निवेदकको मागबमोजिम निजकी छोरीलाई उनकै जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएन - उच्च अदालत

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम छोरीलाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको फैसला गरेको छ ।  महानगरपालिकाले आफ्नी छोरीलाई विद्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाएको आरोप लगाएर महानगरपालिकासहित ५ जना व्यक्ति तथा संस्था विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यस्तो गएको आइतबार फैसला गरेको हो । 

कथा, महानगरपालिकाको वडा नं ४ अन्तर्गत पर्ने एक विद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्राको हो । उनले आफूमाथि घरभित्रै आफ्नै बुबा र बुबाका सहोदर दाजुका छोराले सानैदेखि पटकपटक यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको घटना साथी र शिक्षिकालाई बताइन् । यो विषय महानगर बाल अधिकार समितिमा पुग्यो । त्यसपछि बाल उद्धार कार्यदलले घटनाको अध्ययन गर्‍यो । यसबाट बालिका जोखिममा देखिएपछि टोलीबाट बालिकाको उद्धार भएको थियो । 

उद्धार पश्चात बालिका महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अस्थायी संरक्षण गृहमा रहदैँ आएकी छिन । यस घटनामा पीडकहरु माथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा महानगरपालिकाले जाहेरीमा मुद्दा चलाइएको थियो । यसै बिच बालिकाकी आमाले, आफ्नी छोरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका, बालिका पढ्ने विद्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, संरक्षण  संस्था र संस्थाका प्रमुखले नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाएको, छोरीको अवस्था आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।

मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीहरुका नाउँमा ३ दिने लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश गरेको थियो । 

आइतबार महानगरपालिकासहितका विपक्षीले बालिकाको जोखिमपूर्ण अवस्था, उद्धारको प्रक्रिया र बालिकालाई संरक्षणका विषयमा विवरण पेश गरे । यसमा निवेदककोतर्फबाट अधिवक्ता प्रकाश खनियाले बहस गर्नुभएको थियो । यस्तै विपक्षीहरुकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेश्वर नेपाल, अधिवक्ताहरु ओम प्रकाश अर्याल र  कृष्णप्रसाद मरासिनीले बहस गरेका गर्नुभएको थियो । 

बहसपछि अदालतले गरेको फैसलाको संक्षिप्त विवरण यस्तो छ 

यसमा निवेदकको छोरी उपरमा निजको बाबु तथा दाजुसमेतले बाल यौन दुरुपयोग गरेको भन्ने जाहेरी परी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको भन्ने देखिएको, निवेदकको छोरीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुरोधमा अस्थायी संरक्षण संस्थामा संरक्षण दिई राखिएको पाइएको, उक्त संस्थाले यौन हिंसामा परेका बालबालिकालाई परामर्श, शिक्षा तथा संरक्षण दिई आएको र समय समयमा आमासँग भेटघाट गर्न दिई राखेको भन्ने देखिएको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० को उपदफा (८) को व्यवस्थासमेतका आधारमा निवेदनको दावी बमोजिम गैर कानुनी नियन्त्रणमा राखेको भनी मान्न सकिएन । तसर्थ, निवेदकको मागबमोजिम निजको छोरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएन । निवेदकले आफ्नी छोरीलाई भेट्न मागेका बखत भेटघाट गर्न दिनू, सोको प्रवन्ध मिलाई दिनू भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र संस्थाका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ । 

घटना

२०८१ पुष ४ गते महानगरपालिकाको हटलाईन नं ११८० मा एक अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो । ‘कक्षा ७ मा अध्ययन गर्ने ऋऋषा (नाम परिवर्तन) लाई सेक्सुयल एब्युज भएको रहेछ । तुरुन्तै उद्धार गरिदिनुपर्‍यो ।’

यो माग त्यहाँबाट सामाजिक विकास विभागमा पठाइयो । विभागले तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा महाशाखामा पठायो । महाशाखाका प्रमुख एवं बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले, गुनासो उल्लेख गर्दै बालिकालाई महानगरपालिकाको बालमनोपरामर्श तथा पारिवारिक परामर्श कक्षमा उपस्थित गराउन विद्यालयलाई पत्र पठाउनुभयो । पत्र लिएर बालमनोविज्ञहरु विद्यालय पुग्नुभएको थियो ।

परामर्शका क्रममा बालिकाकी आमासहितलाई प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको थियो । त्यस क्रममा बालिकाले आफूमाथि बुवा र ठुलोबुवाको छोरा दाजुबाट यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको बताइन् । बालिका सुनाएको विवरणका आधारमा महानगरपालिकाका बाल मनोविज्ञ र समाजसेवीबाट मनोसामाजिक प्रतिवेदन तयार भयो । 

प्रतिवेदनमा बालिकालाई ४५ वर्षका बुवाले उनी कक्षा ३ मा पढ्दा देखि नै कपडा भित्रबाट पिसाव फेर्ने ठाउँमा हात हालेर छुने, माड्ने र चलाउने, उनको छातीमा समेत कपडा भित्रबाट हात हाली छुने, निचोर्ने जस्ता यौनजन्य गतिविधि गर्ने कुरा बालिकाले बताएको ब्यहोरा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी उनका ठुलोबुवाका छोरा २२ वर्षिय दाइले समेत घरमा आमा नभएको मौका छोपी गलत नियत राखेर पटकपटक चुम्बन गर्ने, खाटमा लडाएर छाती चलाउने, टाँसिएर प्रजनन अङ्गले छुवाउने गरेको बालिकाले बताएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ । आफू महिनावारी हुँदा समेत बुवाले सोही प्रकृतिको यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको बालिकाले बताएकी छिन् । 

जोखिमपूर्ण घरेलु श्रमबाट १४ वर्षिया बालिकाको उद्धार 
फागुन २७ गते कक्षा ९ मा अध्ययनरत वर्ष १४ की एक बालिकालाई उद्धार गरियो । वडा नं. ३१ सिनामङ्गलतर्फ घरेलु जोखिमपूर्ण श्रममा रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएपछि बालबालिका खोजलतलास सेवा (१०४), बाल हेल्पलाईन (१०९८), प्रहरी वृत्त बानेश्वर, नगर प्रहरी बलसहितको बाल उद्धार कार्यदलका संयोजक रसला तण्डुकारको नेतृत्वमा उनलाई घरबाटै उद्धार गरिएको हो । उद्धारपछि उनलाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ । बालिकाको स्थायी घर हुम्ला हो । उनी अहिले रहेबसेको स्थानमा विगत ३ वर्षदेखि रहँदैबस्दै आएकी थिइन । 

उद्धार गरिएकी बालिकामाथि चोरीको आरोप लगाएर कुटपिटसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

महानगरपालिकाले ‘बालापनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा’ कार्यक्रमअन्तर्गत गएको बैशाख महिनादेखि आफ्ना नातागोताबाहेकका व्यक्ति तथा परिवारसँग रहेबसेका बालबालिकाको विवरण संकलन गरेर निगरानी गरिरहेको छ । 

कानुनले के भन्छ ? 
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को  दफा (५०) ले बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहको बाल कल्याण अधिकारीलाई दिएको छ । ऐनको दफा (५०) को उपदफा (८) मा बालबालिका पीडित भएको मुद्दामा पीडित बालबालिकाले चाहेमा वा बाबुआमा अभिभावक नै पीडक भएमा वा पीडकसँग मिली बालबालिका थप जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएमा वा घटनाको छानबिन कारबाही तथा सत्य तथ्य बुझ्न बाधा पर्ने देखिएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्ता पीडित बालबालिकालाई बाबुआमा वा परिवारबाट समेत निश्चित अवधिका लागि अलग गराई अस्थायी संरक्षणमा सेवामा राख्ने व्यवस्था रहेको प्रमुखको सचिवालय सदस्य धिरज जोशी बताउनुहुन्छ । 

ऐनले स्थानीय तह र बाल कल्याण अधिकारीलाई दिएको अधिकार  कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुसार महानगरपालिकाले बाल उद्धार कार्यदल गठन गरेर जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रतिनिधि, बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४), बाल हेल्पलाईन (१०९८), बाग्मती श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमार्फत जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्ने गरिएको छ । 

बैशाख यता महानगरबाट ७४ जना बालबालिकाको उद्धार 

बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीका अनुसार २०८१ बैशाखदेखि अहिलेसम्ममा ४१ जना बालक र ३३ जना बालिकासहित ७४ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये ३८ जना बाल संरक्षण गृहमा रहेका छन् भने ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि ७ जनाको मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ । जसमा ४ जनाको मुद्दा जबरजस्ती करणी, २ जनाको बाल यौन दुव्र्यवहार र १ जनाको कुटपिट तथा दास बनाइएको घटनासँग सम्बन्धित छन् । पछिल्ला दुई घटनामा महानगरपालिकाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरीसरह मानी सोही आधारमा मुद्दा दायर गरिएको छ । 

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बालबालिकामाथि परिवारका सदस्य र संरक्षकबाटै दुर्व्यवहार भएको देखिन्छ । अवस्था विश्लेषण गर्दै बाल अधिकार समितिका सदस्य सोनी भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘यस्ता विषय पीडित आफैँले कहिल्यै पनि बाहिर ल्याउन सक्दैनन् । यसकारण महानगरपालिकाको भूमिकाबाट पीडित बालबालिकाले सुरक्षा महसुस गर्न पाएका छन् ।’