काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का योजना साउन महिनामै खरिद प्रक्रियामा लैजाने तयारी गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा आज सम्पन्न १४ कार्यपालिका बैठकको अध्यक्षता गर्दै, एजेन्डा र कार्यपालिका सदस्यहरुको जिज्ञासामा उहाँले योजना खरिद गर्नु पर्ने विभागलाई यसअनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

‘यथार्थ योजना छनौट गर्नु, छनौट भएको योजनालाई अनुमानित लागतसहित सभामा ल्याउनु, कुनै कार्यक्रमको नाम लेखेर एकमुष्ट यति लाख वा करोड लेखेर हुँदैन । कुनै पनि योजनाको लागत ठ्याक्कै ५ लाख, १० लाख, १ करोड, १० करोड वा यस्तो अङ्कमा हुँदैन । यसको लागत यस्ता अङ्कभन्दा धेरै वा थोरै हुन सक्छ । यसलाई यथार्थ बनाउनुपर्छ ।’ प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘पहिले एउटा मूल्याङ्क समिति थियो । अहिले ११ वटा बनाएका छौँ । कुनै योजना केन्द्रबाट ढिला भयो भन्ने लाग्छ भने वडाले आफूसँग सम्बन्धित योजना आफैँ खरिद प्रक्रियामा लैजान सक्ने गरी अधिकार दिएका छौँ । पहिलो बर्षमा जे जति ढिला भयो, आगामी बर्षमा त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन ।’

बैठकमा प्रमुख शाहले, उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा योजना प्राथमिकता निर्धारणका लागि १ हप्तामा नीतिगत प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्नुभयो । वडा, विभाग जसजसले योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुहुन्छ । तपाईहरुले अनुमानका भरमा होइन, लागत अनुमान तयार पारेर कार्यक्रम लिएर आउनुहोला ।

कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष हेर्नका लागि  लिङ्क थिच्नुहोस्   

https://www.youtube.com/watch?v=MG7vpt_uEaY

चालु आर्थिक बर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा आगामी योजना सुनाउँदै प्रमुख शाहले, आउँदा आर्थिक बर्षमा यथार्थपरक कार्यक्रम आउने र स्वीकृत भएका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।  

बैठकमा १२ वटा एजेन्डा र विविधतर्फ ५ वटा विषय समावेश थिए । 

बैठकले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चार विधेयक — २०७९’, ‘कुकुर बन्ध्याकरण तथा भ्याक्सिनेसन व्यवस्थापन कार्यविधि — २०७९’, ‘विद्यालय विज्ञान अन्वेषण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि — २०७९’, ‘केन्द्रीय बिज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यविधि — २०७९’, ‘छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि — २०७९’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सूचना प्रविधि समितिका संयोजक एवं प्रवक्ता नविन मानन्धर र स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । 

पूर्वाधार समितिकातर्फबाट सदस्य सचिव रामबहादुर थापाले राख्नुभएको वडा नं. १६ जनहित मार्ग निर्माण कार्यको म्याद थप र भेरिएसन, वडा नं. २६ ठमेलस्थित सिद्धसार्थ बाहु गरुड भगवान गुठीको भगवान वहाल परिसरको आगम घर निर्माण निर्माण गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । यी प्रस्तावहरु पारित भएका छन् । वडा २९ को वडा भवन निर्माण कार्यको लागत भेरिएसन स्वीकृत भएको छ । ४ बर्ष अघि नै वडा भवन निर्माणका लागि योजना तथा लागत अनुमान तयार पारे पनि काम हुन सकेको थिएन । यस्तै वडा नं. १७ को सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भवन निर्माण कार्यको म्याद थप गरिएको छ । 

बैठकमा सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकलाई सेवा करारमा नियुक्त गर्ने, महानगरले जफग गरेका सामानहरुको लिलामका लागि दर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । यी प्रस्तावहरुमा पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ बमोजिम स्थानीय सेवाको पाँचौँ तह वा सो सरह सेवा करार नियुक्त गर्ने, जफत गरिएका सामानहरुको न्यूनतम मूल्य २७ लाख ७१ हजार १९९ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सवारी साधन र वीमा सम्बन्धी आएका जिज्ञासामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले जसले सवारी चलाउँछ, उसले तेस्रो पक्ष बीमा आफैँ गराउनु पर्ने विषयमा सबै स्पष्ट हुनु पर्ने बताउनुभयो ।     

आगामी बर्षको बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष तपेन्द्रबहादुर खड्काले अवधारणा पेश गर्नुभएको थियो । 

अनुसन्धानमूलक विकास पद्धतिलाई बढाउने,  योजना बैङ्क निर्माण गर्ने, कम्तीमा २ वटा वडाको धेरै नागरिकलाई लाभ पुग्ने १० वटा महानगरका स्वर्णिय योजना छान्ने, जोखिममुक्त स्वच्छ सहर निर्माण गर्ने, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण, खाल्टाखुल्टी रहित सहर निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, विपद व्यवस्थापन लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने सोच बनाइएको उपाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ ।   

मेगा हल निर्माण, सम्पदा मार्गको व्यवस्थापन, नदीको सौन्दर्य बढाउने, तरल फोहोर प्रशोधन गर्ने, जमिन पुनभरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ । 

बैठकमा बिमल होडा, मचाराजा महर्जन, आशामान संगत, रामकुमार के. सी., सरोज ढकाल, दलबहादुर कार्की, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, प्रेम थापा, बालकृष्ण महर्जनलगायत कार्यपालिका सदस्यहरुले धारणा राख्नुभएको थियो । 

यस्तै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले, चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन सञ्चालन सम्बन्धी प्रगति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सम्मेलन ऐतिहासिक र प्रशंसनीय भएको कार्यपालिका सदस्यहरुले प्रतिक्रिया दिनुभयो । 

तस्विर : विनय शाक्य