काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र विभाग, आयोजना, एकाई सचिवालयका विचमा कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँ प्लाजाको सभा कक्षमा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि तर्जुमा भएका योजना कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतासहित सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी र १४ वटा विभाग, एउटा आयोजना (पार्क तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना), ६ वटा एकाई, एउटा सचिवालय (अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय) का प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेर आदानप्रदान भयो ।

गएको असार महिनामा सम्पन्न, नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनबाट स्वीकृत वार्षिक नीति, नीति कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, सहभागितामूलक, लागतप्रभावी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हो । मुख्य जिम्मेवारी, सहायक जिम्मेवारी, समयावधि, अनुगमन सूचकसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु यसको अर्को मुख्य काम हो । सेवा प्रवाह चुस्त हुनु, प्रशासनिक सुधारका संकेत महसुस गर्न पाउनु, आन्तरिक समन्वय बलियो हुनु, कार्य सम्पादनका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार हुनु यसले सम्झौताले कल्पना गरेको अवस्था हो ।

सम्झौताबमोजिम अधिकारीहरुले लक्ष्यको कम्तीमा ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले गएको बर्षमा विभागहरुले प्राप्त गरेको प्रगतिको प्रारम्भिक वित्तिय प्रगति उल्लेख गर्दै कुनै योजना कार्यान्यनमा जटिलता देखिए सम्बद्ध अधिकारी एकै ठाउँमा बसेर समाधानको उपाय निकाल्नु पर्ने बताउनुभयो ।

‘कुनै पनि फाइल समयले दिएको अवधिभन्दा धेरै कुनै पनि ठाउँमा बास बस्नु हुँदैन । महानगर गौरव र स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन सजिलो बनाउन फाइलको रङ्ग नै फरक बनाएका छौँ । निर्णय प्रक्रियामा वा मूल्याङ्कन प्रणालीमा काम अल्झिनु हुँदैन ।’ विगत अभ्यास विश्लेषण गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यस बर्ष अनुगमन प्रणाली निर्माण गरेका छौँ । योजना तर्जुमा गर्दा नै कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिएका छौँ । सबै विभागहरु एउटै भवनमा भएपछि समन्वयमा सजिलो भएको छ । यसकारण गएको आर्थिक बर्षमा भन्दा यस आर्थिक बर्षमा प्रगति धेरै हुनेछ ।’

सभाबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र बिभागीय प्रमुखहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी सम्झौता भएपछि कार्ययोजनामा उल्लेख सूचकका आधारमा अनुगमन गरेर लक्षित कार्यक्रमको प्रगति तत्काल थाहा पाउन सकिने र समयमा नै सुधार गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।  

त्यस अवसरमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बस विसौनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा भएका चौपाया व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलगायत साझेदारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गराउने,  हाइमास्ट लाइट जस्ता ठूला योजना कार्यान्वयन गराउने, स्वमूल्याङ्कनलगायत सूचकले तोकेको मापदण्डबमोजिम काम गर्ने प्रणालीमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।