नगर सभाको १४ औँ अधिवेशन सम्पन्न : ऐन संशोधन प्रस्ताव र लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित  

माघ ३, काठमाडौँ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको १४ औँ नगर सभा सम्पन्न भएको छ । प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको सभाका लागि विविध सहित ७ वटा कार्य सूची थिए । यी प्रस्तावहरुमा छलफल गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमतर्फ प्राप्त भएका सुझाव समेटेर संशोधनसहित पारित भयो । यसै गरी ऐन सशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो । बैठकमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीताराम कोइरालाले सचिवको काम गर्नुभएको थियो । 

पुस २९ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले ९ करोड २१ लाख रुपैयाँको संशोधन बजेट पेश गर्नुभएको थियो । यसैगरी प्रवक्ता नविन मानन्धरले सूचना तथा सञ्चार ऐन २०८० को पहिलो संशोधन, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुलीले आर्थिक ऐन २०८० को संशोधन विधेयक र सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले, जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक पेश गर्नुभएको थियो । 

आजको बैठकमा कार्यक्रम तथा बजेटको संशोधनमा १३ जना नगर सभा सदस्यहरुले धारणा राख्नुभएको थियो । यसरी धारणा राख्नेमा आशामान संगत, इश्वरमान डंगोल, मचाराजा महर्जन, बालकृष्ण महर्जन, बिमलकुमार होडा, महेश नेपाली, गायत्री पुडासैनी, आशा श्रेष्ठ रौनियार, श्रीराम राई, चन्द्रदेवी मानन्धर, सुरेश मानन्धर, रचना सुनाम र रत्नाकर बज्राचार्य हुनुहुन्छ । उहाँहरुले सरसफाइका लागि वडाहरुलाई साधन र उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्ने, आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल, विरामी बोक्ने एम्बुलेन्स वडामा हुनु पर्ने, पैदल मार्ग व्यवस्थापनमा लागि प्रयोग गरिने सवारी साधन चुस्त हुनुपर्ने, खेलकुदका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, नदी व्यवस्थापनका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । पोषण भत्ताको निरन्तरता, स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, नयाँ सडकका पैदल मार्गको व्यवस्थापन, खुृला मञ्चको सञ्चालन व्यवस्थापनका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । 

यसैगरी ऐन संंशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा टेकराज अधिकारी र रुपा नेपालीले धारणा राख्नुभएको थियो । 
 
नगरसभाको १३ औँ अधिवेशनबाट चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कर रकममा १० प्रतिशत र बक्यौतामा जरिवाना समेत छुट दिइएको थियो । हालको वित्तीय बजार र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका र ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवाको नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको ४० प्रतिशत र नियमित कर दाखिला गर्ने करदाताहरुका हकमा कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको थियो । आर्थिक ऐनको संशोधन प्रस्तावअन्तर्गत यो छुट सुविधाले निरन्तरता पाएको छ ।

लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित 
सभामा लेखा समितिकी संयोजक गायत्री पुडासैनीले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा पेश भएको १ अर्ब १६ करोड २८ लाख ६९ हजार ४ सय १२ रुपैयाँ वेरुजु नियमित भएको छ ।

पुस २४ गते बसेको समितिको बैठकले वेरुजु फर्स्योटका लागि सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । आ. व. २०७३/०७४ देखि २०७८/०७९ सम्म ४ अर्ब ३ करोड ५६ हजार रुपैयाँ वेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी छ । यसमध्ये वित्त विभागबाट समितिमा पेश गरिएको असुली तथा प्रमाण संकलन भएको ५६ करोड ६६ लाख २० हजार ३ सय ८ रुपैयाँ र पुष्ट्याई तथा जवाफ तयार गरिएको ५९ करोड ६२ लाख ४९ हजार १ सय ४ रुपैयाँ नियमित भएको हो ।