संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास योजनाको अनुगमन हुने
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका २७ वटा योजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । आज महानगरकी उपप्रमुख एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट दायित्व सरेर आएका योजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र २९२ वटा योजना थिए । ६१ करोड ८३ लाख रुपैयाँका यी कार्यक्रममध्ये २७ वटा योजना सम्पन्न हुन बाँकी भएर दायित्वमा छन् । यी योजनाको लागत ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ हो । सम्पन्न योजनामा ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् ८१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
बैठकमा महानगरभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन भइरहेको योजना, कृषि, फलफुल, माछामासु, मसला लगायत खाद्यबस्तु, औषधिजन्य बस्तुलगायतका क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।
‘अनुगमन पर्वमा मात्र गरिने क्रियाकलाप होइन । यो नियमित प्रक्रिया हो ।’ बैठकका अध्यक्ष डंगोलले भन्नुभयो, ‘अनुगमनका क्रममा अनुचित क्रियाकलाप गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । अनुगमनबाट बजारमा सुधारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यस कोणबाट यो काम सचेतनामूलक पनि बन्नुपर्छ । नजान्नेलाई सिकाउने, नबुझेकालाई बुझाउने, नमिलेकालाई मिलाउन प्रोत्साहन गर्ने काम पनि सँगै गर्नुपर्छ । क्लष्टर बनाऔँ । क्षेत्र छुट््याऔँ । टोली निर्माण गरौँ र अनुगमनलाई नियमित गरौँ ।’
बैठकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आकाशे पुलहरु, नयाँ बस पार्कको गुरुयोजना र संरचना निर्माण, काठमाडौँ टावरको निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । महानगरभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन भएका ८ वटा आकाशे पुल छन् । यस्तै महानगरस आफैँले निर्माण गरेका ४ वटा छन् ।
बैठकमा संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास एकाईका निमित्त प्रमुख सुन्दर शंकर वि. क. ले योजनाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार सरकारी लेखा प्रणाली (कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ् सिस्टम) मा समस्या आएकोले, मध्य असारमा प्रदेशबाट योजना संशोधन भएर आएकाले २७ वटा योजनाको दायित्व सरेर आएको हो ।
संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दायित्व सरेका योजनाहरु
दायित्व सरेर आएका कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा धेरै वडा नं. ३१ मा छन् । अन्य वडामा धेरैमा ३ वटासम्म योजना छन् । वडा १, २, ५, ७, १२, १३, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २५, २७, २८ र ३२ मा कुनै पनि योजना दायित्वमा देखिँदैनन् ।
—