वि.सं.: २०८२, कात्तिक १७ सोमबार
इ.स.: 2025 November 3,MONDAY
वि.सं.: २०८२, कात्तिक १७ सोमबार
कर सम्बन्धी शिक्षा र सूचना पाउने करदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा करदाताका दायित्वका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ ले कर शिक्षा कार्यक्रम थालेको छ । कर तिर्न आउने करदातालाई करमैत्री वातावरण प्रदान गर्ने, जानकारी लिन चाहनेहरुका लागि परामर्श गर्ने र समय समयमा कर तथा राजस्व क्षेत्रका अधिकारी तथा विज्ञसँग अन्तरक्रियात्मक संवाद गरेर वडाले कर शिक्षालाई अगाडि बढाएको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले विभागीय प्रमुखहरुसँग चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रमबाट प्राप्त नतिजाका बारेमा समीक्षा गर्दै एउटै योजनाबाट धेरै नागरिकलाई लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको छ । आज उहाँकै वैठक कक्षमा विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै उहाँले, आगामी आर्थिक वर्षको नीति, योजना तथा कार्यक्रमको आन्तरिक तयारी थाल्ने बेला भएको बताउनुभयो ।
‘युरोपेली देशका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको मेलमिलाप संयन्त्र र यो संयन्त्रबाट भएका काम सिकाइ बन्यो । स्थानीय तहबाट यसको सञ्चालन प्रक्रिया उहाँहरुका लागि नौलो र अनुकरणीय अभ्यास रह्यो ।’ वेल्जियम भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा भ्रमणका उपलब्धिका विषयमा उहाँले भन्नुभयो, ‘युरोपियन युनियनको वैकल्पिक विवाद समाधान (अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोलेसन ए. डि. आर.) को अभ्यास अवलोकनपछि मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समिति, मेलमिलापका लागि सञ्चालन गरेका वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र, वडा महिला सञ्जालको गठन, निःशुल्क कानुनी सेवा, विपन्नका लागि अदालतमा निःशुल्क कानुनी सहयोगका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेँ । प्रस्तुतिपछि उहाँहरुबाट महानगरपालिकाले प्रयोग गरेको विवाद समाधानको अभ्यास युरोपियन देशभन्दा राम्रो भएको प्रतिक्रिया पाएँ । यो प्रतिक्रियाले खुशीसँगै थप जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेँ ।’
कक्षा १० सम्मको छात्रवृत्ति प्रदान गर्न वडास्तरीय समितिले शिफारिस गर्छ । कक्षा ११ र १२ का लागि भने शिक्षा विभागले परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजाका आधारमा शिफारिस गर्छ । काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १० मा को कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १०% मा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्व पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था छ । यही ब्यवस्थाअनुसार लिइने कक्षा ११ मा भर्ना भएर छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका बिच परीक्षा हुन्छ । यसबाट म्याचिङ् लिष्टबाट नाम शिफारिस हुन्छ । नाम शिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरुले कक्षा ११/१२ मा कुनै पनि प्रकारको शैक्षिक शुल्क तिर्नु पर्दैन ।
ध्यान, अनुष्ठान र उत्सवका अवसरमा गुप्त रुपमा नाचिने नाच डवलीमा प्रदर्शन गरिएको हो । यस प्रकारका नृत्यहरु बज्राचार्यहरुले गुप्त रुपमा गर्ने गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी विकास निर्माण र पद्धतिलाई सम्पदामैत्री बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । सम्पदाको अभिलेखन गर्ने, हराएका र नासिएका संरचना, रीतिथिति र संस्कृति खोजेर पुनरुत्थान गर्ने, प्राकृतिक सम्पदा बचाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसरी जोगाइएका सम्पदालाई अभिलेखन र पुस्तान्तरण गर्नु महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागको मुख्य काम हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं. २६ ले लैनचौरस्थित शान्ति विद्या गृह माध्यमिक विद्यालयलाई प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका लागि २० वटा डिजिटल बोर्ड हस्तान्तरण गरेको छ । आज विद्यालयमा आयोजना गरिएको एक औपचारिक कार्यक्रममा वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवकुमारी बराल घिमिरेलाई सामान हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रदान गरिएका बोर्डहरु ६५ इञ्चका छन् । वडाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ४३ लाख ५९ हजार ५४० रुपैयाँ मूल्यमा सामान प्राप्त गरेको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरमा रहेको एभरेष्ट अस्पताललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्र पठाएको छ । अस्पतालबाट फोहर व्यवस्थापनको अनुगमनका क्रममा हानीकारक फोहरको उचित व्यवस्थापन नगरेको र सुधारको मौकालाई समेत वेवास्ता गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन २०७७ बमोजिम जरिवानाको पत्र पठाएको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिनुभयो । ऐनबमोजिम रसायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, जोखिमपूर्ण फोहरमैला वा हानीकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्कासन गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यही कसुर दोहोर्याएमा पहिलो पटक गरिएको जरिवानाको दोब्बर जरिवाना गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति रद्द गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।