टोलटोलमा सरकार भेटिने बनाउन स्थानीय संघसंस्थाहरुलाई सक्रिय बनाउँदै वडा नं. १५

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं. १५ स्वयम्भूले, वडामा रहेको सरकारलाई टोलमा प्राप्त गर्न सकिने बनाउन कार्यक्रम थालेको छ । स्थानीय आवश्यकता पूरा गराउन समाज स्तरमै सम्पादन गर्न सकिने काममा टोलबासीको सक्रियता बढाएर नागरिकको आँगनमा सरकार पुर्‍याउने वडाको योजना हो । 

योजनाको पहिलो चरणमा संघसंस्थाका प्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरुका लागि अभिमुखीकरण थालेको छ । यस क्रममा संघसंस्थाका प्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरुलाई वडाबाट संकलन गरिने राजस्व, प्रवाह हुने सेवाका कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षमा जानकारी दिइएको हो ।

स्थानीय विकासका लागि योजना, बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्ने, माग गरिएको कार्यक्रम गर्ने प्रक्रिया, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरण, कार्य सम्पन्न हुने चरण, यसपछि भुक्तानीको प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराइएको छ । संस्थासँग सम्बन्धित कागजात, कामसँग सम्बन्धित कागजातसँगै सम्पन्न कामको दिगो उपयोगका विषयमा कार्यक्रममा समेटिएका थिए । 

जनगणना ५२ हजार ६६८ जना जनसंख्या रहेको वडामा १४ हजार ८१ परिवार संख्या छ । औसत परिवार संख्या ३.४७ छ । गैरसरकारी संघसंस्था, टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समिति, आमा समूह, क्लबसहित १ सय भन्दा धेरै संघ संस्था छन् ।  

कार्यक्रममा वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले भन्नुभयो, ‘वडा र टोलको सम्बन्ध छुट्याएर हेर्न सकिँदैन । यसकारण हामी वडामा आएको सरकारलाई टोलमा अनुभूत गराउने कार्यमा लागेका छौँ । जनताले चाहेका धेरै कामहरु टोलकै सक्रियता सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसका लागि वडामा पनि पुग्नु पर्दैन ।’ वडाध्यक्ष डंगोलले भन्नुभयो, ‘यसका लागि टोललाई जिम्मेवार हुने संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

वडा र टोल नछुट्टिने गरी काम गर्ने हाम्रो चाहना हो । उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्ताका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता र नविकरणमा नागरिक आर्फैँ सचेत हुने हो भने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्च स्वतः कम हुने बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षाका लागि अहिले उमेरलाई आधार मानिएको छ । उहाँले, उमेरमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सूचक गरिबी परिचय पत्र वितरणपछि यसैमा आवद्ध हुन सक्ने सम्भावना देखाउनुभयो । 

काम गर्दा र सम्पन्न कामको भुक्तानी गर्दा विधिले निर्धारण गरेका प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । यसका विषयमा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुमा ज्ञान कम हुँदा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही परस्पर विरोधी जस्तो देखिन्छ । तर यी दुई पक्षका बिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । 

स्थानीय न्यायिक प्रणालीका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भन्नुभयो, ‘हामीलाई वितरणमुखी न्याय चाहिएको छ । अहिले, समस्या भइसकेपछि अबलम्बन गरिने उपचारात्मक विधि प्रचलनमा छ ।’ विवाद सिर्जना हुनुमा तेस्रो पक्ष सक्रिय हुनेजस्ता समस्या टोलबाटै समाधान हुन सक्छ । यसलाई टोलमा निर्माण गरिने अनौपचारिक संयन्त्रले पनि मिलाउन सक्छ । आचार्यले भन्नुभयो, ‘स्वार्थ बाझिएपछि विवाद हुने भएकोले, कुन ठाउँमा, क-कसका बिचमा, कुन कुन स्वार्थ बाझिन सक्छन् । पूर्वानुमान गरेर यस्ता स्वार्थ सिर्जित विवाद समाधानको टोलस्तरीय संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।’

सञ्चित कोषमा भएको रकम खर्च गर्नका लागि निर्माण गरिएका कानुनले गरेका व्यवस्था विपरीत कुनै पनि खर्च भुक्तानी गर्न सकिँदैन । यसका लागि भएका व्यवस्थाका बारेमा टोल विकास संस्था, उपभोक्ता समिति, क्लव जस्ता संघसंस्थालाई जानकारी नभएका कारण उहाँहरु आफूले जे गरेको छ, त्यसलाई पूर्ण मान्नुहुन्छ । वास्तवमा त्यसमा कतै प्रक्रिया छुटेको हुन सक्छ । कतै कागजपत्र नपुगेको हुन सक्छ । वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले भन्नुभयो, ‘संघसंस्था तथा क्लवहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावलीका व्यवस्थामा जानकारी राख्नुपर्छ । यसले कार्यप्रणालीलाई सहज बनाउँछ । आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ ।’ उपभोक्ता समितिले के काम गर्न सक्छ? के गर्न सक्दैन? समितिहरुलाई थाहा हुनुपर्छ । खर्च गर्ने प्रक्रिया थाहा हुनुपर्छ । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ता समितिलाई भ्याट दिन सकिँदैन । काम गर्दा समितिले भ्याट लाग्ने शीर्षकमा खर्च गरेको भए, भ्याट लाग्ने र नलाग्ने बस्तुको छुट्टाछुट्टै विवरण बनाएर पेश गर्नुपर्छ । यसरी पेश गर्दा भ्याट बिलवापतको रकम भुक्तानी हुन सक्छ । सबै बिलको हुँदैन ।’

कार्यक्रममा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले, टोल विकास संस्था, टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समिति, क्लवका बिचमा के भिन्नता छ?, कसले के काम गर्न पाउँछन्? प्रश्न राख्दै उहाँहरुले भन्नुभयो, ‘हामीलाई खर्च गर्ने विधिका विषयमा थाहा हुँदैन । काम गर्न पाउँदा नपाउँदै समय बित्न लागेको हुन्छ । कहिले भुक्तानी लिने भन्ने हुन्छ । यसबेला प्रक्रिया पूरा नहुन सक्छ । कागजात पूरा नभएको हुन सक्छ । यस्ता विषयमा हामीले पूर्व जानकारी पाउनु पर्छ ।’

यी प्रश्नको जवाफमा अधिकारीहरुले, संघसंस्थाहरु आफैँ पनि सचेत हुनुपर्ने, आफूले गरेको कामसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । 

वडाको विकासका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका संघसंस्थाले ज्ञानका अभावमा कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक झमेला झेल्नु नपरोस् भनेर संघसंस्थाहरुलाई अभिमुखीकरण गरिएको हो । कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य मैयाँलक्ष्मी महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।  

दुवै पक्षको असल नियत हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियागत कारण सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित विवाद न्यूनीकरण गर्न, पूर्वाधार तथा सामाजिकका क्षेत्रमा स्थानीय संघसंस्थाहरुको क्रियाशीलता बढाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम राखिएको वडा सचिव प्रमोद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा सहभागीले, स्थानीय संघसंस्थालाई काम गर्न सहज हुने कानुन बनाएर काम गर्न सजिलो हुने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो । यसबाट महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । वडाले सञ्चालन गरेका सचेतना कार्यक्रमबाट विकासको पद्धति र यससँग सम्बन्धित विधिको बुझाइमा समानता ल्याउने भएकोले यसबाट कार्य प्रणालीमा सहजता उत्पन्न हुने उहाँहरुको भनाइ थियो ।