अदालतको अन्तरिम आदेश स्वागत योग्य — प्रमुख शाह 

काठमाडौँ । स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फागुन ३ गते आदेश दिएको हो । 

२०७९ बैशाख महिनामा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी १ लाख २३ हजार ६२४ जनाका विषयमा साझा निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगले ६ महिनाभित्र जरिवाना तिर्नु पर्ने भनेको थियो । यसबाट स्वच्छ सुनुवाई र व्यक्तिगत तहमा कानुनी प्रतिवादको अवसरमा प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । आयोगको निर्णयबाट निर्वाचित उम्मेदवारको पद स्वतः बदर हुने परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्थालाई सार्वजनिक हक र सरोकार विषयका रुपमा उठाउँदै दिइएको निवेदनमा उहाँका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, पुनदेवी महर्जन र चन्द्रप्रसाद भुषालले वहस गर्नुभएको थियो ।  

प्रमुख शाहले अदालतबाट आएको आदेशको स्वागत गर्नुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी सबैकातर्फबाट आभार प्रकट गर्दै उहाँले, निर्वाचन आयोगले जरिवाना सम्बन्धी गरेको निर्णयभित्र गम्भीर प्रश्न रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएपछि २०७९ जेठ १२ गतेका मितिबाट १ महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने थियो । ३० औँ दिन (असार ११ गते) शनिवार परेकोले उहाँले असार १२ गते विवरण बुझाउनु भएको थियो । ३० दिन अगावै आयोगमा विवरण दिन जाँदा तोकिए बमोजिम नभएको भनेर दर्ता नगरिएको प्रमुख शाहले बताउनुभएको छ ।  

शाहको निवेदनमा दिइएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ —   
‘निर्वाचन आयोगले मिति २०७९ भदौ ३१ को निर्णयबाट स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वाचित संस्थाहरु तथा प्रकारान्तरले प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रमा समेत पर्न सक्ने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदनमा उठाइएका अन्य विषय बस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति २०७९÷०५÷३१ को निर्णयमा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिल गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन अयोग्यता सिर्जना गर्ने गरी निर्णय नं. (२), (४) र (७) (बैठक संख्या ११५, प्रस्ताव नं. ५१३) मा उल्लेखित कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी आयोगलाई दिनू ।’  

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ र २६ को प्रयोग संवैधानिक र प्रक्रियागत त्रुटी रहेको पाइयो । अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचित र पराजित दुवै उम्मेदवारलाई फागुन मसान्तभित्र जरिवाना तिर्नु पर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।