निःशुल्क न्यायिक सहायता प्राप्त गर्नेहरुको संख्या सुनेर कार्यक्रमका सहभागीले भन्नुभयो, ‘अम्मामा यत्ति धेरै पो’

काठमाडौँ । ‘अम्मामा यत्ति धेरै मान्छेलाई कानुनी सेवा चाहिएको रहेछ?’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नं. २१ का स्थानीय महिलाहरुले महानगरपालिकाले वडाहरुबाट प्रदान गरेको निःशुल्क कानुनी सहायता लिनेहरुको संख्या ६४ हजारभन्दा धेरै रहेको सुनेपछि आश्चर्य मिसिएको आवाजमा भन्नुभयो, ‘यदि महानगरपालिकाले यसरी सेवा नदिएको भए सबैले अहिले लिएको सेवा लिन्थे त?’

अपरान्ह ४ बजेको थियो । हल खचाखच थियो । वडा नम्बर २१ को महिला सञ्जालले वडास्तरीय न्यायिक संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा महानगरपालिकाका उपप्रमुख पुगेपछि आयोजकले आतिथ्यता प्रदान गरे । त्यसपछि कार्यक्रमको पृष्ठभूमि बताएपछि उपप्रमुखको बोल्ने पालो आयो । उहाँले महानगरपालिकाले न्यायिक विकेन्द्रीकरणका लागि सबै वडामा महिला सञ्जाल र मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरेको, न्याय प्राप्त गर्न अदालत जानु पर्ने तर विपन्नताका कारण जान नसकेकाहरुलाई वडाबाट प्राप्त विपन्नताको शिफारिसका आधारमा कानुन व्यवसायीबाट सेवा दिँदै आएको बताउनुभयो । विवादका पक्षलाई दिनु पर्ने शुल्क पक्षले दिनु पर्दैन । पक्षले पैसा दिँदा आपसमा शंका सिर्जना हुनेभएपछि महानगरपालिका आफैँले त्यो शुल्क पनि व्यहोर्छ ।’ उहाँले प्रसङ्ग सुनाउँदै न्यायिक सहजकर्ता राख्नुको उद्देश्य सुनाउँदै बोल्न, लेख्न तथा कानुनी र प्रशासनिक कुरा जान्न नसकेका कारण सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर हामीले सबै वडामा न्यायिक सहजकर्ता राखेको कुरा बताउनुभयो ।

उहाँहरुले भन्नुभयो, ‘लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम बनाउनु पर्ने सहजकर्ताको मुख्य काम हो । कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, उहाँले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्ने काम गर्नुहुन्छ ।’ यति जानकारी दिएर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘अब तपाईँ अनुमान गरेर भन्नोस्, महानगरपालिकाले कतिजनालाई यस्तो सेवा दियो होला?’

एकछिन कोही पनि बोल्नुभएन । उपप्रमुखले बोल्न प्रोत्साहित गर्दै भन्नुभयो, ‘अनुमान त हो । भन्नु न ।’ यसपछि एक जनाले बोल्नुभयो, ‘होलान ५/७ जना ।’ उपप्रमुखले अझै सोध्नुभयो, ‘अझै सकेसम्म माथिको अङ्क अनुमान गरेर भन्नु त’ अर्को एकजनाले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘२५ जना पुगे होला’ उपप्रमुखले अझै अनुमान गर्न प्रोत्साहित गर्दै जानुभयो । हलबाट संख्या बढ्दै गयो । ‘१ सय जना, ४ सय पुगे होला उसोभए । अझै पो धेरै?’ उपप्रमुखले संख्या थपेर अनुमान गर्न भन्नुभयो, ‘हजारमा सोच्नु न ।’ सहभागीले आँट गरेर ५ हजार पुर्‍याउनुभयो । त्योभन्दा माथिको संख्या अनुमान गर्न सक्नुभएन । यसपछि उपप्रमुखले भन्नुभयो, ‘मैले यहाँ आउनु अघि विभागमा सोध्दा ६४ हजार कटेको थियो ।’

उपप्रमुखले यो संख्या बताएपछि सहभागीले आश्चर्यचकित भएर प्रतिक्रिया दिनुभयो, ‘महानगरपालिकाले यसरी सेवा नदिएको भए । यी ६४ हजार मान्छेलाई महानगरपालिकाले सेवा नदिएको भए सेवा लिन्थे कि लिँदैनथे होला त ।’

अहिले महानगरपालिकाका वडा महिला सञ्जालले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार, यसको प्रयोग गर्ने तरिकामध्ये वडा महिला सञ्जालले सम्पादन गर्ने काम, सेवा लिने विधिलगायत विषयमा सुसूचित गराउन न्यायिक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ । ती कार्यक्रममा कानुन के हो, स्थानीय तहमा दर्ता हुने विवादहरु कस्ता हुन्छन्, विवाद दर्ता गर्ने प्रक्रिया के हो, दर्ता नगरी आपसी छलफल गराउन मिल्छ कि मिल्दैन, मेलमिलाप कसरी हुन्छ, त्यो मेलमिलापको कानुनी हैसियत कस्तो हुन्छ, जस्ता विषयमा सचेतना प्रदान गरिन्छ । यस्तै स्थानीयलाई परेका मर्का र ती मर्काको सुनुवाई गरिने विधिका बारेमा जानकारी दिइन्छ । 

वडाबाट उपप्रमुख सम्मानित 
न्यायिक संवाद कार्यक्रमका सिलसिलामा वडा कार्यालयको तर्फबाट उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई सम्मानित गरिएको थियो । उहाँ आर्थिक मञ्चले घोषणा गरेको विश्व युवा नेताका रुपमा चयन हुनुको बधाइ ज्ञापन गर्दै सम्मान गरिएको हो ।