न्यायिक सहजकर्ताका लागि अभिमुखीकरण 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक सहजकर्ताका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको छ । आज बालाजु बाइसधारास्थित सभा कक्षमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागले अभिमुखीकरण आयोजना गरेको हो । 

गएको माघ १७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल ल क्याम्पस बिच सम्पन्न  सम्झौताका आधारमा क्याम्पसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी पठाएको छ । छनौट भएकामध्ये ३५ जनालाई वडा र केन्द्रमा परिचालन गरिनेछ भने १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिनेछ । 

अभिमुखीकरण सुरु गर्दै महानगरकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले, स्थानीय विवादमा छिटो न्याय दिन र न्याय प्रणालीलाई पहुँच योग्य बनाउन मेलमिलाप केन्द्र वडामा लगिएको बताउनुभयो । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय नै हो । महानगरभरिका सबै विवाद केन्द्रमा आउँदा न्यायिक समितिले चाहेर पनि सबैका विषयमा मेलमिलाप गराउन वा निर्णय गर्न सक्दैन । यस्तो नहोस्, छिटो न्याय होस् भनेर वडामा स्थापना हुने न्यायिक प्रणाली र सेवा प्रवाहमा यहाँहरुबाट सहजीकरण हुने विश्वाश लिएकी छु ।’

वडा स्तरीय महिला सञ्जाल र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नु पद वहाली गर्दाका मेरा प्रतिवद्धता हुन् । न्यायिक सहजकर्ताका कारण आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा हुँदै गएको उपप्रमुख डंगोलको भनाइ छ । 

कानुन विषयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय सेवासँग आवद्ध गराउनु महानगरका लागि पनि अवसर हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘न्याय सेवाका उच्च ठाउँमा भोलि तपाईहरुमध्ये कोही न कोही पुग्नुहुन्छ । त्यसका लागि अहिलेको आवद्धता लोक सेवा तयारी कक्षा जस्तै हो । यहाँ स्थानीय विवाद निरुपणका प्रयास अभ्यास गर्न पाइन्छ ।’

सरकारको सेवा केन्द्रका रुपमा रहेका वडा कार्यालयमा काम गर्न पाउनु विद्यार्थीहरुका लागि ठूलो अवसर हो । विश्वविद्यालयमा सिकेको सैद्धान्तिक ज्ञानको व्यवहारिक अभ्यासले महानगरपालिका, सेवाग्राही, विश्वविद्यालय र विद्यार्थी सबैलाई लाभ हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन विभागका डीन डा. कृष्णप्रसाद बस्यालको भनाइ छ । 

यो अभ्यासबाट महानगरपालिका र नेपाल ल क्याम्पस दुवै पक्षको इतिहास निर्माण हुनेछ । क्याम्पस प्रमुख डा. डी. एन. पराजुली भन्नुहुन्छ, ‘यसबाट प्राप्त नतिजाले आगामी दिशा देखाउनेछ ।’ 

अभिमुखीकरण कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले सहजकर्ताका सर्त तथा दायित्वका विषयमा एउटा र स्थानीय विवाद समाधानका उपायका बारेमा अर्को प्रस्तुतिकरण गर्नुृभएको थियो । उहाँका अनुसार लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम बनाउनु पर्ने सहजकर्ताको मुख्य काम हो । कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, निजले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्ने सहजकर्ताको मुख्य दायित्व हो । 

वडाबाट ३६ प्रकारका सिफारिस तथा प्रमाण सम्बन्धी सेवा दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था र वडा कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा, सेवाका प्रकृति, प्रक्रिया र आवश्यक कागजातका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै वडा सचिव शुशिल सुवेदीले, वडाभित्रका भौतिक पूर्वाधार योजना व्यवस्थापन, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा संरक्षण, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण सम्बन्धी घर परिवार, सम्पदा, सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधार सम्बन्धी काम गर्नु पर्ने बताउनुभयो । वडाबाट विकास कार्यसँगै उपभोक्ता समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण, उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन, हाट वजार सम्बन्धी नियमन कार्य गर्नु पर्ने बताउनुभयो । 

उपप्राध्यापक विष्णु बस्यालले, प्रचलित कानुन र प्रयोगका विषयमा प्रस्तुति गर्दै कानुनको प्रयोग आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेकोले यसलाई संवेदनशील कामका रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

क्याम्पससँग वडा तथा मातहतका कार्यालयमा कानुनी परामर्श तथा प्राज्ञिक सहायताका लागि सम्झौता भएको हो । यो चालुृ आर्थिक बर्षको असार मसान्त सम्मका लागि हो । सम्झौताको समयावधि सकिए पछि आपसी सहमति र निर्णयका आधारमा म्याद थप गर्न सकिनेछ । 

वडा तथा महानगर मातहतका अन्य कार्यालयमा न्यायिक सहजकर्ताले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने छन् । यसबाट कानुन नजानेका कारण, लेख्न नजानेका कारण, प्रक्रिया नबुझेका कारण वा एक्लो भएर सहयोग गर्ने मान्छे नभएका कारण कोही पनि सेवाग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । 

सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने न्यायिक सहजकर्ताको काम हुनेछ ।