४५ दिन भित्र आयोजनाको लाभ लागत र प्रभाव प्रतिवेदन पेश गर्न बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजनालाई समय

काठमाडौँ । काठमाडौँको गुहेश्वरी फाँटमा सञ्चालित ‘बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना’ ले सम्पन्न गरेका काम र ती कामको प्रभाव तथा बाँकी काम तथा दायित्व सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन आयोजनालाई ४५ दिनको समय दिइएको छ । आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा एकीकरण आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको वैठकमा पूर्वाधार तथा सहरी सुविधा वितरण प्रणालीका अधुरा कामले नागरिकमा समस्या भइरहेको विषय उठान भएपछि तथ्यगत विवरणमा आधारित प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनले औल्याएका काम तत्काल सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको हो । आयोजनाका प्रमुख, उपसमितिका सदस्य सचिव एवं काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त सुनिता श्रेष्ठले पेश गर्नुभएको प्रगतिपछि प्रतिवेदन पेश गरेपछि प्राविधिक तथा प्रशासनिक कामका विषयमा निर्णय गरिने बताइएको हो । 

बैठकमा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, पूर्वाधार, सुविधा प्राप्ति, सामाजिक व्यवस्था जस्ता स्थानीयबासीका आवश्यकता र कानुनी प्रबन्धलाई अब गर्नु पर्ने कामको आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘के काम गर्न बाँकी हो । त्यो काम यस अघि किन हुन सकेन? अब बाँकी काम गर्दा कसको के दायित्व हुन्छ? कसकसका बिचमा आपसी समन्वय र सम्बन्ध हुनु पर्ने हो? कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक विश्लेषण समावेश गर्नुहोला ।’ डंगोलले भन्नुभयो, ‘आयोजनाको म्याद थप गर्नेतिर भन्दा योजना सम्पन्न गरेर जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ । पटक पटक आयोजनाको म्याद थप्नुहुँदैन । यसले स्थानीयबासीलाई दुखित बनाउँछ ।’

छलफलमा वडा नंं ८ का अध्यक्ष आशामान संगतले पशुपतिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ४ रोपनी जग्गा फिर्ताको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘जग्गा विकास गर्दा नागरिकलाई प्रदान गर्नु पर्ने खानेपानी, ढल निकास, खुला स्थान जस्ता अनिवार्य र आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यस क्रममा बोल्दै वडा नं. ६ का अध्यक्ष भुवन लामाले, आयोजना कार्यालयमा ताला लगाएर कता छ थाहा नपाएपछि नागरिकहरु समस्या समाधानका लागि गुहार माग्दै वडामा आउने गर्नुभएको बताउनुभयो । ‘नागरिकको माग अवज्ञा गर्न नसकेर हामीले ढल निकास गर्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने, सीसीटिभी क्यामरा जडान गरिदिने जस्ता काम गरेका छौँ । आयोजना भित्र हामीले यो काम गर्नु पर्ने हो र?’ उहाँले वैठकमा प्रश्न राख्नुभयो । 

वैठकमा जग्गा धनी तथा मोही प्रतिनिधिहरुले, समयमा काम नसक्दा आफूहरु ठुलो मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभयो । ’सडक निर्माण भएपछि फेरि खन्नु नपरोस् भनेर हामीले खानेपानीको पाइप लाइन विछ्यायौँ । पाइप विछ्याएर पानी नजोडीकन खानेपानी लिमिटेडले महसुल जोडेर प्रति प्लट १ लाख रुपियाँसम्म बक्यौता राखेको छ । पानी नजोडीकन कसरी महसुस तिर्ने? यो विषयलाई निक्र्यौल गर्नुपर्छ ।’ उहाँहरुको माग थियो । 
यो आयोजना उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँबाट सञ्चालन भएको हो । आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । 

उपसमितिको सदस्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नंं. ६ र ८ का अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौँ, संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, मालपोत कार्यालय चावहिल र डिल्लीबजार, नापी कार्यालय चावहिल र डिल्लीबजारका प्रतिनिधि सदस्य हुनुहुन्छ । यस्तै वडा नं. ६ र ८ कै उपभोक्ता समितिमा रहनु भएका जग्गाधनी तथा मोही प्रतिनिधि उपसमितिको सदस्य हुनुहुन्छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त सदस्य सचिव हुनुहुन्छ । 

जग्गा प्रशासनमा उत्साहजनक प्रगति
आयोजनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया उत्साहजनक देखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ८ तर्फ ९५.२ प्रतिशत र वडा नं. ६ तर्फ ९१.८२ प्रतिशत जग्गाधनी तथा मोहीहरूलाई विकसित घडेरीको स्थायी पुर्जा फिर्ता गरिसकिएको छ । वडा नं. ६ मा कायम गरिएका १५५४ कित्तामध्ये १४२७ कित्ता र वडा नं. ८ मा २४१ कित्तामध्ये २२९ कित्ताको पुर्जा वितरण गरिएको हो । 

भौतिक पूर्वाधारको अवस्था
भौतिक पूर्वाधारतर्फ वडा नं. ६ क्षेत्रमा करिब १९ किलोमिटर र वडा नं. ८ क्षेत्रमा करिब २ किलोमिटर सडक ढलान तथा कालोपत्रे गरिएको छ । ढल निर्माण, सडक बत्ती जडान र केही क्षेत्रमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तारको काम समेत भइसकेको छ । आयोजना क्षेत्रभित्र समिति भवन र पार्क निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको बैठकमा जानकारी दिइयो ।

चुनौती र आगामी कार्यदिशा
२०६२ साल फागुनदेखि सुरु भएको यो आयोजनामा अझै केही कानुनी र प्राविधिक अड्चनहरू बाँकी छन् । केही ब्लकहरूको प्लटिङ नक्सा फेला नपर्नु, पशुपति गुठीको ४ रोपनी जग्गा फिर्ता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विवरण अभाव हुनु र केही छुट जग्गाहरूलाई आयोजनामा समावेश गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको जिल्ला आयुक्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

यी समस्या समाधानका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र पुराना कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरी कागजात दुरुस्त पार्ने कामबाट अवको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

म्याद थप र हस्तान्तरणको लक्ष्य
आयोजनालाई व्यवस्थित रूपमा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि आगामी २०८४ असार मसान्तसम्म म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको छ । वडा नं. ६ र ८ को सहयोग समितिले फरकफरक समय सिफारिस गरे पनि आयोजना एउटै भएकाले एकै पटक हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तावित बजेट स्वीकृत गर्दै कर्मचारी दरबन्दी र अधुरा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय समेत गरेको छ ।