नदीको दायाँवायाँ गरिएको निर्माण रोक्का : अदालतको आदेशपछि महानगरपालिकाबाट फुकुवा 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदीको दायाँवायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाएको रोक्का फुकुवा गरेको छ । आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले भनेको छ, ‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते गरेको आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्वद्ध सरेकारवालामा यो सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।’

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिका समेतलार्य विपक्षी बनाएर दर्ता गर्नुभएको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा २०८० मंसिर १ मा भएको फैसलालाई आधार मानेर २०८१ साल साउन २४ गतेको प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट निर्माण अनुमति रोक्का थियो । त्यस सुचनामा  ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्सावाट कायम रहेको छेउवाट दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको  मापदण्डका अतिरिक्त थप २० (बिस) मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने’ विषय उल्लेख थियो । 

माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पहिलेको आदेशको केही विषय उल्टिएको आदेश दिएको छ । संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ-बायाँ अर्काे थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नु भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा परेका यिनै मुद्दा र मागका विषयमा अदालतका आदेशलाई आधार बनाएर महानगरपालिकाले साविकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।