अर्ध वार्षिक समीक्षा सम्पन्न : सञ्चित कोषबाट १५.५४ प्रतिशत खर्च

काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा काठमाडौँ महानगरको सञ्चित कोषबाट व्यहोर्ने रकम २२ अर्व ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको १५.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । विनियोजित रकमबाट चालुतर्फ २९.८७, पुँजीगततर्फ ७.७८ र वित्तिय खर्च ५३.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । विहीबार सम्पन्न अर्ध वार्षिक समीक्षाबाट यो अङ्क देखिएको हो । खर्च भएको बजेटमा केन्द्र (महानगर) बाट १४.८५ प्रतिशत र वडाबाट १८.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सञ्चित कोषबाट करिव ८५ प्रतिशत केन्द्रबाट र १५ प्रतिशत वडाबाट खर्च हुन्छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), उपप्रमुख सुनिता र्डगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले विभागीय प्रमुखहरुको समीक्षा प्रस्तुतिमा धारणा राख्नुभएको थियो । 

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट काम गर्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । समीक्षामा प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘वडाबाटै भवन नक्सा स्वीकृत हुने प्रणालीको विकास, शिफारिसलगायत सेवा नागरिकले अनलाइनबाटै लिन सक्ने प्रणालीका लागि सूचना प्रविधि विभागले सक्रिय भएर काम गर्नू । यसले नतिजामा सुधार ल्याउँछ ।’  

चालु आर्थिक बर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्व ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ हो । जसमध्ये २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम हो । ३ अर्व ५ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी हो । यो रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुँदैन । 

खर्चलाई क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३८.१९ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा २५.४७, पूर्वाधार विकासमा ९.४८, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ४.३६ प्रतिशत र आर्थिक विकासमा २.८६ प्रतिशत छ । 
  
स्रोतगत हेर्दा आन्तरिक स्रोततर्फ १५.२९ प्रतिशत, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानमा १२.११ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको सशर्त अनुदान चालुमा ८.७६ प्रतिशत, संघ सरकारसँगको राजस्व बाँडफाँडबाट ४.८९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त स्रोतको ६.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

स्वीकृत १ हजार ४८० कार्यक्रममध्ये करीव ८ अर्व रुपैयाँका ४८३ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक निर्माण विभागका छन् । यीमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा गएका छन् । कार्यान्वयनमा गएका तर भुक्तानी नभएका कारण प्रगतिमा अपेक्षा गरिएको अङ्क देखिन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अर्को सम्पदा तथा पर्यटन विभाग हो । ३३१ वटा कार्यक्रममध्ये यस विभागका ५८ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राचीन तथा सांस्कृतिक महत्व भएका संरचना निर्माणको मापदण्ड र स्तर कायम गराउन नसकिने जस्ता समस्या विभागका मुख्य समस्या हुन् । काष्ठकलाका कालिगढको कमीले पनि काममा ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ । 

वातावरण व्यवस्थापन विभागका १०८ वटा कार्यक्रममध्ये २७ वटा, विपद व्यवस्थापन विभागका २५ मध्ये ९ वटा, शिक्षाका ४७ मध्ये १५ वटा, सामाजिक विकासका ६३ मध्ये ७ वटा, स्वास्थ्य विभागका ६७ वटामध्ये १५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् । विभागले स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई मुख्य कार्यक्रम मानेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइ नसकेकोले करीव २५ करोड रुपैयाँका कार्यक्रम स्थिर छन् । 

सूचना प्रविधि विभागका ५९ वटामध्ये १६ वटा, संघ सरकारका १९३ मध्ये १० वटा, प्रदेश सरकारका १० वटामध्ये २ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।  

 
 तस्विर : विनय शाक्य