेरै र ९० सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई ‘उत्कृष्ट’, ५० वा सोभन्दा धेरै ७५ सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई ‘मध्यम’, ३५ भन्दा बढी ५० अङ्क प्राप्त गर्नेलाई ‘कमजोर’ र ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई ‘अति कमजोर’ मानिने व्यवस्था छ । 

यसरी प्राप्त भएको नतिजालाई स्थानीय तहले सभामा पेश गर्नेछन् । सभाले नतिजामाथि छलफल गरेर दिएको निर्देशनका आधारमा थप सुधार गर्दै जानु पर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।