तेस्रो पक्षबाट योजना मूल्याङ्कन, अनुगमन टोलीले देखेका समस्या, सिकाइ, भोगाइ र सुझावमाथि अन्तरक्रिया सम्पन्न 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक सुनिता डंगोलले, अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशन तथा सुधारका लागि सुझावका कारण आएको परिवर्तन महसुस योग्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमाथिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले, योजना तर्जुमा गर्दागर्दै कार्यान्वयन योजना बनाउने, योजना कार्यान्यन थाल्दाथाल्दैदेखिका चरणहरुमा अनुगमन गर्ने, कार्य सञ्चालनका लागि आन्तरिक संवाद बढाउने, अभिलेखन र प्रतिवेदनलाई महत्व दिने प्रणालीको विकास गरेर गुणस्तर सुधारलाई संस्थागत गर्दै लगिने बताउनुभयो । 

‘भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित डिजाइन बनाउँदा आकाशे पानी पुनभरण, हरियाली प्रवर्धनलगायत वातावरणीय पक्षमा ध्यान दिनुहोला ।’ उहाँले कानुनी प्रवन्धका कारण देखिएका बेमेल र दोहोरोपनाको प्रसङ्गमा विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘क्षेत्रगत रुपमा देखिएका समस्यालाई मासिक प्रतिवेदनका रुपमा दस्तावेज बनाउनू । यसलाई छलफलमा ल्याउनू । यसका आधारमा समाधान खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ 

त्यस क्रममा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले, नियमित र आकस्मिक अनुगमन बराबरी गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै, भौतिक पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनको पहिलो चरणबाटै अनुगमन थाल्ने प्रणालीमा जोड दिनुभयो । ‘निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजना हेर्न जाँदा, हेर्नुबाहेक केही हुँदैन । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको योजनामा सुधार गराउन सकिन्छ ।’

अन्तरक्रियाका सहरी योजना आयोगका सदस्यहरुको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन टोली र विभागको संयोजनमा भएका अनुगमनका विषयमा प्रस्तुतिकरण भएका थिए । 

तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन 
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा सम्पन्न योजनाको तेस्रो पक्षका दृष्टिबाट मूल्याङ्कन गर्दै पारागन इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी एण्ड रिसर्च सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक नारायण रिजालले, महानगरपालिका र समुदाय मिलेर निर्माण गरेका संरचनाहरुको संरक्षण प्रणाली दिगो हुने देखिएको बताउनुभयो । वडा नम्बर १८ किलाघः मा निर्माण गरिएको पुलुकिसि द्यःछेँ को उदाहरण दिँदै उहाँले यो यो भवनलाई स्थानीयले आफ्नै ठानेर संरक्षण गरिरहेको पायौँ । योजना, अनुगमन तथा  मूल्याङ्कन एकाइले कमलपोखरीको पार्क र सौन्दर्यीकरण, वडा नम्बर १५ मा निर्माण भएको मंका खल भवन, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जलाई सिटी स्क्यान खरिद गर्न प्रदान गरिएको सहयोग, वडा नम्बर २६ को प्रशासकीय भवन निर्माण, वडा नम्बर ४ धुम्वाराहीको तास्वा देग पुननिर्माणको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । 

योजनासँग सम्बन्धित कागजपत्रको अध्ययन, स्थलगत अवलोकन, योजनासँग सम्बन्ध साझेदारसँगको कुराकानी र सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण विधिबाट योजना मूल्याङ्कन गरिएको थियो । सम्पन्न योजनाको मूल्याङ्कनमा परामर्शदाताले, भौतिक योजनाको डिजाइन गर्दा वातावरणीय पक्ष, सामाजिक पक्ष तथा कार्यान्वयन योजना एकै साथ निर्माण गर्न सुझाव दिए । 
 
अभौतिक क्षेत्रको अनुगमन गर्न सूचक आवश्यक 
सहरी योजना आयोगका सदस्य डा. सुरज काफ्लेले सुशासन तथा सामाजिक विकास क्षेत्रमा गरिएका अनुगमनको अनुभव सुनाउँदै, अमौतिक क्षेत्रको अनुगमन सूचक निर्माण गर्नु पर्ने बताउनुभयो । सेवा प्रवाहमा प्रयोग भएको कम्प्युटरमा राखिएको सफ्टवेयरले सम्पन्न काम र यसका नतिजाका विषयमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर निष्कर्ष दिने प्रणाली विकास गर्न सकिएमा स्वतः अनुगमन हुन सक्छ । यसरी सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । अबको बाटो त्यही नै हो । 

अनुगमनका क्रममा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन भएको, नीति, योजना र कार्यक्रमअनुरुप कार्य सञ्चालन भएको, पारदर्शिता र जिम्मेवारीमा बोध गरेको देखिनु सवल पक्ष हुन् । काफ्लेले सुधार गर्नु पर्ने पक्ष औँल्याउँदै भन्नुभयो, ‘अनुगमन टोलीका सदस्यलाई आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । आन्तरिक समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’

विपदजन्य जोखिम हटाउँदा वातावरणमा सुधार 
‘नदी सरसफाइ’, ‘डुवान समाधान’ जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छन् । विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण अनुगमन टोलीका संयोजक सरस्वती मानन्धरले भन्नुभयो, ‘नदी सफाइ गर्दा नदी किनाराका बस्तीहरुमा बाढीको जोखिम घटेको छ । हरियाली बढेको छ । डुवान समाधानका लागि ढल, मंगाल र सतह सफाइ गर्दा स्वच्छता बढेको छ ।’ 

साँघुरा गल्लीहरुमा सम्भावित आगलागीका घटना व्यवस्थापन गर्न राखिएका फायर हाइड्रेन्ड राख्ने कामलाई समुदाय स्तरबाट प्रशंशा गरिएको छ । यस्ता काम  निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सके आवतजावत गर्न कम असहज हुन्थ्यो । स्थानीय आवाज उधृत गर्दै अधिकारीहरुको अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका कामलाई समन्वयमा गर्न सके दिगो लाभ पाउन सकिनेमा जोड थियो । 

छलफलमा फोहरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गर्ने, पार्क तथा हरियाली परियोजनाअन्तर्गत बालउद्यान तथा सहरी सुन्दरताका कामबाट सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष लाभ पुगेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो । 

योजना कार्यान्वयनमा समन्वय अपरिहार्य
आपसी संवाद र समन्वय हुन नसक्दा सम्पदा र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय विवादका कारण सम्पन्न योजनाको संरक्षणमा समस्या देखिएको छ । सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधार अनुगमन टोलीका संयोजक आर्किटेक्ट बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सम्पदा क्षेत्रमा सरोकारवाला र गुठीयारका बिचमा एक मत छैन । पूर्वाधार क्षेत्रमा साझेदारहरुले आफैँआफैँ काम गरिरहेका छन् । आपसी समन्वय धेरै फितलो छ ।’

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दागर्दै साझेदारका बिच छलफल गराउन सके योजना समयमा सम्पन्न हुने सुनिश्चित देखिन्छ । यसरी तयार हुने प्रतिवेदनसँग फिल्ड भेरिफिकेसन गर्न सकियो भने योजनालाई डिजाइनअनुसार नै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । फिल्डको अवस्थाभन्दा फरक डिपिआर भयो भने योजना कार्यान्वयनमा आउनै कठिन हुन्छ । कार्यान्वयन गरियो भने पनि पनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने भट्टराईको सुझाव थियो । 

एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा जोड 
अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि २०७९ को व्यवस्था महानगरपालिकाले अवलम्बन गरेका विधिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी लामिछानेले, कार्यान्वयनमा ल्याइएका योजनाहरुको गुणस्तर कायम गराउने, कार्य सञ्चालन समयको पालना गराउने र प्रभाव लेखाजोखा गरेर आगामी योजनालाई लागत प्रभावी, वातावरणमैत्री तथा सामाजिक लाभयुक्त बनाउन पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने गरिएको बताउनुभयो । 

महानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति छ । महानगरपालिकाका दायित्व र क्षेत्रलाई ३ भागमा बाँडेर सहरी योजना आयोगका सदस्यहरुको संयोजकत्वमा ३ वटा अनुगमन टोली गठन गरिएको छ । यसरी गठित टोलीमा डा. सुरज काफ्लेको संयोजकत्वमा सुशासन तथा सामाजिक विकास अनुगमन, आर्किटेक्ट बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्व पूर्वाधार तथा सम्पदा र सरस्वती मानन्धरको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण अनुगमन टोली रहेको छ । स्वास्थ्य विभाग, सहकारी विभाग, शिक्षा विभाग, वातावरण व्यवस्थापन विभागले आफूमातहतका कार्यालय र कामको अनुगमन गर्ने गरेका छन् । 

कानुनी दोहोरोपनाले स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुगमन नियमन जटिल भयो
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले फार्मेसी सञ्चालन अनुमति तथा नियमन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, यो काम अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारको औषधि व्यवस्थापन विभागले नै गरिरहेको छ । यसले द्विविधा उत्पन्न भयो । कानुनी समस्याका विषयका कुरा गर्दै स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दिपक के. सी. ले काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८०, स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति, नविकरण र स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि २०७७, फार्मेसी सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विभागले अनुगमनको काम गरिरहेको बताउनुभयो । 

अनलाइनमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा, विद्यालयहरुबाट सञ्चालन भएका स्वास्थ्य सेवा, घुम्ती शिविरहरुबाट सञ्चालन हुने सेवा, पुनस्र्थापना र सुधार केन्द्रहरुबाट प्रदान हुने सेवा, बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह, जेरियाट्रिक केयर होम जस्ता क्षेत्रको अनुगमन नियमन कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कानुनबाट निर्दिष्ट गर्नु पर्ने अवस्था रहेको के. सी. ले धारणा राख्नुभयो । 

वातावरणीय अध्ययन, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहर, वायु प्रदुषणसहित क्षेत्र वातावरण व्यवस्थापन विभागले हेर्दै
घरेलु फोहरलाई निर्धारित समय र स्थानमा मात्र फाल्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमित फोहर अनुगमन गर्ने, सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने वायु प्रदुषण, संक्रमित फोहर, तरल फोहर, पेशागत सुरक्षा, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनजस्ता क्षेत्रलाई वातावरण व्यवस्थापन विभागले हेरिरहेको छ । विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर निशा कोइरालाले, प्राविधिकसहित विभागका अधिकारीहरुले अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

समग्र वातावरणीय अवस्था सुधार गर्न साझेदारबिच सहकार्य र आन्तरिक समन्वय आवश्यक रहेको कोइरालाको भनाइ थियो । 

निष्कर्ष

नीति र योजनालाई मिसाएर अनुगमन सूचक बनाउनुपर्छ । ‘योजना, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र हुन् । यसका आधारमा अनुगमन र मूल्याङ्कन सूचक, उपसूचक बनाएर एकीकृत प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो प्रणालीले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण दिन्छ । पूर्वाधार निर्माण र विकासका योजनाको मापदण्ड पालनामा दवाब सिर्जना हुन्छ । जनजीविकालाई सरल सहज बनाउन मद्दत गर्छ । 

अनुगमन प्रणालीको सुरु
सन् १९८० देखि २००० का विचमा अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि लजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच (लग—फ्रेम) प्रख्यात थियो । यसपछि सन् २०१० सम्म रिजल्ट बेस्ड म्यानेजमेन्ट (आरबिएम) मा आधारित अनुगमन मूल्याङ्कनका औजार (टुल्स) उपयोग गरियो । यसमा थ्योरी अफ चेन्ज (परिवर्तनको सिद्धान्त) मा आधारित औजार पनि ग्रहण गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना, जिम्मेवार व्यक्ति तथा संरचना, समयावधि, बजेट, बजेटका स्रोतजस्ता विषय राखेर अनुगमन मूल्याङ्कन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।