वडा स्तरीय महिला सञ्जाल गठन : महिला सदस्य संयोजक, वडा सचिव सदस्य सचिव 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले, स्थानीय सरकार सवल भए प्रहरीमा पर्ने गरेका लैङ्गिक विषयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या कम हुने बताउनुभएको छ । आज उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको वडाका महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र हिंसा व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको भेलामा प्रमुख शाहको यस्तो बताउनुभएको हो । 

‘मैले र उपप्रमुख दुवैको घोषणा पत्रमा यो विषय उल्लेख थियो । त्यो काम आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन गर्न वडा स्तरमा महिला सञ्जाल भएको काठमाडौँ पहिलो पालिका भएको छ । यो खुशीको कुरा हो ।’ प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौँमा महिला हिँसाका उजुरी धेरै देखिन्छन् । हिँसा सहनु हुन्न भन्ने सचेतना भएकाकारण उजुरी गर्नेको संख्या धेरै हुन सक्छ । यस प्रकारका समस्या  वडा स्तरमै समाधान गर्न सके प्रहरीमा दर्ता हुने उजुरीको संख्यामा कमी आउनेछ । यसका लागि सञ्जालको भूमिका ठूलो हुनेछ । तर, जघन्य अपराधलाई मेलमिलाप गराउने वा त्यही समाधान गर्न खोज्नु चाहिँ हुँदेन ।’ 

त्यस क्रममा उपप्रमुख डंगोलले, न्याय वितरण प्रणालीलाई वडा स्तरमा छिटो, सहज र सहज बनाउने संस्थागत संयन्त्र निर्माण भएकोमा आफूलाई खुशी लागेको बताउनुभयो । ‘यो सञ्जाल निर्माणले महिलालाई नेतृत्वदायी ठाउँमा लगेको छ । यसअघि महिला सदस्यहरुले काम गर्न पाएनौँ भन्ने गुनासो गर्नु परेको थियो । त्यो गुनासोलाई सञ्जाल गठनले सम्बोधन गरेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विवाद समाधानका लागि मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

काठमाडौँ महानगरपालिका महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९ बमोजिम संयोजकले ३ जना सदस्य छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महिला हिंसाविरुद्ध वडा तहमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिमध्ये २ जना र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मेलमिलापकर्ता, कानुन व्यवसायी, समाजसेवी वा पत्रकारमध्येबाट १ जना गरी ३ जना छनौट गर्ने संयोजकलाई अधिकार दिइएको छ । दलित महिला सदस्य र नजिकको प्रहरी कार्यालयका सम्भव भएसम्म महिला प्रतिनिधि समितिको सदस्य रहनु हुनेछ । वडा सचिव सदस्य सचिव रहने समितिलाई आउँदो ७ दिनभित्र पूर्णता दिन म सबै संयोजकहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । उपप्रमुख डंगोलको भनाइ थियो । 

हिंसा, शोषण, दमन भेदभाव तथा अन्य कारणले अन्यायमा परेका महानगरमा बस्ने महिलाहरुमा छिटो न्यायको पहुँच पु¥याउन महिला सञ्जाल गठन गरिएको हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, ‘लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न महानगरपालिकाले सञ्जाल गठन गरेको हो । महानगरले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछ ।’

नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका निर्देशक कृष्णहरि शर्माकाअनुसार गएको साउन, भदौ र असोज ३ महिनामा काठमाडौँ जिल्लाभित्र ५५९ वटा महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरी परेका छन् । महिलामाथि हुने अपराधका लागि स्थानीय सरकारबाट भएको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपाल प्रहरीले पनि महिला सेलबाट यस्तै प्रकारको काम गरिरहेको छ । महानगरले बनाएको यो संयन्त्र र प्रहरीसँग भएको संयन्त्रलाई मिसाएर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो चाहना भनेको महिलामाथि अपराध नहोस् । कुनै कारणले भइहाल्यो भने छिटै न्याय प्राप्त होस् भन्ने हो ।’

कार्यक्रमका वक्ताहरुले महिला हिंसाभन्दा माथि उठेर लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि काम गर्ने पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । हिंसा जुनसुकै लिङ्मा पनि हुन सक्छ । सवै खालका हिंसामुक्त समाज निर्माणमा सबैबाट योगदानको खाँचो छ । उहाँहरुको भनाइ थियो । 

समितिले हिंसा पीडित तथा प्रभावितबाट उजुरी वा निवेदन लिएर वडा स्तरबाट कानुनबमोजिम गर्न सकिने अधिकतम काम गर्नेछ । पीडितलाई कानुनी र मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराउने छ भने तत्काल आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, राहत र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि निःशुल्क स्वेच्छिक कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । 

संविधान र कानुन प्रदत्त महिला अधिकारको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने, महिला हिंसा निवारणका लागि महानगरले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम पीडितको निवेदनमाथि कारवाही गर्न न्यायिक समिति, प्रहरी वा अन्य सम्बद्ध निकायमा पठाउने काम समितिको हुनेछ । भेलामा महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यले सञ्जालको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा प्रस्तुति गर्दै, सामाजिक न्याय र सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय, सामुदायिक र लोककल्याणकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने दायित्व समितिको हुने बताउनुभयो । समितिले गरेको कामको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन न्यायिक समितिमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको आचार्यको भनाइ छ ।  

समितिले गरेका काम कारवाहीको उपप्रमुखबाट अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुनेछ ।