सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर संकलन रोक्नु परेको अवस्थाका बारेमा प्रमुख शाहबाट कारण स्पष्ट 

काठमाडौँ । सिंहदरबार क्षेत्रबाट फोहोर संकलन रोक्नु परेको अवस्थाका बारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कारण स्पष्ट पार्नु भएको छ । प्रमुख शाह भन्नुहुन्छ, ‘केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु प¥र्यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन । बारम्बार गरिएको प्रयास माथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो । जसका कारण त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो ।’ 

कारण बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख शाह भन्नुहुन्छ, ‘सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ । अझ महानगरको कार्यालयबाट ५ सय मिटरको दुरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु पर्छ । संघीय सरकारका रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न ।’ वितेको अवधिमा गरिएका प्रयास र आफ्ना महसुस बारेमा प्रमुख शाहले, ९ महिनामा पटक पटक पहल र कोशिस गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कार्य कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।  

सिंहदरबार रहेकै स्थानीय सरकारले उठाएका जनजीविकाका सवाल र मुद्दा अगाडि नबढेको बताउँदै प्रमुख शाहले, दूरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अप्ठ््यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधन कस्तो अवस्थामा होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । एउटा सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई सहअस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने? प्रमुख शाहका प्रश्न छन् ।  

‘स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकुन् । संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदेओस । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस ।’ प्रमुख शाह भन्नुहुन्छ, ‘यसैका लागि असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा दुई मत नरहला ।’

प्रमुख शाहले सहरी विकास व्यवस्थापन, सुविधा वितरण तथा जनजीविकाका सवालमा संघ सरकारका १४ वटा मन्त्रालयमा आफूले छलफल गरेको तर यसबाट नतिजा नआएको उल्लेख गर्नुभएको छ । गृह, अर्थ, परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँग पटक पटक छलफल भइसकेको छ । यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी मन्त्रालयसँग प्रमुख शाहले गर्नुभएका प्रयत्न बुँदामा उल्लेख गर्नुभएको छ । 

१)    गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी नियन्त्रणका लागि ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।

२)    परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार भएको । 

३)    शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयका लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा (२ जना मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि काम अगाडि नबढेको ।)

४)    स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, वीमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स १०२ को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन ( २ मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।)

५)    संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टबाट बग्ने बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबान पर्ने भएकोले यसको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल (२ मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।)

६)    अर्थ मन्त्रालय : ५२ बर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएको बारे, याङग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम (२ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल)

७)    सहरी विकास : खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बञ्चरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइटबाट उत्पादन हुने लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन, साईटका ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा  प्राप्ति (४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।)

८)    भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : रिङ्रोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन ( २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।)

९)    सूचना तथा सञ्चार : इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) र टेलिकमबिच एकीकृत पुर्वाधार सञ्चालन । जसले गर्दा देशभरका पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस ( २ मन्त्रीसँग पहल) 

१०)    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइँ मन्त्रालय : सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग ( २ मन्त्रीसँग पहल) 

११)    खानेपानी मन्त्रालय : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को उचित व्यवस्थापनमा पहल (२ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल)

१२)    भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण (मन्त्रीसँग पटक पटक पहल) 

१३)    सङ्घीय मामिला : तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा ( २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल) 

१४)    कृषि  तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण ( मन्त्रीसँग पटक पटक पहल)