सहकारी क्षेत्रको संवेदनशीलता गहिरो छ, संकट व्यवस्थापनलाई ‘निदानात्मक’ र ‘प्रवर्धनात्मक’ कार्यक्रमबाट तत्काल काम प्रारम्भ गरौँ - उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको आवश्यकता देखाउँदै महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, विगतका समस्या दोहोरिन नदिने कार्यक्रम तत्काल थाल्नु पर्ने बताउनुभएको छ । न्यायिक समितिमा आएका घरकोठा खाली गराउने मागलाई क्षेत्र छुट्याएर हेर्दा घर कोठा खाली गराउनु पर्ने सहकारीहरुको अवस्था, यसका असर र क्षति न्यूनीकरणका प्रयासका विषयमा धारणा राख्दै उहाँले यो समस्या व्यक्ति, परिवार र समाजसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

क्षेत्राधिकार बाँडिएको र प्राप्त अधिकारको प्रयोगका लागि निकायगत संयन्त्रका विषयमा कुरा गर्दै उहाँले, वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमलाई पूर्वअनुमान गरेर थप विग्रिन नदिन ‘निदानात्मक’ कार्यक्रम र आम मानिसलाई सहकारीसँग सम्बन्धित वित्तीय आचरणका विषयमा ‘सचेतनात्मक’ कार्यक्रम अहिले नै थालनी गर्न सकिने बताउनुभयो । 

‘व्यक्ति व्यक्तिको समझदारीमा घरकोठा लिएर पर्ने विवादमा जस्तो वित्तीय व्यवस्थापनसँग काम गर्ने संस्थाको घरकोठा खाली गराउन सजिलो छैन । बन्द कोठाभित्र भएका भौतिक सम्पत्तिभन्दा संवेदनशील कागजपत्र, प्रविधि र प्राविधिक विषय हुन्छन् । त्यसैले सामान्य मुलुच्का उठाएर सहकारीको कोठा खाली गराउन कठिन छ ।’ उहाँले जेलिएका समस्यामा स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘भाडा लिने मान्छे कोठा बन्द गरेर कता छ कता? यता भाडा आम्दानीबाट घरको किस्ता तिर्नु पर्ने घरधनी मानसिक समस्या बोकेर बसिरहनु परेको छ । न कोठाभित्र छिरेर प्रयोग गर्न पाइन्छ । न भाडा पाइन्छ । आफ्नै कोठा बन्द भएर बसिरहेको हेर्नुको विकल्प नभएको अवस्था छ ।’ 

अहिलेसम्म देखिएका समस्या आगामी दिनमा व्यहोर्नु नपरोस् भनेर निदानात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम चलाउनु पर्छ, उहाँको भनाइ थियो । उहाँले, महानगरपालिकाका सहकारी विभाग, राजस्व विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग र सूचना प्रविधि विभागले दायित्व वहन गर्ने गरी एकीकृत प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

छलफलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले, पीडितले थप पीडा महसुस गर्नु नपर्ने गरी निर्णय गर्न र निर्णय कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

न्यायिक समितिमा आउने बहाल विवादमा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित साझेदारलाई छलफलमा बोलाइएको थियो । यस क्रममा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन समितिका संयोजक, महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारहरु, संघीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र वागमती प्रदेश स्तरीय समितिका अधिकारीहरु, प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी अधिकारी, जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला वचत संघ, महानगरपालिकाका सहकारी विभाग, राजस्व विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, महानगर प्रहरी बलका प्रमुखसहित अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।   

छलफलमा न्यायिक समितिका सदस्य कुश ढकालले, वित्तीय व्यवस्थापनमा सहकारी सञ्चालकलाई जति जिम्मेवार मान्ने गरिएको छ । ऋणीलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । सहकारीहरुमा वित्तीय संकट आउनुमा ऋणीहरुको ठुलो भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो । समितिका अर्का सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियारले, प्रदेश क्षेत्राधिकार भएका सहकारीका विषयमा गुनासो गर्न हेटौँडा जानु पर्दा महानगरबासीलाई संकट अझ थपिएको धारणा राख्नुभयो । 

न्यायिक समितिका आएका सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरीका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले, घर बहालमा लिँदादिँदा लिखित सम्झौता नगर्नु, लिखित सम्झौता गरे पनि सर्त स्पष्ट नहुनु, बहाल कर कम तिर्न बहाल अंक न्यून राख्नु वा दुइवटा सम्झौता गर्नु, समयमा बहाल नबुझाउनु, बहाल कर कसले बुझाउने भन्ने सम्झौतामा नखुलाउनु र खुलाएको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाले बहाल कर नतिर्नु, घरधनीलाई सहकारी समस्यामा छ वा बन्द हुँदैछ भन्ने जानकारी नहुनु, कार्यालय बन्द भएको सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन नसक्नु जस्ता समस्यासँग सम्बन्धित विवाद आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । 

महानगरपालिकामा आएका सहकारी सम्बन्धी उजुरी र तेस्रो पक्ष (सहकारीका वचतकर्ताको हक अधिकार) का विषयमा धारणा राख्दै सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालले, सहकारीहरुको नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । संख्यात्मक रुपमा धेरै सहकारी भएको र स्वनियमको मर्यादा पालना नभएकोले यस क्षेत्रको वित्तीय जोखिम घटाउन साझेदार एकै ठाउँमा भएको संयन्त्रको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

बहालमा घरकोठा लिएर सहकारी सञ्चालन गर्नेहरुसँग सम्बन्धित समस्याहरु
सहकारीका सञ्चालकलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर फटाफट समाधान दिन सजिलो छैन । घरकोठा खाली गरिपाउँ भनी घरधनीको निवेदन परेकोमा सहकारीको नाममा म्याद तामेल हुँदा अधिकांश सहकारीको बन्द कार्यालयमा म्याद टाँस गर्नु पर्छ । जवकि जसले सूचना पाउनु पर्ने हो, ऊ त्यहाँ नै आउँदैन ।  न्यायिक समितिको निर्णय अनुसार घरकोठा खाली गर्न डोर जाँदा सहकारीको कार्यालयभित्र फर्निचर, वित्तीय कारोवार सम्बद्ध कागजातहरु र कम्प्युटर सम्बद्ध उपकरणहरु हुन्छन् । घरकोठा खाली गराउन यस्ता सामान र उपकरणको यथार्थ विवरण राख्न सजिलो छैन । आचार्यले न्यायिक समितिमा परेका विवादका विषयमा जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘वित्तीय कारोवारका अभिलेख चलाउँदा वा यताउता सार्दा वा घरधनीको जिम्मा लगाउँदा तेस्रो पक्षको वित्तीय विवरण नष्ट हुने जोखिम धेरै छ ।’ 
पत्रिकामा म्याद सूचना प्रकाशन गर्दा समेत सहकारी उपस्थित हुँदैनन् । 

विवादका मुख्य विषयहरु
महानगरपालिकाका आएका विवादमध्ये ५० प्रतिशत घर भवन खाली गराइपाउँ भन्ने प्रकृतिका हुन्छन् । त्यसको ५० प्रतिशत सहकारीसँगै सम्बन्धित छन् । आचार्यले विवादका विषयमा जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘समयमा बहाल नतिरेको कारण घरकोठा खाली गराइपाउँ, बहाल कर नतिरेको कारण सो तिराई घरकोठा खाली गराइ पाउँ, सहकारीको कारण घरमा भएको क्षतिको पूर्ति गराई खाली गराइपाउँ, आफ्नो बचत समेत सहकारीमा रहेकोले सो रकम र भाडा समेत उपलब्ध गराई सहकारी हटाइ पाउँ,  सहकारी कार्यालयमा घरधनीले ताला लगाइदिएको कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरीपाउँ, दुई प्रकारको सम्झौता खारेज गरी बहाल कर तिराइ पाउँ यस्तै यस्तै प्रकृतिका अरु पनि विवाद छन् । 

सहकारीहरु संकटमा पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिनका लागि मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति हुन् । सहकारी स्थापना गर्नुको खास उद्देश्य छ । स्थापना गर्ने बेलामा यो उद्देश्य स्वीकार गर्ने, सञ्चालन गर्ने बेलामा बैङ्क र वित्तीय संस्था बन्न खोज्ने पद्धतिले गलत परिणाममा पुर्‍याएको हो । 

यी विषयमाथि धारणा राख्दै छलफलले विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन साझा मत र एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको थियो ।