१५ महिनामा ४३ हजारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा : विवाद व्यवस्थापनमा वडास्तरीय क्षमता विकास 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गएको १५ महिनामा करिब ४३ हजार व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएको छ । न्यायिक सहजकर्ताले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने कानुनी र प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराएका हुन् । न्यायिक समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘उपलब्ध गराइएका सेवामा, कानुनी लिखत तथा अन्य लिखत तयार गर्ने,  मौखिक कानुनी तथा न्यायिक परामर्श, अन्य (प्रशासनिक) सेवा उपलब्ध गराइएको हो ।’ कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिका’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहज न्यायिक पहुँचका विषयमा कुरा गर्दै उहाँले, महानगरपालिकाले थालेको वडामा विवाद दर्ता गर्ने प्रणाली, महिला सञ्जाल गठन, मेलमिलाप कक्ष स्थापना, मेलमिलापकर्ता सूचीकृत, निःशुल्क कानुनी सेवाजस्ता कार्यक्रमले, भौगोलिक, प्रक्रियागत र प्रशासनिक रुपमा सहज न्यायिक पहुँच सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

अभिमुखीकरण कार्यक्रम कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा वडाबाट सम्पादन हुने न्यायिक निरुपणका कामलाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र न्यायिक सहजकर्ताको भूमिकाका बारेमा जानकारी दिन तथा प्राप्त जिम्मेवारीको सहज वहन गर्ने क्षमताका लागि अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको हो । २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पहिलो दिन गएको शुक्रबार वडा नं. १ देखि १६ सम्म र दोस्रो दिन आज वडा नं. १७ देखि ३२ सम्मका वडा महिला सञ्जालका संयोजक, वडा सदस्य, वडा सचिव र न्यायिक सहजकर्तालाई सहभागी गराइएको छ ।  

अभिमुखीकरणबाट अपेक्षा गरिएको नतिजाका विषयमा कुरा गर्दै उपप्रमुख डंगोलले, न्यायिक सेवामा वडाबाट ५ वटा सूचकमा नतिजा प्राप्त हुनु पर्ने बताउनुभयो । ‘क्षेत्राधिकारभित्रका काम वडाबाटै सुरु हुनुपर्छ । विवादमा दुवै पक्षलाई झिकाएर दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र मेलमिलाप गराउनुपर्छ । मेलमिलाप हुन नसके अवस्था लेखेर न्यायिक समितिमा पठाउनुपर्छ । न्याय प्रशासनको काम वडाबाटै हुन्छ । यसको नेतृत्व दलित महिला सदस्यले गर्नुहुनेछ । हरेक महिनाको प्रतिवेदन न्यायिक समितिमा बुझाउनुपर्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भन्नुभयो, ‘वडामै विवाद दर्ता हुने, दरपीठ हुने र हकदैयाको विषय टुङ्गो लाग्ने प्रणाली स्थापना गरेर महानगरपालिकाले न्याय सेवालाई नागरिकको आँगनमै पु¥याएको छ ।’ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार शेखर पौडेल भन्नुहुन्छ, ’न्यायिक मनको प्रयोग र प्रक्रियाको अवलम्बन, न्याय सम्पादनका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यसमा विचार गर्न सकियो भने, पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ ।’  

अभिमुखीकरणमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले महानगरपालिकाले न्याय सम्पादनका लागि गरेको अभ्यास अनुकरणीय भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘छिटो, सहज र सुपथ न्याय सेवाका लागि  संविधानले पालिकाहरुलाई अधिकार दियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले वडामा प्रक्रिया पु¥यायो । यसका लागि कानुनी प्रबन्ध ग¥यो ।’ यो सिकाइ योग्य अभ्यास हो । 

वडाबाट गर्न सकिने र नसकिने प्रक्रियाका विषयमा कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन हुँदैन । यसकारण वडाबाट मेलमिलाप गराउन सकिन्छ तर मिलापत्रमा सहीछाप गर्न मिल्दैन । विवादको निर्णय वा फैसला गर्न मिल्दैन । प्रमाण वुझ्ने आदेश गर्न, साक्षी बुझ्ने आदेश गर्न, सम्पत्ति रोक्का गर्न, अन्तरकालीन आदेश दिन मिल्दैन । यस्तै विवाद दर्ता गर्न, म्याद जारी गर्न, प्रतिउत्तर दर्ता गर्न, मेलमिलाप गराउन न्यायिक समितिबाट लिखित आदेश चाहिन्छ ।’ प्रविधिको प्रयोग गरेर पक्षहरुको कुरा सुन्न सकिने अभ्यासलाई महानगरपालिकाले प्रचलनमा ल्याउन सक्छ । उहाँको भनाइ छ ।    

अभिमुखीकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका स्रेस्तेदार रामु शर्माले विवाद दर्ता वा दरपीठ, म्याद तामेली, तारिख व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै मेलमिलाप र निर्णय दुवै प्रक्रियामा रितभाँती पु¥याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले म्याद तामेलीका औपचारिक र अनौपचारिक विधिका विषयमा कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘पालिकाहरुमा म्याद तामेली गर्ने जनशक्ति नहुन सक्छन् । यसमा टेलिफोनबाट पक्षलाई खवर गर्ने तथा झिकाउने गर्न सकिन्छ ।’ 

महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले, वडाबाट विवाद समाधान गर्ने महानगरपालिकाले कार्यविधि तर्जुमा गरिसकेको बताउनुभयो । प्रक्रिया वडाबाट भए पनि प्रमाण्ीाकरण न्यायिक समितिबाटै हुने उहाँको भनाइ थियो । न्यायिक समितिले वडास्तरबाटै मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने कामलाई महत्व दिएको आचार्यको भनाइ थियो । 

२०८१ साउन १ गतेपछि दर्ता भएका सबै विवाद अनलाइन प्रणाली इइजलासमा आवद्ध गरिनेछ । यसपछिका विवाद अनलाइनबाटै दर्ता गर्ने प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि प्रणाली सञ्चालनका विषयमा कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । परामर्शदाता भक्तराज सुवेदीले प्रस्तुतिकरण गर्दै भन्नुभयो, ‘क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सूची प्रणालीमै राखिएको छ । पालिकामा दर्ता हुन सक्ने विवाद मात्र प्रणालीले स्वीकार गर्छ । यसले दरपीठ गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन ।’ सुवेदीकाअनुसार मेलमिलाप र निर्णय प्रक्रियाका सबै अङ्ग प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ । 

त्यस क्रममा महिला सञ्जालका सदस्यहरुले वडामा नयाँ नयाँ खालका समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । बाबुले ३० वर्षे छोरीको जन्म दर्ता गरिदिएको छैन । दर्ता गराउन मान्दैन । श्रीमती श्रीमानसँग नाता कायम गराउन चाहन्छे, श्रीमान चाहँदैन । श्रीमान हुँदाहुँदै श्रीमती अर्को पुरुषसँग लिभिङ् टुगेदरमा बसेको १३ वर्ष भइसक्यो । यसरी लिभिङ् टुगेदरमा बस्नेको वैधता र श्रीमानसँगको सम्बन्धलाई कानुनी आँखाबाट कसरी हेर्ने? उहाँहरुको जिज्ञासा थियो । यस क्रममा न्यायिक सहजकर्ताले वडामा बसेर सेवा गर्दा वास्तविक विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको महसुस भएको, त्यो जत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा जनसम्पर्क भएको र आफूले दिएको सेवाबाट धेरै व्यक्तिले सहज महसुस गरेको अवस्था आफ्ना लागि महत्वपूर्ण सिकाइ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।