काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १,९१२ सहकारीमध्ये ६६७ वटा नवीकरण 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र कार्य क्षेत्र भएर दर्ता गराइएका १ हजार ९१२ वटा सहकारी संस्थामध्ये गएको वर्षमा ६६७ वटा मात्र नवीकरण भएका छन् । यो  आधाभन्दा बढी सहकारीहरू संस्थागत नियमन र सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको वा निष्क्रिय रहेको सङ्केत हो । 

विभागले २०८२/०८३ को प्रगति कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल समक्ष पेश गर्दा विभागीय प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यो विवरण सुनाउनुभएको हो । 

यो वर्ष, नियमित बाहेक नयाँ के काम गर्नुभयो? भन्ने कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको प्रश्नमा काफ्लले भन्नुभयो, सहकारीको नियमनसँगै १०३ वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ७१२ जना ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न सहजीकरण गर्‍यौँ । यस क्रममा यथार्थ विवरण लिएर ऋणीलाई एसएमएस र पत्राचार गरेका हौँ ।  । बचतकर्ताको बचत फिर्तासँगै सहकारी संस्थालाई नियमित सञ्चालन गर्ने वातावरणका लागि काम गरेका छौँ । 

काफ्लेले थप्दै भन्नुभयो, सहकारी संस्था र बचतकर्ता बिच भएको असमझदारी घटाउन ५८ वटा सहकारीका दुवै पक्ष बोलाएर मेलमिलाप गरायौँ । बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका सहकारीलाई नियमित सञ्चालन गर्ने वातावरणका लागि काम गरेका छौँ । 

यी कुरा सुनिसकेपछि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘नागरिकले अनेक दुःख गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक सबै खालका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ । उजुरी पर्खिएर समस्या कुर्नु हुँदैन । बरु सम्भावित समस्याको समाधानका लागि काम गर्न सक्नुपर्छ ।’ उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो ।  

त्यस क्रममा सहकारीहरुमा वित्तीय विचलन र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका विषयमा छलफल भयो । 

महानगरपालिकाभित्रका सहकारीहरुमा बचत जम्मा गर्ने १० हजार २३४ जना बचतकर्ताले आफ्नो ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख २६ हजार ८२६ रुपियाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै विभागमा उजुरी दिनुभएको छ । यो तथ्याङ्कले काठमाडौँका सहकारीहरूमा ठुलो मात्रामा तरलता अभाव र सञ्चालकहरूको बदमासी देखाउँछ । 

बचतकर्ताको अरवौँ रकम जोखिममा परेपछि महानगरपालिकाले प्रशासनिक कारवाही र कानुनी प्रक्रियालाई कडाइ गरेको छ । यस अन्तर्गत ९१५ वटा सहकारीलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलाई पत्राचार गरेको छ । १८७ वटा सहकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरी पठाएको छ ।

४० वटा संस्थाको सघन अनुगमन र १६३ वटा संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण निरीक्षण जाँच सूची मार्फत सुक्ष्म अनुगमन गरिएको छ । यस क्रममा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, लेखा परीक्षण नगर्ने र नातेदारमा लगानी गर्ने जस्ता कैफियत भेटिएका संस्थाहरूलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ ।

काठमाडौँमा गैरनेपाली नागरिकलाई सहकारीको सदस्य बनाएर बचत जम्मा गर्ने सहकारी भेटिए । यसपछि महानगरपालिकाको सहकारी विभागले, २०८२ फागुन २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, गैरनेपाली नागरिकसँग कारोबार नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । यस्ता बचतकर्ता परिवारबाट ४४ करोड रुपियाँ भन्दा धेरै बचत संकलन गरिएको विभागको अनुमान छ । व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा ६ करोड रुपियाँसम्म जम्मा गरेको पाइएको छ । सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभागले सहकारी संस्थामाथिको नियमनसँगै ऋणीहरुलाई ऋण बुझाउन एसएमएस र पत्राचारमार्फत सहजीकरण गर्न थालेपछि यो विवरण प्राप्त भएको हो । 

सहकारीहरूको वित्तीय सुशासन कायम गराउन ७० वटा संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरिएको छ । अहिलेसम्म १ करोड ४३ लाख १२ हजार ६६९ रुपियाँ सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा भएको छ । ढिलो नवीकरण गर्ने संस्थाहरूबाट ९ लाख ७७ हजार ४२० रुपैयाँ विलम्ब शुल्क समेत सङ्कलन गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरुको केवल नियमन मात्र नगरी समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न प्रहरी प्रशासन र कानुनी सल्लाहकारहरूसँगको समन्वयमा सक्रियता बढाएको छ । 

गैरनेपालीलाई सहकारीको सदस्यता दिन रोक : कसुर सम्बन्धी १८ बुँदे सूचना जारी
यस वर्ष विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको बेथिति र गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत सचेत गरायो । विदेशी नागरिकलाई सदस्यता दिन रोक लगाउने सूचना एउटा महत्वपूर्ण थियो । यस्तै अर्को सूचनामा सहकारी क्षेत्रमा हुने गम्भीर १८ प्रकारका कसुरको सूची जारी गर्‍यो । 

बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने, धितोको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी ऋण प्रवाह गर्ने, कृतिम व्यवसाय खडा गरी ऋण लिने र नक्कली लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने जस्ता कार्य सहकारी क्षेत्रमा मौलाउदा आर्थिक अपराध र अनियमितता हुन् । 

संस्थाको बचतलाई उद्देश्य विपरीत अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, बिना धितो वा कमजोर धितोमा ऋण दिने, आफ्ना नातागोतालाई नियम विपरीत कर्जा बाँड्ने र खातापातामा केरमेट वा कीर्ते गर्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने महानगरपालिकाको योजना छ । 

सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको अरबौँ रकम जोखिममा परेका बेला महानगरले चालेको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी लगानी र गैरकानुनी सदस्यताको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।