भोलिबाट काठमाडौँ महानगरका सबै वडामा निःशुल्क कानुनी सेवा सुरु हुने 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा भोलिबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान हुने भएको छ । नेपाल ल क्याम्पससँग गएको माघ १७ गते सम्पन्न सम्झौताका आधारमा आएका इन्टर्न विद्यार्थीहरु सेवाका लागि वडा वडामा जानेछन् । सेवामा जानु अघि आज उहाँहरुले सम्पादन गर्नु पर्ने कामका विषयमा जानकारी गराइएको छ । यस अवसरमा वडा सचिवसँग विद्यार्थीहरुको परिचय गराइएको छ । यस्तै १६ बुँदे कार्य विवरण दिइएको छ ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनौट भएका छन् । जसमध्ये हरेक वडामा १ जनाका दरले ३२ जना र केन्द्रमा ३ जना विद्यार्थी परिचालन गरिएको छ । बाँकी १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ । 

परिचालन गर्नु अघिको जानकारीमूलक कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, सेवा लिने फरक प्रकृति र प्रवृत्तिका सेवाग्राही आउँछन् भन्ने कुरामा आफूलाई तयारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । ‘मीठो बोल्नु होला । अस्पष्ट भएका, अन्यौल भएका विषयमा गलत सूचना नदिनु होला । यस्ता विषयहरुमा सम्बन्धित अधिकारीसँग सोधेर आफू स्पष्ट भएपछि मात्र सुझाव दिनुपर्छ । यो महानगरको निःशुल्क सेवा हो । तपाईहरु कुनै पनि हालतमा लोभमा पर्नु हुन्न ।’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘महानगरको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा तपाईँहरुलाई विश्वाश गरेर पठाएका छौँ । यसबाट संस्थागत प्रतिष्ठा बढ्नेमा हाम्रो विश्वाश छ ।’

‘अन्य पालिकामा भन्दा काठमाडौँको सेवा प्रवाह फरक छ ।’ प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘स्थायी बसोबास भएका र अस्थायी बसोबास भएका दुवै प्रकृतिका सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपछृ । सेवामा प्रशासनिक, कानुनी र व्यवहारिक सबै पक्ष हुन्छन् । यस बेला अवस्था बुझेर सेवा दिनुपर्छ ।’ 

वडामा कानुनी सेवाका लागि खटिने विद्यार्थीले, सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, निजले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकता अनुसारको ढाँचामा कागज बनाइदिनुपर्छ । कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले, लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्ने सहजकर्ताको मुख्य दायित्व रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

महानगरको निःशुल्क कानुनी सेवा जनमैत्री प्रशासन सञ्चालनको अभ्यास हो । यसप्रकारको अभ्यास यस अघि गरिएको छैन । यस्तो अभ्यास अन्य पालिकाहरुले पनि गरेका छैनन् । यसको सिकाइबाट आगामी दिनमा एउटा मार्ग चित्र कोरिनेछ । महानगरको अपेक्षा छ । 

नेपाल ल क्याम्पसका लागि यो राम्रो अवसर हो । कार्यक्रममा क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं सम्पर्क अधिकारी विष्णु बस्यालले, विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्ने उपयुक्त अवसर भएको धारणा राख्नुभयो । यस पछि अर्को समूह बनाएर आउने विदार्थीलाई मौका हस्तान्तरण गर्दै जान विश्वाशको वातावरण बनाउने तपाईहरुको काम हो । बस्यालले विद्यार्थीहरुप्रति संकेत गर्दै सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा विद्यार्थीको भूमिका स्पष्ट पार्नुभयो । 

विद्यार्थीहरुको मुख्य जिम्मेवारी 
सेवाग्राहीको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रति उत्तर पत्र, लिखित जवाफ, मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा मौखिक जानकारी दिने विद्यार्थीको मुख्य काम हो । सेवाग्राहीलाई न्यायिक सहायता प्राप्त भएको महसुस हुने यसबाट अपेक्षा छ । 

वडा तहमा सञ्चालन हुने मेलमिलाप केन्द्र र वडा महिला सञ्जाल सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि वा वडा सचिवले तोकेका अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहयोग गर्ने विद्यार्थीका काम हुन् । महानगरले चैत १५ र १६ गते सञ्चालन गर्ने न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गरिनेछ । 

सेवाका लागि वडाको व्यवस्था 
हरेक वडामा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा कक्ष हुनेछ । कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने टेबल कुसी, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ, आवश्यक पर्ने स्टेशनरी वडाले व्यवस्था गर्नेछ । सम्पादित कामको जानकारीका र आपसी अनुभव तथा सिकाइ आदान प्रदान गर्नका लागि इन्टरनेटमा आधारित समूह निर्माण गरिनेछ ।  विद्यार्थीहरुसँग विभागले मासिक बैठक तथा छलफल गर्नेछ ।