न्यायमा पहुँच महंगो छैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिरहेका छौँ - उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायमा पहुँच महङ्गो छैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिरहेको बताउँदै उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने तथ्य पनि स्थापित भएको धारणा राख्नुभएको छ । उहाँको कार्यकक्षमा महानगरपालिकाका न्यायिक सिकाइका बारेमा जानकारी लिन आउनु भएका जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

विवादबाट पीडामा परेको व्यक्तिसँग पीडित भएको प्रमाण नहुन सक्छ । यसमा व्यवहार पनि हेर्नु पर्छ । अनुभव सुनाउँदै डंगोलले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारलाई दिएका न्यायिक निरुपणका अधिकार हामीले वडा तहमा लगेका छौँ । महिला सञ्जाल र मेलमिलाप केन्द्रले यी अधिकारहरुको प्रयोग गरिरहेका छन् । निःशुल्क कानुनी सेवाका लागि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नमा लिएका छौँ । मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्न तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकरण गरेका छौँ । मेलमिलापकर्ताहरुको शुल्क महानगर आफैँले तिरिदिएर विवादका पक्षहरुले शुल्क तिर्नु नपर्ने बनाएका छौँ ।’ 

जति धेरै मानिस भए, विवादको संख्या उत्तिकै धेरै हुनु स्वभाविक हो । काठमाडौँमा स्थायी बसोबास गर्ने मानिसको तुलनामा अस्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति धेरै छन् । यस्ता व्यक्तिहरुको विवादको गहिराई थाहा पाउनु र समाधान गरिदिनु चुनौतीपूर्ण काम हो । उहाँको भनाइ थियो ।  

महानगरपालिकाले एउटा विवादको मेलमिलापका लागि ३ वटा सत्र (फरक फरक ३ पटक) मा टुङ्ग्याउनु पर्ने कार्यविधिमार्फत व्यवस्था गरेको छ । मेलमिलापको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिँदै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले भन्नुभयो, ‘मेलमिलापकर्ताले विवादका कुनै पनि पक्षसँग शुल्क लिन पाउँदैनन् । महानगरपालिकाले एउटा सत्रका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरेको छ ।’

छलफलमा नियोगका परियोजना निर्माण सल्लाहकार (प्रोजेक्ट फर्मुलेसन एडभाइजर) जुन कुडोले विज्ञ सहयोग, आर्थिक, प्राविधिक, कार्यक्रम, स्वयमसेवकजस्ता विभिन्न ढाँचामध्ये उपयुक्त ढाँचा छानेर सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै मीहा इसोइले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससँगै मेलमिलाप सम्बन्धी सामाजिक जागरणका लागि काम गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

छलफलका क्रममा जापान र नेपालको छुट्टाछुट्टै सामाजिक संरचना भएकोले विवादका प्रकृति पनि फरक हुने विषयमा छलफल गर्दै न्यायिक निरुपणका विश्वव्यापी मान्य आधारभूत सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न कुन सामाजिक संरचनामा सहज छ । यसका चुनौती र सम्भावनाका विषयमा कुराकानी भएको थियो । 

जापानमा सेवा निवृत्त कर्मचारी, शिक्षक, कम्पनीका व्यक्तिहरुलाई तालिम दिएर मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने गरिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा मेलमिलापकर्ता हुनका लागि ४८ घण्टाको तालिम अनिवार्य रुपमा लिएको हुनुपर्छ ।    

उपप्रमुखको सचिवालय प्रमुख सौरभ गौत्तमका अनुसार यसअघि गएको भदौ ११ गते जापान सरकारको न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियात्मक छलफलमा भएको थियो । त्यस छलफलमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र प्रयोग, न्याय सम्पादन गर्दा अपनाइने कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यतामा आपसी अभ्यासका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।