Logo

ताजा अपडेट

METRO FM

चैत २५ गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र गरिब घरपरिवार गणना सुरु हुने : गणक र सुपरीवेक्षकलाई आजदेखि तालिम 

चैत २५ गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र गरिब घरपरिवार गणना सुरु हुने

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चैत २५ (२०८०) देखि गरिब घरपरिवार गणना सुरु हुने भएको छ । गणना कार्यमा खटिने गणक र गणकको सुपरिवेक्षण गर्ने सुपरिवेक्षकका लागि आजदेखि थापाथली इञ्जिनियरिङ्क क्याम्पसमा ४ दिनको तालिम सुरु भएको छ । 

तालिम सुरु गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले, गणकहरुले भरेको विवरण स्रोतमा पुष्टि हुनु पर्ने बताउनुभयो । ‘अवस्था अनुमान गरेर विवरण भर्ने सुविधा कसैलाई छैन । यसबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कहरु नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने आधार हुन् । फिल्डमा जानुअघि तथ्याङ्कको संवेदनशीलता हरेक गणक, सुपरिवेक्षक र यसमा खटिने अधिकारीहरुलाई बोध हुन जरुरी छ ।’ उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘फिल्डमा जाने हरेक व्यक्तिसँग नागरिकले आफ्ना कोणबाट कुरा राख्न सक्नुहुन्छ । यसरी सोधिने हरेक प्रश्नको सहजतापूर्वक उत्तर दिने क्षमता लिएर फिल्डमा होला । आफूले उत्तर दिन नसक्ने सवाल भए आफ्नो भूमिकाका बारेमा बुझाएर सोधिएका प्रश्नको उत्तर पाउने ठाउँका बारेमा भनिदिनुपर्छ ।’

सामाजिक मनोविज्ञानका विषयमा कुरा गर्दै सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार के. सी. ले भन्नुभयो, ‘वास्तमै विपन्नहरु जायजेथा बेचेर भए पनि आफू समृद्ध भएको देखाउन चाहन्छन् । समृद्धरु सुविधा लिनका लागि आफूलाई विपन्नका रुपमा देखाउन चाहन्छन् । सामाजिक यो मनोविज्ञान गणक र सुपरिवेक्षकले बुझ्नुपर्छ ।’ फिल्डमा खटिने गणकहरु, कामका दौरानमा विवरण लिनुपर्ने व्यक्तिबाट जस्ता प्रतिक्रिया आए पनि रिसाउँदिन भन्ने विचारले प्रोत्साहित हुनुपर्छ । के. सीका. भनाइ थियो । 

विनयशील र नम्र भएर आफ्नो भूमिकाका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । आफूले कस्ता प्रश्न सोध्ने हो, यसरी सोधिएका प्रश्नहरुबाट प्राप्त विवरण केका लागि प्रयोग हुन्छन्, भनिदिनुपर्छ । सामाजिक विकास विभागका प्रमुख बिमला कोइरालाले भन्नुभयो, ‘गणक र सुपरिवेक्षकबाट महानगरपालिकाको छवि बढाउने व्यक्तित्व अपेक्षा गरेका छौँ ।’

४ दिने तालिममध्ये पहिलो २ दिन सैद्धान्तिक र पछिल्ला २ दिन प्रयोगात्मक हुनेछन् । सैद्धान्तिक कक्षामा गरिबी, गरिब परिचय पत्र, विवरण संकलन र परिचय पत्रको कानुनी पक्ष र प्राविधिक कक्षामा ट््यावको प्रयोग गरेर अनलाइन प्रणालीमा आधारित विवरण संकलन, भण्डारण गर्न र सम्बन्धित अधिकारीको पहुँचमा पठाउने विधि सिकाइनेछ । प्रशिक्षणका लागि महानगरपालिकाले चैत ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म २६ जना अधिकारीहरुलाई प्रशिक्षण दिएर प्रशिक्षकका रुपमा उत्पादन गरेको छ । 

कसरी छानिए गणक र सुपरिवेक्षक 
ट्याब्लेटबाट विवरण संकलन हुने यस कार्यमा खटिने गणक र सुपरिवेक्षकका रुपमा काम गर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्न महानगरपालिकाले गएको मंसिर १६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्‍यो । अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन लिएको यस कार्यक्रभमा गणकका लागि ८ हजार २८ जना र सुपरिवेक्षकका लागि २ हजार ६६५ जनाको आवेदन प्राप्त भएको थियो । आवेदकमध्येबाट योग्यताका आधारमा सर्टलिष्टमा छानिनुभएका उम्मेदवारको सूची, माघ १४ गते प्रकाशन गरिएको थियो । त्यही महिनाको २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म लिइएको अन्तर्वार्ताबाट फागुन १७ गते योग्यता क्रमको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । यसबाट २१ जना सुपरिवेक्षक र २०९ जना गणक छानिनु भएको छ । 

गणना योजना 
तथ्याङ्क अधिकृत कृष्णराज तिवारीकाअनुसार जनगणना २०७८ ले महानगरपालिकाभित्र देखाएको घरपरिवार संख्या (२ लाख ३८ हजार ९६६) लाई वडागत रुपमा हेरेर गणक र सुपरिवेक्षक खटाउने तयारी छ । १ जना गणकले १ महिनामा २५० जना घरपरिवारको तथ्याङ्क संकलन गर्ने गरी समय र जनशक्ति खटाइनेछ । 

यसमा सबैभन्दा धेरै वडा नं. १६ र ३२ गरी २ वटा वडामा २१/२१ जना खटिनेछ । तिवारीकाअनुसार वडा नं. ६ र ३१ मा १४/१४ जना, वडा नं. १५ मा १२ जना, वडा नं. १४ मा ११ जना, ४ र ७ मा १०/१० जना जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । 

यस्तै वडा नं. २६ र १३ मा ९/९ जना, वडा नं. ३, ९ र १० गरी ३ वटा वडामा ८/८ जना जनशक्ति खटिनेछन् । वडा नं. २९ मा ६ जना, वडा नं. १७ र ३० मा ५/५ जना, वडा नं. ५ मा ४ जना, वडा नं. २, ११, २१ र २८ मा ३/३ जना खटिनेछन् । वडा नं. ८, १२, १८, १९, २० र २५ गरी ६ वटा वडामा २/२ जना खटिनेछन् । वडा नं. १, २२, २३, २४ र २७ गरी ५ वटा वडामा १/१ जना जनशक्ति खटिनेछन् । तिवारीले गणना योजना सुनाउनुभयो । गणकहरुबाट प्राप्त भएको विवरण सुपरिवेक्षकले प्रशोधन गर्ने काम गर्नेछन् ।     

काठमाडौँसँगै देशभरिको गणना सकिँदै  
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका गणनाका लागि अन्तिम पालिका हो । यसपछि तथ्याङ्क संकलनको काम सकिनेछ । 

तथ्याङ्क संकलनको थालनी २०७० सालमा २३ वटा जिल्लाबाट भएको हो । हरेक ५ बर्षमा परिचय पत्र नविकरण गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म कसैको पनि परिचय पत्र नविकरण गरिएको छैन । सहसचिव सापकोटाका अनुसार यसपछि सबै विवरण अद्यावधिक हुनेछ । 

गरिब परिवारलाई सरकारबाट प्रदान गरिने सुविधा तथा सहयोग अब यसै परिचय पत्रका आधारमा हुनेछ । दीर्घ रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग, लक्षित वर्गको उपचारसहित राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधा यही परिचय पत्रका आधारमा हुनेछ ।