वडा भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय चावहिल, डिल्लीबजार र कलंकीसँग सम्झौता 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चावहिल, डिल्लीबजार र कलंकी मालपोत कार्यालयसँग सम्झौता गरेको छ । आज कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको रोहवरमा महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्ले, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत काजीबहादुर विष्ट, कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रविन ढकाल र चावहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत भोजराज श्रेष्ठले सेवा हस्तान्तरण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।  

महानगरपालिकाले यस अघि चारकिल्ला शिफारिस, घरबाटो शिफारिस जस्ता सेवा दिँदै आएको थियो । यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि भूमिको स्वामित्व तथा हक सम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा शिफारिस, कर तथा राजस्व सम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् । नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनु पर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न वायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था, वैङ्कमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा शिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि वडाबाटै हुनेछ । 

जग्गा प्रशासनमा नागरिकले हिजो प्राप्त गरेको सुविधाभन्दा सरल, सहज र चुस्त सेवा प्रदान गरेर नमूना कार्यक्रमलाई विस्तार योग्य बनाउने बताउँदै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, नागरिकलाई परिवर्तन महसुस हुने गरी जनशक्ति, स्रोत साधन र प्रविधि परिचालन गर्न प्रशासन विभागलाई निर्देशन दिनुभयो ।

प्रमुख मालपोत अधिकृतहरुको तर्फबाट धारणा राख्दै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख विष्टले, महानगरपालिकाले भूप्रशासनमा खटाउने कर्मचारीहरुलाई मालपोत कार्यालयमा गएर प्रत्यक्ष तालिम प्रदान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । अहिले सरल सेवा हस्तान्तरण भएका छन् । मानवपूँजी विकास गरेर थप सेवा पनि हस्तान्तरण गरिने उहाँको भनाइ थियो ।  

नमूना कार्यक्रमका रुपमा महानगरपालिकाका वडा नं. ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ बाट भू सेवामा सञ्चालन हुनेछ । महानगरपालिकाको ४७ औँ कार्यपालिका बैठकले नमूना कार्यक्रमका रुपमा १० वटा वडाबाट भू प्रशासन सेवा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा गइको फागुन ११ गतेदेखि ३ दिने तालिम सञ्चालन गरेको थियो । 

तालिममा जग्गा प्रशासनका प्राविधिक शव्दावली र अभिलेख प्रणाली, लिखत पारित, नामसारी प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट हुने सही र सनाखत, न्यूनतम मूल्याङ्कन, रजिष्ट्रेसन शुल्क, रोक्का दस्तुर एकिन गर्ने तथा गणना गर्ने विधि, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन (पाम) प्रणालीमा नामसारी तथा लिखत निवेदन तयार पार्ने, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जारी गर्ने लगायतका काम र प्रक्रिया समावेश थियो । 

वडाले नामसारी निवेदन र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम पारित हुने लिखतमा आफ्नो रोहवरमा कारणीको ल्याप्चे सही छाप, दस्तखत तथा सनाखत गराएर थप प्रक्रियाका लागि मालपोत पठाउनेछ । जग्गाधनी संकेत नम्बर कायम भएका र ससिम कित्ताको कारोबारका लागि मात्र लिखत र नामसारी निवेदन तयार गर्नेछ । जग्गाधनी संकेत नम्बर कायम नभएका जग्गाधनीको हकमा जग्गाधनी विवरण अद्यावधिकका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउनेछ ।

नेपालको संविधानले भू–प्रशासनको काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसअघि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएकोले यो काम संघ सरकारबाटै हुँदै आएको थियो ।