'हिंसा गर्दैछु' कि 'या हिंसामा परेँ कि' भन्ने थाहा पाउन पनि कानुनी ज्ञान चाहिन्छ, यसकारण समुदाय स्तरीय सचेतनाका कार्यक्रम गर्दैछौँ - उपप्रमुख डंगोल 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका सेवा केन्द्रहरु लैङ्गिकमैत्री सुनिश्चित गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समान चासो आवश्यक पर्ने उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताउनुभएको छ । आज वडा नं. २१ ले आयोजना गरेका लैङ्गिक हिंसा र सेवा प्रवाह विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हिंसा के हो, थाहा पाउन कानुन जान्न आवश्यक छ । मैले गरेको काम हिंसा हो कि वा मैले भोगेको अवस्था हिंसा हो कि भन्ने थाहा पाउन पनि कानुन जान्नु पर्छ ।’

‘हिंसा न्यूनीकरणसँगै विवाद न्यूनीकरणका लागि काम गर्नु पर्नेछ । यसका लागि वडा महिला सञ्जालको ठुलो भूमिका छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महानगरपालिकाले मेलमिलापकर्ताबाट निःशुल्क मेलमिलाप, कानुन सहजकर्ताबाट निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा, विपन्नलाई कानुन व्यवसायीमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था गरेका छौँ । सेवाग्राहीले निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्न महानगरपालिकाले लगानी गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्जालको भूमिका छ ।’ 

वडाध्यक्ष उदयचुडामणि बज्रचार्यका अनुसार महिला सञ्जालको क्रियाशीलताले स्थानीय विवाद समाधानमा ठुलो मद्दत पुगेको अनुभूति सुनाउनुभयो । यस्तै सञ्जालका संयोजक ज्ञानु डंगोल महर्जनले, आपसी संवादबाट पनि ठुला खालका विवाद पनि समाधान भएको बताउनुभयो । अनौपचारिक छलफलबाट गराइएका मेलमिलाप अझै दिगो खालका छन् । उहाँको भनाइ थियो । 

प्रशिक्षक गुजेश्वरी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हरेक व्यक्तिले आफ्नो अवस्था र भूमिका थाहा पाउनु पर्छ । परिस्थितिलाई बुझ्न सकिएन भने अनपेक्षित घटना घट्न सक्छ । यसबाट आफ्नै क्षमताले मात्र बचाउन सक्छ ।’ 

वडा सचिव मोक्षप्रसाद दुलाल (बासु) का अनुसार लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि वडासँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरुमा लैङ्गिकमैत्री आचरण आवश्यक रहेकोले प्रशिक्षण आयोजना गरिएको हो ।  

महानगरपालिकाले स्थानीय विवाद समाधानका लागि ऐन, कार्यवित्रि, निर्देशिकालगायत कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल कार्यविधि, २०७९, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९, घर वहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९, कानुनी सहायता सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, काठमाडौँ महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०, साथी महानगर कार्यविधि, २०८१ महानगरपालिकाले विवाद समाधानका लागि जारी गरेका व्यवस्था हुन् । 

संस्थागत संरचनामा प्रमुखको इजलास, न्यायिक समितिको इजलास, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलास, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग, वडा महिला सञ्जाल, वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रले काम गरिरहेका छन् ।