मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन गर्नेसहित कार्यपालिकाबाट ३३ वटा प्रस्तावमा निर्णय

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको ३५ औँ कार्यपालिका बैठकले, जग्गा एकीकरण आयोजनाले विकास गरेको आवासीय प्रयोजनको जग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा आज बसेको ३५ औँ कार्यपालिका बैठकले यससँगै प्रदुषण नियन्त्रण मापदण्ड, बाँदर व्यवस्थापन कार्यविधि, लहरे वत्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो । यस्तै कल सेन्टर (सम्पर्क केन्द्र) सञ्चालन निर्देशिका २०७९ लाई संशोधन गर्न, सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि, २०७८ मा संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । 

वैठक स्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको भिडियो यहाँ हेर्न सकिन्छ । 

वैठकमा प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, कानुन तथा मानव अधिकार, सामाजिक विकास, वित्त, शिक्षा, वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपन्छी, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र सम्पदा तथा पर्यटन विकास विभागसँग सम्बन्धित ३३ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । यी प्रस्तावहरु प्रवक्ता एवं र्सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नविन मानन्धर, सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारी, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, वातावरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक बालकृष्ण महर्जनले पेश गर्नुभएको थियो । यस्तै कानुन तथा मानव अधिकार विभाग, वित्त विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामाजिक विकास विभाग, शिक्षा विभागका प्रमुखहरुले प्रस्ताव सम्बन्धी विवरण पेश गर्नुभएको थियो । पेश भएका सबै प्रस्ताव पारित भएका छन् ।    

वैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मालसामान, निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्युनतम दररेट स्वीकृत गरेको छ । यस्तै करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको इएमआइइसमा सूचीकृत वेरोजगारको प्राथमिकताका आधारमा नामावली प्रकाशनका लागि स्वीकृत गरेको छ । 

वैठकमा निर्माण कार्यको भेरिएसन स्वीकृत गर्ने, व्यवसायिक तथा आवासीय प्रयोजनका भवनहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, निर्माण कार्यका लागि म्याद थप गर्ने, निर्णय अनुमोदन गर्नेलगायत प्रस्ताव थिए । प्रदेशबाट महानगरपालिकामा शिफारिस भएर आएका नवौँ तहका कर्मचारीहरुको नियुक्ति र पदस्थापन, वाढी प्रभावित खुम्बु पासाङ् ल्हामु गाउँपालिकालाई पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनका लागि प्रदान गरिएको २० लाख रुपैयाँ वैठकबाट अनुमोदन भएको छ । 

वैठकमा बोल्दै प्रमुख एवं वैठकका अध्यक्ष शाहले, अदालतबाट भएको आदेशका बारेमा सार्वजनिक महत्वको विषय हो । यसबा विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गराएको, के गर्ने या नगर्ने भनेर निर्णय नगरिएको उल्लेख गर्नुभयो । नदीको मापदण्डका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका विषयमा उठेका सवालमा जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । वैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, आन्तरिक सञ्चार र समन्वय बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

वैठकको विविधमाथि प्रस्ताव पेश गर्दै प्रवक्ता नविन मानन्धर, वडा नं. ३१ का अध्यक्ष सरोज ढकाल, वडा नं. ३१ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जन, वडा नं. ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकार, उदयचुडामणि बज्राचार्यले धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरुले नदीको मापदण्ड सम्बन्धी अदालतको आदेश, दीर्घ रोग लागेका महानगरबासीको स्वास्थ्योपचार र सहयोग, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम, नयाँ सडक अध्ययन समितिको प्रगतिका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।   

कार्यपालिका सदस्यहरुले उठाउनु भएका प्रशासनिक विषयमा बैठकका सचिव एवं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र प्रशासन विभागका प्रमुख नमराज ढकालले स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।