काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले करारीय आय सम्बन्धी सम्झौताको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज महानगरकी उपप्रमुख एवं समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा समितिका सदस्य सचिव एवं राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले करारीय आय हुने स्मार्ट पार्किङ्, आकाशे पुल, सोलार पोल, सहरी सेवा केन्द्रलगायत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयका क्षेत्रमा सेवा र व्यवस्थापकीय समस्या विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

यस विषयमा उठेका सवालहरुमा उपप्रमुख डंगोलले, आकाशे पुल पैदल यात्रीमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालनका लागि गरिएका सम्झौताको शर्त, बन्देज तथा दायित्वका पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र यसबाट देखिएको अवस्थाअनुसार थप निर्णय हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सम्झौता र यसको पालनाका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरौँ । त्यसबाट पूरा भएका दायित्व र पूरा नभएका कामका विषयमा प्रतिवेदन बनाऔँ । यसबाट अगाडि कसरी बढ्ने पूर्व तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था योजना बनाउन सकिन्छ ।’ उपप्रमुख डंगोलको भनाइ थियो । 

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, सम्झौताबमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नभएको भए तत्काल पत्राचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने तर नगरिएका काममाथि निगरानी गर्न सम्झौता नै आधार हो । यहाँबाट काम थाल्नुपर्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा डा. अधिकारीले चालु आर्थिक बर्षको यस अवधिमा सम्पन्न गरिएका कामका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले गएको आर्थिक बर्षको पहिलो ३ महिनाको तुलनामा यस बर्षको पहिलो ३ महिनामा ८४.४३ प्रतिशत आय वृद्धि भएको जानकारी गराउनुभयो । गएको बर्षको यस अवधिमा १ अर्व २८ करोड ७१ लाख ३२ हजार ६७७ रुपैयाँमा आय संकलन भएकोमा यस बर्ष २ अर्व ३७ करोड २५ लाख १८ हजार २७६ रुपैयाँ आम्दानी भयो । यस अवधिमा करदाताको संख्या पनि थपिएको छ । उहाँको भनाइ थियो । 

चालु आर्थिक बर्षमा भएका काम र उपलब्धीका विषयमा जानकारी गराउने क्रममा उहाँले व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि १ महिने समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको, दर्ता प्रक्रियामा नआएका क्यासिनोलगायतका व्यवसायलाई पत्राचारमार्पmत सम्पर्क र करको दायरामा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीले, विगतमा भएका कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नका लागि अहिले उपयुक्त समय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

बैठकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र राजस्व विभागमा रहेर काम गरिसक्नु भएका अधिकारीहरुलाई बोलाइएको थियो । त्यस क्रममा निर्देशकहरु महेश काफ्ले, नुरनिधि न्यौपाने, बसन्त आचार्य, दिपक अधिकारी, ध्रुव काफ्लेले सम्झौता अध्ययनलाई करारीय आयमा देखिएका समस्या समाधानको पहिलो प्रक्रियाका रुपमा उल्लेख गर्नुभयो । सम्झौतामा अनगुमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएकोमा त्यही संयन्त्रबाट प्रतिवेदन लिने, संयन्त्र नभएको तर बनाउने व्यवस्था भएकोमा बनाउने तथा यस्तो संयन्त्र कल्पना नगरिएका सम्झौतामा सन्दर्भमा अन्य बुँदाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने विषय उठेका छन् । सम्झौताको पुनरावलोकन तथा अध्ययन राजस्व विभाग र सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईबाट संयुक्त रुपमा हुनुपर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।  

बैठकमा समितिका सदस्य एवं वडा १४ का अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सन्दीप अग्रवाल, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधि डोल्मा शेर्पासहित पदाधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

बैठकमा बहाल कर र बहाल व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदाका विषयमा संक्षिप्त छलफल भयो ।